कमोडिटी बजारमा बढ्दैछ रौनक

मुना कुँवर

काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाको अवधिमा कमोडिटी बजारमार्फत २ खर्ब २६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७३/७४ अनुसार प्रतिवर्ष बजारको कारोबार रकम बढ्दै गएको छ ।

सर्वेक्षणका अनुसार गत आव ०७२/७३ को अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो । 

नेपालमा सन् २००६ देखि कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको हो । सुरुमा बजारमा एक्सचेञ्ज र ब्रोकर कम्पनी दर्ता हुने क्रम उच्च थियो । तर, बजार अपारदर्शी भएको महसुस गरी लगानीकर्ताको लगानी डुब्न सक्ने भन्दैै सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न रोक लगाएको थियो ।

योसँगै बजारमा हुने कारोबार रकम पनि घटेको हो । सर्वेक्षणअनुसार आव ०७०/७१ मा ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । आव ०७१/७२ मा आउँदा यो रकम घटेर २ खर्ब ५५ करोडमा सिमित भएको छ । तर, पछिल्ला तीन वर्षमा भने कारोबार रकम बढ्दै गएको छ । 

सर्वेक्षणअनुसार ब्रोकर संख्या पनि बढ्दै गएको छ । चालू आवको फागुनसम्ममा बजारमा २ सय ब्रोकर सक्रिय छन् । आव ०७०/७१ मा भने यो संख्या जम्मा १ सय १३ थियो । आव ०७१/७२ बढेर २०९ पुगेकोमा गत आवमा सक्रिय ब्रोकर संख्या २ सय ३२ पुगेको छ । कारोबार रकम र ब्रोकर संख्या वृद्धिले बजारमा लगानीकर्ताको संख्या पनि बढेको स्पष्ट हुन्छ ।

सर्वेक्षणअनुसार चालू आवको पहिलो आठ महिनासम्ममा बजारमा ४ हजार ४ सय ७० लगानीकर्ता सक्रिय छन् । आव ०७०÷७१ मा भने सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या जम्मा ३ हजार १० रहेको थियो । 

पछिल्लो समय कमोडिटीज बजारमा कारोबार हुने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, बजारप्रति भने सरकार उदासीन देखिएको छ । गत आवको बजेटमा सरकारले बजारसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा लगिने बताएको थियो । सोहीअनुसार चालू आवमा नै विधेयक पारित हुने व्यावसायिकले अपेक्षा गरेका थिए । तर, विधेयक संसद्मा दर्ता मात्रै भएको छ ।

यसमा छलफल भने सुरु नभएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बैकुण्ठनिधि शर्माले बताए । “करिब दुई महिना अघि संसद्मा दर्ता भएको हो, त्यसपछि कुनै छलफल भने हुन सकेको छैन,” उनले भने । 

बजारलाई नियमन गर्न सरकारले नेपाल धितो बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ । बोर्डकै अगुवाइमा कमोडिटी बजारसम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । अध्ययनपछि बोर्डले ऐनको मस्यौदा बनाएर एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि भर्खरै मात्रै संसद्मा दर्ता भएको छ ।

विधेयक पारित हुने प्रक्रिया लामो भएकाले पनि संसद्मा दर्ता हुन ढिलो भएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयमा आएको विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै संसद्मा पठाइन्छ । 

नेपालमा ७ वटा कमोडिटीज एक्सचेञ्ज स्थापना भए पनि कानुनी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको क्रममा रहेका कारण ३ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

http://www.karobardaily.com/news/79269