कृषि बिमाका लागि ३५ करोड ५० लाख विनियोजन

मुना कुँवर

काठमाडौंः कृषि बिमालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले माग गरेबमोजिम कृषि विकासका लागि १० करोड ५० लाख र पशुपन्छी विकासका लागि २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 
विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो रकम सबैभन्दा धेरै हो ।

कृषि बिमाको आवश्यकता बढ्दै गएकाले अनुदान रकम पनि वृद्धि गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । यसअघि कृषि र पशुपन्छी बिमाको कार्यक्रम एउटै मन्त्रालयले हेर्दै आएको भए पनि गत आवबाट भने मन्त्रालय विभाजन भएपछि कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि बाँडिएको छ ।

गत आवमा सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयका लागि ६ करोड र पशुपन्छीका लागि जम्मा ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त रकम अपुग भएपछि मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग्नु परेको थियो । त्यसैले आगामी आवका लागि रकम बढाएर माग गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख शिरीष पुनले बताए ।

कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पहिलो आव ०७०/७१ मा भने सरकारले १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त वर्ष कृषि बिमाको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा जम्मा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

त्यसैले दोस्रो वर्ष आव ०७१/७२ मा भने सरकारले जम्मा ६ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, उक्त वर्ष भने कृषि बिमा व्यापक रूपले बढ्यो । विनियोजित रकम अपुग भएपछि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ थप गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७२/७३ को लागि सरकारले १२ करोड विनियोजन गरेको थियो । उक्त वर्ष पनि रकम अपुग भएपछि सरकारले ६ करोड रुपैयाँ थप गरेको थियो । 

चालू आवमा भने कृषि बिमाका लागि सबैभन्दा थोरै रकम विनियोजन गरिएको थियो । कृषि मन्त्रालयले आवश्यक रकम प्रस्ताव गरे पनि पशुपन्छी मन्त्रालयले भने धेरै कम रकम माग गरेको थियो ।

मन्त्रालय विभाजन हुँदा यससम्बन्धी कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा थाहा नहुँदा रकम पनि कम माग गरिएको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ । तर, रकम अपुग भएपछि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेको थियो । 
प्रतिवर्ष कृषि बिमाका लागि अनुदान रकम सरकारले बढाउँदै लगे पनि चालु आवको रकम कम्पनीहरूले पाउन सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिसँग कम्पनीहरूले जारी गरेको कृषि बिमाको सूक्ष्म तथ्यांक माग गरेपछि अनुदान रकम रोकिएको हो । अनुदान रकम रोकिएपछि कृषि बिमा जारी गर्न कम्पनीहरू निरुत्साहित भएका छन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयले ०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुवात गरेको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै समितिले आव ०७०/७१ देखि बिमालाई अनिवार्य गरेको हो । कृषि बिमाप्रति कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न सरकारले अनुदान रकमको समेत व्यवस्था गरेको छ । सुरुवातमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले २०७१/७२ देखि भने ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गरेको छ । 

कृषि बिमाका लागि विनियोजित बजेट
वर्ष     विनियोजन रकम    कैफियत
२०७०/७१    १३ करोड    १ करोड ७० लाख थप
२०७१/७२    ६ करोड     ५ करोड थप 
२०७२/७३    १२ करोड    ६ करोड थप
२०७३÷७४    कृषि : ६ करोड
पशुपन्छी : ४ करोड    
२०७४/७५    कृषि : १० करोड ५० लाख
पशुपन्छी : २५ करोड    

http://www.karobardaily.com/news/79616