पुनर्निर्माणमा बिमालाई बेवास्ता

मुना कुँवर 

काठमाडौं: दुई वर्षअघि गएको भूकम्पबाट करिब ८ लाखभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भए । जसमध्ये ६ लाख पूर्ण र २ लाखभन्दा बढी आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भए ।

७ हजार ९ सय २३ विद्यालय भत्किए भने ६ सय ५० स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भए । त्यस्तै, ७ सय ५० पुरातात्विक र ६ हजार ७ सय ५२ सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भए । भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट भत्किएका संरचनामध्ये ४० प्रतिशत निर्माणाधीन प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै, भूकम्प प्रभावित परिवारलाई सरकारले वितरण गर्ने भनिएको अनुदान रकम पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अझै पनि निजी क्षेत्र र दातृ निकायको मुख ताकिरहेको छ । तर, पुनर्निर्माण गरिएको संरचनाको बिमालाई भने बेवास्ता गरिरहेको छ । 

भूकम्पीय दृष्टिकोणले नेपाल अति नै जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । आगामी दिनमा दुई वर्षअघिको भन्दा पनि ठूलो स्केलको भूकम्प जान सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरिरहेका छन् । तर, यस विषयमा भने प्राधिकरणको ध्यान गएको देखिँदैन ।

बिमा आवश्यक छ भन्ने विषयमा कसैको दुईमत नभए पनि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने प्राधिकरणले योजना बनाएको छैन । प्राधिकरणले हालसम्म पुनर्निर्माण गरिएका संरचनाको बिमा गर्ने विषयमा कुनै योजना नबनाएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । उनले भने, “बिमा शुल्क कति र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोचेकै छैनौं,” उनले भने ।

“यस्तो विपत्ति त नेपालमा जहिले पनि आउन सक्छ, प्रत्येक पटक सरकार वा दातृ निकायको बाटो हेरेर हुँदैन ।”

प्राधिकरणको सहजीकरणमा निर्माण गरिएका घरहरूलाई पनि बिमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने बिमाविज्ञ भोजराज शर्माले बताए । “मानिसलाई बिमासम्बन्धी चेतना जगाउने  यो उचित अवसर पनि हो ।

त्यसैले पहिलो वर्ष सरकारले नै बिमा गरिदिए दोस्रो वर्षदेखि मानिस आफैंले नै बिमा गर्ने थिए,” उनले भने । तर, बिमाका लागि बिमा कम्पनीहरूले पनि लक्षित क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

सरकारले घर निर्माणमा सहयोग गरेर मात्रै हुँदैन । भोलि आउने यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट बच्न जनतालाई सचेत पनि गराउनुपर्ने प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बिमक संघका उपाध्यक्ष विके महर्जनले बताए ।

“यस्तो विपत्ति त नेपालमा जहिले पनि आउन सक्छ, प्रत्येक पटक सरकार वा दातृ निकायको बाटो हेरेर हुँदैन,” उनले भने । त्यसैले प्राधिकरण पुनर्निर्माण गरेका संरचनाहरूको अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

भूकम्पपछि परेको दाबी ७८.३६ प्रतिशत भुक्तानी 
भूकम्प गएको दुई वर्षको अवधिमा बिमा कम्पनीहरूमा परेको कुल दाबी रकमको ७८ दशमलव ३६ प्रतिशत दाबी भुक्तानी भएको छ । नेपालमा सञ्चालित १६ निर्जीवन बिमा कम्पनीमध्ये लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न सफल भएको छ ।

कम्पनीहरूमा परेको दाबी संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने गत चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले ९५ दशमलव ५३ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेका छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कम्पनीहरूले गरेको भुक्तानीको अवस्था उत्साहजनक रहेको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बिमक संघका उपाध्यक्ष विके महर्जनले बताए ।

“अन्य कम्पनीहरूमा भएको यस्तो घटनालाई हेर्ने हो भने हामी धेरै सफल भएका छौं,” उनले भने । अधिकांश कम्पनीले मूल्यांकन भइसकेका क्षतिको भुक्तानी गरिसकेका छन् । केही प्राविधिक कारणले रोकिएको दाबी मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए । 

तर, विमा विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे भने कम्पनीहरूले गरेको भुक्तानी सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन् । “दुई वर्षको अवधिका कम्पनीहरूले दाबी रकमको कम्तीमा पनि ९० प्रतिशत भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हो,” उनले भने ।