मुना कुँवर
काठमाडौंः सरकारले बिमा बजारलाई उपेक्षा गरेको छ । आर्थिक विकासका दृष्टिकोणमा बिमा अपरिहार्य भए पनि सरकारको योजनामा भने बिमाले स्थान पाउन सकेको छैन ।
प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेटमा बिमासम्बन्धी एक दुई वटा कार्यक्रमलाई समेटे पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य छ । बिना योजना नै सरकारले ल्याउने यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष एउटै कार्यक्रम दोहोरिने गरेका छन् ।
सरकारले विगत पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा, लघु बिमा, कृषि बिमालगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेट्दै आएको छ । तर, हालसम्म पनि यसको उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आव २०६९/७० मा सरकारले बजेट भाषणमै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा परिणत गर्ने बताएको थियो । तर, त्यो वर्ष दुवै कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेनन् ।
त्यस्तै, सरकारले आव ०७०/७१ को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा नीति तयार पारिने, पाँच वर्षभित्र मुलुकभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने, विमकलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बिमकलाई लुघ बिमाका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्ने, कृषि बिमाका ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो ।
जसमध्ये स्वास्थ्य बिमा नीति जारी हुने र कृषि बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान वितरणको कामबाहेक अन्य कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेनन् । आव ०७१/७२ को बजेटमा सरकारले कृषि बिमामा ७५ प्रतिशत अनुदान, १५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार, लघु बिमासम्बन्धी नीति जारी गरिने, पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना गर्ने बताएको थियो ।
सरकारले अघि सारेको बिमा कार्यक्रममध्ये उक्त आवमा कृषिमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, लघु बिमा निर्देशिका ०७१ जारी भयो भने ०७१ पुसमा पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना हुने काम पूर्ण भयो । तर, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले भने तिव्रता लिन सकेन ।
आव ०७२/७३ को बजेटमा सरकारले विभिन्न निकाय र संस्थाबाट भइरहेका क्रियाकलापलाई एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरी तीन जिल्लामा विस्तार गरिने, बिमा कम्पनीलाई एक अर्कामा गाभिन प्रेरित गर्ने बताएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममध्ये २०७२ चैतदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दर्ता प्रक्रिया कैलालीबाट सुरु भयो । तर, विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र बिमक मर्जरका योजनाले खासै गति लिन सकेन ।
आव ०७३/७४ को बजेटमा भने सरकारले बिमा क्षेत्रलाई केही प्राथमिकतामा राखेको देखियो । गत वर्ष सरकारले न्यूनतम ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न अनिवार्य गरिने, आगामी वर्ष २४ जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने, निजी घरको बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरिने, यात्रु विमांक रकम तेस्रो पक्ष सरह बनाइने, बिमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताएको थियो ।
उक्त योजनामध्ये तेस्रो पक्ष बिमांक रकम बढाइनेबाहेक अन्य कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेनन् । ५ प्रतिशत लघुबिमालाई अनिवार्य गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन । त्यस्तै, चालू आवमा पनि बिमा विधेयक संसद्मा पुग्न सकेन । उपत्यका भित्रका निजी घरको बिमासम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
बिमा आमनागरिकका लागि अनिवार्य छ । तर, बिमाप्रति सरकार आफैं उदासिन हुँदा बिमा पहुँच विस्तार हुन नसकेको एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले बताए । “जबसम्म सरकारले आफैंले बिमा गरेर देखाउँदैन, तबसम्म योजना मात्रै बनाएर हुँदैन,” उनले भने ।
बिमा क्षेत्रको विकास लागि र सबै नागरिकमा बिमाको पहुँच बढाउन सरकारले आफैंले तत्परता देखाउनुपर्छ । आम मानिसलाई बिमाका लागि प्रेरित गरे पनि हालसम्म सरकारी सम्पत्तिको बिमा हुन सकेको छैन ।
http://www.karobardaily.com/news/78968
No comments:
Post a Comment