बीमा समितिमा पैसाको थुप्रो

रोजकुमार श्रेष्ठ

जुन ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी पैसा थुप्रिन्छ, त्यहाँ पैसाको सदुपयोग नै हुन्छ भन्ने छैन, दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया पनि मानिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा तीनओटा मात्र बीमा कम्पनी भएकाले सरकारले १० ओटासम्म बीमा कम्पनी स्थापना हुन सक्ने लक्ष्यका साथ बीमा ऐन २०४९ को पहिलो संशोधनले व्यवस्था गरेअनुसार ५ जनाको सञ्चालक समिति गठन गरेको थियो । यसले बीमक, अभिकर्ता वा सर्वेयर वा दलालको नाम दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, दर्ता खारेज गर्नेलगायत काम गर्छ । यसले बीमा व्यवसायबाट आम्दानी गरेको कुल बीमा शुल्कको १ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम समितिमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था  छ ।

त्यस समयमा बीमा शुल्कबारे ऐन निर्माताहरूलाई खासै ज्ञान थिएन । त्यसैले बीमा शुल्क प्रिमियममा १ प्रतिशत भनिएको थियो । त्यो बेला ऐन ड्राफ्ट गर्नेलाई पनि थाहा थिएन कि बीमा शुल्कका रूपमा लिइएको प्रिमियम कम्पनीमा दाबी परेमा दाबीअनुसार फिर्ता गर्नुपर्छ वा जीवन बीमामा अवधि पूरा भएपछि बोनससमेत जोडेर पूरै फिर्ता गर्नुपर्छ । निर्जीवनमा दाबी नआए मात्र पचाउन पाइन्छ, नत्र सधैं कम्पनीले पैसाको पोको तयार गरेर राख्नुपर्छ । यस्तो कुराको जानकारी भएको भए ऐनमा नै बीमा कम्पनीको सञ्चालन नाफाको १ प्रतिशत भनेर तोकिने थियो होला । जेहोस्, अहिले २५ ओटा बीमा कम्पनी र भविष्यमा थपिने १६ ओटा कम्पनी गरी ४१ ओटा बीमा कम्पनीबाट उठेको प्रिमियमबाट १ प्रतिशत सेवा शुल्कका रूपमा बीमा समितिले रकम प्राप्त गर्दा त्यो पैसा समितिले प्रयोग गर्न नसकेर दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैकारण समितिले १ प्रतिशत शुल्कको ठाउँमा अब प्रिमियम सङ्कलन भएको रुपैयाँको शून्य दशमलव ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि तत्कालै ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पहिला कम लगानीकर्ता भएका बेला धितोपत्र कारोबार गर्दा कारोबार भएको रकमको १ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म लिने गर्दै आए पनि अहिले लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढेका कारण घटाएर शून्य दशमलव ४ प्रतिशतदेखि शून्य दशमवल ६ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस उदाहरणलाई हेरेर पनि बीमा शुल्कको १ प्रतिशत सेवा शुल्कको ठाउँमा शून्य दशमलव ४ प्रतिशत वा कम्पनीको सञ्चालन नाफाको मात्र १ प्रतिशत हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को दफा २७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्न पाउने अधिकार छ । तर, बीमा समितिले २५ ओटा बीमा कम्पनीबाट १ प्रतिशतको सेवा शुल्क बुझाएको रकम के कसरी खर्च हुन्छ भनेर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । अनुगमनकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको पाइँदैन । यस पङ्क्तिकार स्वयंले पनि ४ वर्ष अघिदेखि प्रयास गर्दा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हात पार्न सकेको छैन । यसले समितिको कामकारबाहीलाई झनै सशङ्कित बनाएको छ । समितिको कार्यालयमा नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत विधिवत् माग्न लगाएकोमा पनि प्राप्त भएन । त्यसपछि हेलो सरकारमार्फत चारपटक दबाब दिँदा पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन नसेकको बेहोरा यहाँ सबै पाठकसमक्ष जानकारीको गराउँछु । लेखासँग सम्बन्धित निर्देशक कर्मचारीले लेखा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सकिँदैन भनेको अनुभव पनि छ । समितिका अध्यक्ष स्वयंले पनि उपलब्ध गराउने कर्मचारी उही हुन् भनेर लाचारी व्यक्त गरेको पनि याद छ ।

बीमा समिति यति बाठो छ, सबैलाई छक्याउन सक्ने र झुक्याउन सक्ने क्षमतामा छ । कुनै बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई तपाईंहरूले १ प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेपछि त्यो शुल्क केमा खर्च भएको भनेर हिसाब किताब माग्ने गर्नुभएको छ भनेर सोध्दा कसको हिम्मत उनीहरूसँग हिसाबकिताब माग्ने ? भन्ने गरेका छन् । हिसाबकिताब माग्नेको लाइसेन्स खारेज गरिदिएमा के गर्ने ? उनीहरूको वेबसाइडमा राखिदिएको हुन्छ, त्यहीँ हेर्ने मात्र हो । अब एउटा रमाइलो जानकारी दिऊँ कि वेबसाइडमा सबै कुरा लम्बेतान दिइएको हुन्छ । तर, कुनै पनि वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिइएको हुँदैन । मात्र दिइएको हुन्छ, लेखापरीक्षण हुन बाँकी २०७१/७२ को अनुमानित आयव्यय । आयव्यय जसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यो पनि आफ्नो अनुकूलको । तर, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भनेको पक्का दस्तावेज हुन्छ र त्यो पनि लेखापरीक्षकको आफ्नो टिप्पणीसहित ।

माथिका कुराबाट थाहा भएअनुसार बीमा समितिको आम्दानी छेलोखेलो भएकाले खर्च पनि त्यहीअनुसार गर्ने नै भए । खर्च भएको देखाउन सबै पदाधिकारी वर्षको दुईपटक विदेश शयरमा जाने, चक्र प्रणालीमा कर्मचारीलाई घुम्ने मौका नियामक निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई पनि दिइँदै आएकाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लुकाउन प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सबै कुरा छर्लङ देखिने हुँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नचाहेको स्पष्ट छ । अझ रमाइलो एउटा कुरा वेबसाइटमा अनुमानित लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको खर्चतर्फ दिइएको शीर्षकमा अनुसूची नम्बर उल्लेखचाहिँ गर्ने अनुसूचीचाहिँ नदिने बठ्याइँ समितिले जानेको छ, जुन हामी हेर्न चाहन्छौं । यही जेठ ५ गते शुक्रवार बीमा समितिको सूचना अधिकारी पूजन ढुङ्गेल अधिकारीसँग कुरा गर्दै आव २०७१/७२ वा कुनै वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा सूचना अधिकारीले आफ्नो सिनियरसँग मागेर फोन गर्छु भनी वाचा गरेकी थिइन् । त्यतिबेला लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सक्नुभयो भने तपाईंको आभारी हुनेछु भनी फुर्काएकोमा पछि फोन प्राप्त गर्न नसकेको कुरा पनि यहाँ उल्लेख गर्नु मनासिव देख्छु । उक्त सूचना अधिकारीलाई हाकीमले मेरो नाम थाहा पाएपछि उपलब्ध गराउँदैन भन्दा उक्त अधिकारी महिला अचम्मित भएकी थिइन् ।

बीमा समितिले आम्दानी खर्चको लेखापरीक्षण नगरेको उल्लेख गर्दै वेबसाइडमा यसरी राखेको भेटियो ।

त्यही लाइनमा अघिल्लो वर्षको बचत वासलातमा सारिएको भनेर उल्लेख भएको रकम रु. ५१६,६७,५७५/– देखाइएको छ । त्यहीँकै कर्मचारीका अनुसार उक्त आँकडा देखाउन मिल्ने खालको हुन्छ र लेखा परीक्षणमा त्योभन्दा धेरै फरक नै देखिने हुन्छ जुन पत्रकार र सर्वसाधारणको आँखामा बढी आलोचित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्र नभई चलाखी गरेर आयव्यय भनेर दिएपछि वासलातको अंश गोप्य राखेको देखिन्छ । त्यसका कारण हो, वासलातमा समितिको कुल पूँजी तथा दायित्व र कुल सम्पत्ति देखाउनुपर्ने हुन्छ, जुन समितिले प्रचार गर्न चाहेको छैन । त्यसमा बैङ्क मौज्दातसमेत अङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ । मिडियाहरूको ध्यान त्यसमा गएपछि विदेश भ्रमण र मनोरञ्जनमा छूट नहुन सक्छ ।

कुन बीमा कम्पनीले समितिलाई सेवा शुल्कको नाममा कति रकम दिइरहेका छन् भन्ने जानकारीका लागि १० बीमा कम्पनीको विवरण दिइएको छ । त्यस्ता २५ कम्पनीहरूबाट समितिलाई शुल्क दस्तुर प्राप्त भइरहेको हुन्छ ।

विवरणअनुसार बीमा समितिमा पैसा अनावश्यक थुप्रिरहेकाले बीमा ऐन २०४९ दोस्रो संशोधनमा निम्न विषय संशोधन गर्दै केही विषय थप्नुपर्ने देखिन्छ ।

१) बीमा सेवा शुल्कलाई समयअनुकूल घटाउने
२) समितिको नाफाका रूपमा प्रत्येक वर्ष बचत भएको रकम योगदानका रूपमा शुल्क बुझाउने बीमा कम्पनीलाई बोनस बाँड्ने
३) प्रिण्ट मिडियामा प्रत्येक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य गर्ने र वेबसाइडमा प्रकाशित गर्दा अनूसूची र लेखा टिप्पणी राखिनुपर्ने
४) प्रत्येक वर्ष २ पटक पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्ने ।
यसरी बीमा ऐन २०४९ दोस्रो संशोधन भएमा बीमा कम्पनीहरूप्रति न्याय हुन गई सर्वसाधारण लगानीकर्ता पनि लाभान्वित हुने पक्का छ । २०७४ जेठ ७ आइतवार सूचना अधिकारीबाट खबर पाई स्वयं समितिमा गएर हात थाप्दा २०७२÷७३ को अडिटर रिपोट दिने तर अनुसूचीहरू दिन नमानेकोबाट पनि माथि बताइएको अवस्था झनै छर्लङ्ग हुन जान्छ ।

लेखक शेयर लगानीकर्ता एवम् विश्लेषक हुन् ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/98365