निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ

विजयबहादुर शाह
अध्यक्ष बिमक संघका 
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
एनएलजी इन्स्योरेन्सका   ।

२०४४ सालमा सूर्य नेपालबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाह गोर्खा ब्रुअरी, महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष, नेसनल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड क्यापिटल हुँदै बिमाक्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।

नेपाल बिमक संघको अध्यक्षसमेत रहेका शाहले २०६५ सालमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनले फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सको अध्ययनसमेत गरेका छन् । बिमा समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गर्नु आफैंमा सकारात्मक पक्ष भए पनि यसको अर्को पाटोलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने शाह बताउँछन् ।

अहिलेकै बिमा बजारलाई उपयोग गर्ने गरी नयाँ कम्पनीहरू थपिने हो भने बिमामा विकृति आउने उनको तर्क छ । त्यसैले नयाँ कम्पनीहरूले फरक शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । बिमामा नयाँ कम्पनीको प्रवेश र यसको असरका विषयमा शाहसँग कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी ः 

बिमा समितिले नयाँ कम्पनीका लागि पनि लाइसेन्स खुला गरेको छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समितिको यो निर्णय कत्तिको उपयुक्त ठान्नुहुन्छ ? 

समितिले गरेको निर्णयलाई मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । नियमन निकायका आफ्ना अधिकार हुन्छन् । उसको आफ्नो कार्य क्षेत्र छ । त्यसैले हिजोका दिनमा नयाँ कम्पनीका लागि लाइसेन्स बन्द गर्दा पनि कारण थिए होलान् र आजको दिनमा खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिलाई महसुस भएको होला ।

 त्यसैकारण यो नियमनकारी निकायको कार्यक्षेत्र भएकाले समितिले यसअघि के कारणले बन्द गरेको थियो र अहिले के कारणले खोलेको हो भन्ने विषयमा हामी अनभिज्ञ छौं । अर्को कुरा, यदि वास्तवमै नयाँ कम्पनीहरू बिमा उद्योगका लागि आवश्यक हो भने नियमनकारी निकायले लाइसेन्स खुला पनि गर्नुप-यो ।

सधैं बन्द गरेर राख्नु पनि भएन । त्यसमा पनि नेतृत्व परिवर्तन भएपछि नयाँ नेतृत्वका आफ्ना कार्ययोजना हुन्छन् । ती योजनामा बिमाक्षेत्र अझ विस्तारित गर्ने, त्यसका लागि नयाँ सदस्यलाई पनि आमन्त्रित गर्ने भन्ने किसिमको ट्रेन्ड देखिएको छ । यसले बिमाक्षेत्रलाई राम्रै गर्ला र बिमाक्षेत्रलाई विस्तार गर्ला भन्ने लागेको छ ।

नेपालको बिमा बजार अझै पनि बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बिमा बजारले नयाँ कम्पनीलाई थेग्न सक्ला त ?

हामी हिजोको घटनालाई हेरेर भविष्यको कुरा गर्छौं । यसमा मेरो विमति छ । हिजोको दिनमा जति बेला नेपालमा बिमा कम्पनी नै थिएनन्, त्योे बेला लाइसेन्स खुला गर्दा नयाँ कम्पनीले काम गर्न सक्दैनन् कि वा बजारले थेग्न सक्दैन भन्ने खालको शंका थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै काम गरे ।

त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई बिमा दिन हुन्छ वा हुँदैन भनेर ठूलो छलफल चल्यो । त्यसपछि तत्कालीन नेसनल लाइफ एन्ड जनरल इस्योरेन्स कम्पनीले निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक लाइसेन्स पायो । २०४६ सालपछि भने निजी क्षेत्रका धेरै व्यक्ति बिमामा प्रवेश गरे । बिमाक्षेत्र आजको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

नयाँ आउने कम्पनीले आफ्नो कार्ययोजना ल्याउँछन् । नयाँ प्रविधि ल्याउँछन् । बजार विस्तारका योजना हुन्छ । थप पुँजी पनि ल्याउँछन् । यसले सकारात्मक र समष्टिगत रूपमा हेर्दा बिमाको आकार नै बढ्ने देखिन्छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले यो वर्ष करिब २० अर्बको कारोबार गर्छन् ।

२० अर्बलाई बढाएर सय अर्ब पु¥याउनतर्फ हामी लाग्नुप¥यो । यसले बिमाको पहुँच अभिवृद्धि पनि हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरणका नयाँ–नयाँ उपकरण पनि आउँछन् । समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसैले त्यतापट्टि लागेर गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ । तर होइन, हामी सहर नै केन्द्रित भएर लाग्छौं, अन्य कम्पनीका शाखा जहाँ छन् त्यहीँ जान्छौं, यही केकलाई नै तानातान गरेर खान्छौं भन्ने हो भने बिमामा विकृति आउन सक्छ ।

त्यसैले यहीँनिर चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ । यसका लागि नियमनकारी निकाय पनि चनाखो हुनुपर्छ । निश्चिय पनि उहाँहरूसँग त्यो क्षमता छ । त्यस्तै बिमासँग सरोकार राख्ने निकाय पनि चनाखो हुनुपर्छ । बिमाका लगानीकर्ता पनि चनाखो हुनु जरुरी छ ।

त्यसो भए के नयाँ कम्पनीहरू गाउँमुखी होलान् त ? 
लाइसेन्स दिँदा नै त्यो प्रावधान लगाउनुपर्छ । पुराना कम्पनीहरू विभिन्न कालखण्डमा स्थापना भए । उनीहरू आउँदा नियम त्यति सारो कडा थिएन । त्यसैले करिब–करिब सबैको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमै छ ।

राज्यको संरचना पनि केन्द्रीय थियो । तर, अब त हामी संघीयतामा गएका छौं । त्यसैले नयाँ आउने बिमा कम्पनीले आफ्नो उपस्थिति कहाँ दर्साउनुपर्ने हो, नयाँ उत्पादन के ल्याउने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । हिजोकै योजनालाई कपि एन्ड पेस्ट गर्ने हो भने बजारमा कुनै नवीनता आएन नि !

जोखिमका अन्य उपकरणका विषयमा उपभोक्ताले जान्ने मौका पाएनन् । यसले उपभोक्तालाई केही फाइदा भएन । तर होइन, हामी नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्छौं, नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्छौं, नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याउँछौ र हामीले बिमा सेवा प्रभावकारी रूपमा दिन्छौं भन्ने हो भने पहिलो कुरा उपभोक्ताले त्यसका फाइदा पाए । दोस्रो हिजोका बिमा कम्पनीले पनि त्यो सिको गर्नु अनिवार्य हुन्छ, किनभने अब प्रतिस्पर्धाचाहिँ फरक रूपमा हुने भयो ।

प्रविधि, कर्मचारीको क्षमता, सेवाग्राहीलाई बढीभन्दा बढी सेवा दिने क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो । त्यसैले नयाँ कम्पनीले त्यो काम गर्ने हो भने पुराना कम्पनीले पनि त्यो सिको गर्नु अनिवार्य हुन्छ । होइन भने यो प्रतिस्पर्धामा कम्पनीहरू पछाडि पर्न जान्छन् । बैंककै उदाहरण लिऊँ । कुनै बेला नेपालमा दुईवटा मात्र बैंक थिए, जसमा सरकारी लगानी थियो । सेवाग्राहीको विश्वास पनि थियो । तर, बैंकको पहुँच सबै ठाउँमा पुगेको थिएन ।

त्यसपछि निजी क्षेत्र आयो, जसले नयाँ प्रविधि ल्याए । सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ, हामी ग्राहकमुखी हुनुपर्छ भन्ने सन्देश ल्याएपछि सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले पनि आफूले गर्ने व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नुप-यो । बिमामा पनि मलाई के लाग्छ भने अब त्यस्तो अवसर आएको छ । नयाँले त गर्नु पर्छ–पर्छ । पुराना कम्पनीले पनि आफूले गर्ने व्यवसायलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

समितिले चुक्ता पुँजी १/२ अर्ब तोकेको छ । के कम्पनीहरू तोकिएको समयमा पुँजी बढाउन सक्षम छन् त ?

१÷२ अर्ब चुक्ता पुँजी पु-याउन अहिले स्थापित कम्पनीलाई कुनै समस्या छैन । किनभने यसभन्दा पहिले प्रस्तावित बिमा ऐनमा ४/५ अर्बको व्यवस्था गरिएको थियो, जसअनुसार कम्पनीहरूको आ–आफ्नो रिभर्ज राखेका थिए । समितिले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको थियो । तर, हामीले हामीले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी क्रमशः विस्तार गर्दै लगेको थियो ।

त्यसैले आव ०७२÷७३ को लेखापरीक्षणपछिको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने अधिकांश कम्पनीले ५० करोडको हाराहारीमा पु¥याइसकेका छन् । केही कम्पनीले अहिले नै १ अर्ब पु¥याइसकेका छन् । त्यसैले १÷२ अर्बलाई बिमा उद्योगले सहजताका साथ स्विकारेको अवस्था थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि यसले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्छ वा सक्दैन । यदि लगानीकर्ताले आफूले गरेको लगानीबाट प्रतिफल आएन भने लगानीकर्तामा वितृष्णा आउँछ । त्यस्तो अवस्था नओस् र बिमा व्यवसायलाई अभिवृद्धि गर्न बिमा कम्पनीहरू लागिपरेको अवस्था हो । मुलुकको समष्टिगत विकासको दर ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा पनि बिमाक्षेत्रले २५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।

यो वर्ष पनि २५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्षण देखिएको छ । पाँच÷सात दिनपछि तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण आउँछ । मलाई लाग्छ, हामी २५ प्रतिशत वृद्धिको बाटोमा छौं । यसले के देखाउँछ भने बिमाप्रति आमलगानीकर्ताको चासो पनि छ । त्यसैले कम्पनीहरूको सेयर पनि राम्रो मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ ।

बिमाका बारेमा लगानीकर्ताको पनि इच्छा रहेछ । त्यसैले कम्पनी सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिएर बसेका रहेछन् । नियामक निकायले पनि बिमाको विस्तार गर्न अन्य खेलाडी आए राम्रो हुन्छ भनेर त्यतातिर पनि गृहकार्य भएको देखिन्छ । त्यसैले मैले यतिबेला बिमाक्षेत्र चलायमान भएको देख्छु ।

यो खुसीको कुरा हो । तर, हामीले यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ, जुन दिगो होस् । भोलिका दिनमा यो क्षेत्रबाट विमुख हुने अवस्था नआओस् । यस क्षेत्रले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सके मात्रै लगानीकर्ता तथा विमितले विश्वास गर्छ । यसका लागि कम्पनीहरूले समयमा नै दाबीको भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

अन्यथा बिमितको विश्वास हुँदैन । त्यसैले बिमाको पहुँच बढाउनुपर्छ, व्यावसायिकता ल्याउनुपर्छ । अब बिमा गर्ने तरिका पनि समय सापेक्षित हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा बिमितहरू कम्पनीको कार्यलयसम्म आइपुग्न सक्दैनन् ।

त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले मोबाइलबाटै सुविधा पाउनुपर्छ । आजको दिनमा हामी अनलाइनबाट नै टिकट, होटल बुक गर्न सक्छौं, पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं भने बिमामा यसको प्रयोग किन नगर्ने ? यो त प्रविधिको कुरा भयो । बिमाले यिनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले चालू आवदेखि नै कम्पनीहरूलाई ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, कम्पनीहरूले यसमा खासै काम गरेको देखिँदैन नि ? 
बिमामा लघुको प्रयोग ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । बैंकले आफ्नो व्यावसायिक सेवाग्राहीलाई लगाउने ब्याजदर र लघु कर्जामा लगाउने ब्याजदर फरक हुन्छ । उदाहरणका लागि बैंकले आफ्नो व्यावसायिक सेवाग्राहीलाई कर्जामा १० प्रतिशत ब्याज लगाउँछ भने लघु कर्जामा २० प्रतिशतसम्म लगाउँछ ।

अहिले पनि लघुवित्तीय संस्थाले कर्जामा कम्तीमा २४ प्रतिशत ब्याजदर लगाउँछन् । किनभने ठूलो प्रोडक्टलाई पुनः प्याकेजिङ गरेर सानो सानो प्याकेज बनाउँदा सर्भिसिङ कस्ट बढ्छ ।

त्यो कस्ट लिन बैंकले फरक–फरक शुल्क लगाउनुपर्छ । लघुबिमामा ठ्याक्कै त्यो उल्टो छ । हामीले लघुबिमा गर्दा थोरैमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । लघु बिमा आफैंमा सानो परिमाण हुन्छ । त्यसमा पनि यसको लक्षित क्षेत्र भनेको ग्रामीण भेग हो, जहाँ पुग्दा कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ ।

यसले कम्पनीको आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन हुँदैन । तर, लघु बिमा त जारी गर्न नै पर्छ । यो देशको आवश्यकता हो । त्यसैले हामीले नयाँ विकल्प निकाल्यौं । हामीले नेपाल बिमक संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसँग सम्झौता गरेका छौं, जसअनुसार लघुवित्त बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको कम्पनीले बिमा गर्छ ।

कम्पनी भएन भने लघुवित्तले नै एजेन्टका रूपमा काम गर्छ । यसका लागि हामीले एउटा पुल पनि खडा गर्ने योजना बनाएका छौं । एउटा कम्पनीले पुल म्यानेजरको काम गर्छ । कम्पनीले संकलन गरेको व्यवसाय सबै कम्पनीमा समान रूपमा वितरण हुन्छ ।

नेपालको विभिन्न स्थानमा अनौपचारिक बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसलाई कानुनी दायरमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ?

समुदायमा आधारित धेरै यस्ता गतिविधि हुन्छन् । जसले बिमाको जस्तो काम गर्छन् । तर, तिनीहरू बिमा भने होइनन् । यस्ता गतिविधि हाम्रो गाउँघरमा पनि देख्न सकिन्छ ।

आजका दिनमा गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा यस्तो काम भएको छ । उहाँहरूले आफ्ना सदस्यबाट रकम उठाउनुभएको छ, जसलाई आवश्यक प¥यो उसलाई सहयोग गर्नुभएको छ । तर, त्यसमा पुनर्बिमा हुँदैन ।

त्यसैले साधारण अवस्थामा त यसले काम गर्ला तर भवितव्य पर्दा सबैले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यहीँनेर नै हामी अलिकति सचेत हुनुपर्छ । हामीले सरकारी÷गैरसकारी संस्थालाई समुदायमा आधारित भएर सञ्चालन गरेको सुरक्षा कार्यक्रमलाई बिमामार्फत हस्तान्तरण गर्नुहोस् भनेका छौं ।

उहाँहरूले अहिले परिचालन गरेको रकममै कम्पनीले बिमालेख जारी गर्छ । हामीले उहाँहरूलाई अभिकर्ताका रूपमा पनि राख्न सक्छौं । यसका लागि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तालिम लिनुपर्छ, प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । त्यसपछि काम गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले २० हजार बाख्राको यसरी नै बिमा गरेका छौं । 

गोरखा भूकम्पबाट नष्ट भएको संरचनाको सरकारले अहिले पुनर्निर्माण गर्दैछ । यो पुनर्निर्माणमा बिमालाई कसरी समेट्न सकिन्छ ? 

मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक अप्ठेरोले अवसरको सिर्जना गर्छ । गोरखा भूकम्प आफैंमा ठूलो त्रास थियो । धेरै जनधनको क्षति भयो । हाम्रो विकासलाई पनि केही वर्ष पछाडि धकेलिदियो । तर, त्यहीँ अवसर पनि छ ।

व्यवस्थित बसोबास निर्माण गर्न सकियो । भविष्यमा बिमामार्फत यस्ता जोखम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना जगाउन सकियो । सरकारले नयाँ संरचनालाई भूकम्पको जोखिमविरुद्ध बिमा अनिवार्य गर्न सक्थ्यो, आफ्नै सम्पत्तिको बिमा गर्न सक्थ्यो । तर, आजको दिनसम्म पनि यो हुन सकेको छैन । अझ अग्नि बिमा प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने भएकाले मालपोत लिँदा स्थानीय निकायबाटै बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।

जसरी तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य भएपछि यातायात कार्यालय अगाडि कम्पनीहरूले आफ्नो काउन्टर सञ्चालन गरेका छन्, त्यसैगरी भोेलिका दिनमा पनि यसलाई अनिवार्य गर्ने हो भने मालपोत भएका स्थानमा कम्पनीहरूले आफ्ना काउन्टर सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर, मलाई के लाग्छ भने यहाँनेर हामी सामूहिक रूपमा चुक्यौं । यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको भए ठूलो राहत हुन्थ्यो । 

भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीहरूले दाबीको पूरै भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको कारण के हो ?

भूकम्पले क्षति गरेपछि विमितले मेरो क्षति यति भयो भनेर जानकारी गराउँछ । त्यसपछि सर्भेयरले त्यसको मूल्यांकन गर्छ । त्यो बिमितले दाबी गरेको भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ, थोरै पनि हुन्छ । धेरैजसो अवस्थामा मूल्यांकन थोरै हुन्छ ।

त्यसपछि बिमाका आफ्नै सर्त हुन्छन् । सोअनुसार कम्पनीले केही रकम कट्टा गर्छ । त्यसैले बिमितले दाबी गर्दाको रकम र मूल्यांकनपछिको रकम फरक हुन्छ; तसर्थ दाबी रकमका आधारमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेको रकम थोरै देखिए पनि दाबी नम्बरका आधारमा भने कम्पनीहरूले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेका छन् । र, यो भुक्तानीको अवस्था अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै नै उत्साहजनक हो ।

कम्पनीहरूले सोही वर्ष नै ९० प्रतिशत दाबीको भुक्तानी गरिसकेका थिए । गत वर्ष थप ५ प्रतिशत भुक्तानी गरेका छन् र अहिले बाँकी रहेको दाबी भनेको कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा बिमा गरिएका संरचनाको मात्रै हो ।

समितिले दर तोकेका बिमामा पनि कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको पाइन्छ । भोलिका दिनमा यसले नेपालको बिमाक्षेत्रमा कस्तो असर गर्ला ?

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कसैको पनि भलो गर्दैन । ननट्यारिफमा पनि जोखिमको उचित मूल्यांकन गरेर मात्रै बिमाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । होइन भने भोलिको दिनमा पुनर्बिमा पनि पाइँदैन । ट्यारिफमा बिमा समितिले दिएको निर्देशन मिचिएको छ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

मलाई लाग्छ, यसका लागि नियामक निकायले नै पहल गर्नुपर्छ । उसले दिएको निर्देशन मिच्ने गरी बजारमा काम भइरहेको छ भने नियमनकारी निकायले के नियम गरिरहेको छ ? नियमनकारी निकायले तोकेको निर्देशन अनुसार काम हुनुपर्छ । सवारी साधनले ट्राफिक नियम पालना नगरे ट्राफिकले जरिवाना गर्छ भने नियमन निकायले केही नगर्ने ?

मैले हेरिरहेको छु, म उचित समयमा गर्छु भन्ने हो भने जसले कानुन पालना गरेको छ त्यो मर्कामा पर्छ । त्यसैले हामी चाहन्छौं, कम्पनी र कम्पनीबीच विभेद नगरियोस् । नियमनकारी निकायले सबैलाई समान व्यवहार गरोस् । यदि नियनकारी निकायको निर्देशन कसैले जानाजानी उल्लंघन गर्छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा संघले पनि केही भन्न सक्दैन ।

नेपालको बिमा उद्योगको पेनिट्रेसन र डेन्सिटी वृद्धि गर्न सरकारले कस्ता योजना बनाउनुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले व्यापक रूपमा चेतनाको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । हिजोको दिनमा वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धिभन्दा बिमाको कुरा हुँदैनथ्यो । अब बिमाका बारेमा बिस्तारै भनिरहेका छौं । सबैभन्दा पहिला बिमाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

पहुँच बढाउन प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ । नयाँ कम्पनीहरू बजारमा आउन लागेका छन् । उनीहरूलाई हिजोको परम्परागत शैलीमा होइन, नयाँ शैलीमा आउन प्रेरित गर्नुप¥यो । गोर्खा भूकम्पपछि हामीले धेरै कुरा सिकेनौं । तर, अझै पनि ढिलो भएको छैन । भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना त्यसपछि जोखिम हस्तान्तरण गर्ने तरिकाका बारेमा जनतालाई बताउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला सरकारले आफैंले बिमा गरेर देखाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको हेरिटेज भवन आजको दिनमा बन्द छ । मेरा लागि यो राष्ट्रिय सर्मको विषय हो । सिंहदरबारका केही भाग छोपेर राखिएको छ । यी राष्ट्रिय गौरव कुरा हुन् । त्यसैले यस्ता कुरामा तत्काल सरकारले बलियो संरचना बनाउने र त्यसमा रहेका जोखिमलाई बिमामार्फत हस्तान्तरण गर्ने हो भने त्यसको उदाहरणीय प्रभाव पर्छ । सरकारले गरेको छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने जनतामा पनि पर्छ ।

नयाँ कम्पनीसँगै अवसर र जोखिम
नेपालमा हाल २६ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् । नयाँ वर्षसँगै बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गरेका छन् । योसँगै नेपालको बिमा बजार तरंगित भएको छ । नयाँ बिमा कम्पनीहरू थपिनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा सबैको आ–आफ्नै मत छन् । 

उसो त समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले नयाँ कम्पनी थप गर्न नहुने भन्दै विगत आठ वर्षदेखि लाइसेन्स प्रक्रिया बन्द गरेका थिए । तर, समितिको नयाँ नेतृत्वले भने लामो समयसम्म लाइसेन्स रोक्न नहुने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । समितिका अनुसार हाल समितिमा १३ वटा बिमा कम्पनी लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । थप तीनवटा कम्पनीले पनि दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । 

लाइसेन्सका लागि समितिले कम्पनीहरूलाई २१ दिनको समय दिएको छ । उक्त अवधिमा अद्यावधिक भएर आउने कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिने भएको छ । तथापि सबै कम्पनी अद्यावधिक भएर आउने सम्भावना कम छ । आउने कम्पनीहरू पनि कस्तो रूपमा आउने हुन्, सरोकारवालाहरूको चासोको विषय बनेको छ ।

विभिन्न तथ्यांकअनुसार नेपालमा बिमा पहुँच भने मुस्किलले ७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । तर, यकिन तथ्यांक कहीँ भेटिँदैन; तसर्थ नेपालमा बिमा बजार खाली छ । त्यसैले कम्पनी थपिनु राम्रो हो । यसले बिमाको पहुँच बढाउँछ । त्यस्तै, धेरै कम्पनी हुँदा सेवाग्राहीले विकल्प पाउँछन् । फलस्वरूप कम्पनीहरूले वितरण गर्ने सेवा र सुविधामा अझ सेवाग्राहीमुखी बन्दै जान्छन् । 

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चलिरहेका कम्पनीहरू सीमित घेराभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन् । सबै कम्पनी सहरकेन्द्रित छन् । त्यसमा व्यवसायमा सीमित छ । त्यसैमा कम्पनीहरूबीच अवस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

यदि नयाँ कम्पनी पनि सोही मोडलमा आउने हो भने बिमाक्षेत्रमा अझ बढी प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ, जसले बिमाक्षेत्रमा विकृति मात्र होइन, धराशायी नै हुन सक्छ । तसर्थ नयाँ कम्पनीका साथमा नियमनकारी निकाय पनि कडाइको साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेछ ।

http://www.karobardaily.com/news/77119