मिलापत्रबाटै २२ करोड ऋण असुली

मुना कुँवर

काठमाडौः ऋण असुली न्यायाधीकरणले मिलापत्रबाटै करिब २२ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ । न्यायाधीकरणमा परेको मुद्दामध्ये चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को फागुन महिनासम्ममा मिलापत्र भएको २० थान मुद्दाबाट २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण असुली भइसकेको छ । मिलापत्रबापत न्यायाधीकरणले ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ दस्तुर समेत संकलन गरको छ । 

सरकारी बैंकहरूमा खराब कर्जाको अवस्था अधिक भएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण असुली न्यायाधीकरणको स्थापना भएको हो ।

वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार २०६० साउनमा ऋण असुली न्यायाधीकरणको स्थापना भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट कर्जा असुल गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधीकरणमा उजुरी दिनसकिने प्रावधान छ ।

बैंकले उजुरी दिएको अवस्थामा न्यायाधीकरणले सकेसम्म ऋणी तथा बैंकबीच छलफल गराइ समस्या समाधान गराउने प्रयास गर्दछ । छलफलबाट पनि समस्या समाधान नभए न्यायाधीकरणले इजलासबाटै निर्णय गर्दछ । 

न्यायाधीकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आवको आठ महिनामा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने क्रम घटे पनि फैसला हुने क्रम भने बढेको छ । त्यस्तै, ऋण असुली रकम पनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उक्त अवधिमा न्यायाधीकरणले कुल १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ असुली गरेको श्रेस्तेदार देवकुमार श्रेष्ठले बताए । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४६ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै, फागुन महिनामा मात्रै न्यायाधीकरणले ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ असुली गरेको श्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, गत महिनामात्रै मिलापत्रबाट ८० लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ ।

चालू आवको फागुन महिनासम्ममा न्यायाधीकरणमा जम्मा ७२ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा भने १ सय २३ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर, चालू आवमा मुद्दा फैसला हुने क्रम ५२ प्रतिशतले बढेको छ । गत फागुनसम्ममा न्यायाधीकरणले १ सय १३ थान मुद्दाको फैसला गरिसकेको छ । त्यस्तै, गत आवको सोही अवधिमा ७४ थान मुद्दाको मात्रै फैसला भएको थियो । 

गत बर्षको तुलनामा चालू आवमा मुद्दा फैसला हुने क्रम बढे पनि ४ सय १ थान मुद्दा अझै फैसलाको पखाइमा छन् । चालू आवमा दर्ता भएका र गत सालबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ सय २९ थान मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै, न्यायाधीकरणको इजलासले फैसला गरिसकेका ३७० थान मुद्दाको अझै पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

न्यायाधीकरणको इजलासले फैसला गरेको मुद्दाको असुलीको काम न्यायाधीकरणकै असुली शाखाले गर्छ । न्यायाधीकरणले हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ असुल गरिसकेको छ । 

http://www.karobardaily.com/news/77287