पुँजी वृद्धि नगरे मर्जरमा जानुपर्ने

मुना कुँवर  

काठमाडौ:बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको सीमा निर्धारण गरेसँगै बिमा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटेको छ । समितिले शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ ।

समितिले बिमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै चुक्ता पुँजीको सीमा तोकेको हो । बिमा व्यसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन समितिले बिमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ ।

निर्देशिकामा बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी, विदेशी बिमा कम्पनीको शाखा सञ्चालनसम्बन्धी, बिमकको दर्ता प्रक्रियालगायतका व्यवस्था गरिएको छ । बिमकको दर्ता प्रक्रियालाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको समितिले जनाएको छ । 

निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित विदेशी बिमा कम्पनीका शाखाले समेत नेपाली कम्पनीसरह चुक्ता पुँजीको प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । यो व्यवस्थासँगै मेटलाइफ इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स तथा नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले निर्धारित पुँजी पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।

सबै कम्पनीहरूले २०७५ साल असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी पु-याइ सक्नुपर्नेछ । पुँजीका लागि कम्पनीहरूले समितिमा योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाइएको छ । तोकिएको अवधिमा चुक्ता पुँजी नबढाउने कम्पनीले उचित कारण देखाएमा तीन महिना थप गरिनेछ ।

उक्त अवधिसम्म पनि नपु-याएमा अर्को तीन महिना थप गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त अवधिमा पनि पुँजी नबढाएमा समितिले बाध्यकारी रुपमा मर्जरका लागि निर्देशन दिने समितिका अध्यक्ष चापागाईले बताए ।

“चुक्ता पुँजी नपु¥याएसम्म कम्पनीहरूले नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्,” उनले भने “विदेशीका शाखाका रुपमा कार्यरत कम्पनीले पनि चुक्ता पुँजी नपु¥याएसम्म कुनै प्रकारको नेपाली पैसा विदेश लैजान पाउँदैनन्, ।” 

समितिले विदेशी बिमा कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेञ्चरका रुपमा काम गर्नका ढोका खुला गरिएको बताएको छ । ज्वाइन्ट भेञ्चर र नेपालमा शाखाका रुपमा काम गर्दै कम्पनीहरूले भने प्राविधिक सेवा लिन चाहेमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । साथै यस्ता कम्पनीहरूले पुनर्बिमा गर्दा छुट्टै कम्पनीसँग गर्नुपर्नेछ । हाल नेपालमा शाखाका रुपमा काम गर्दै आएका कम्पनीले आफनै मुख्य कार्यलयसँग पुनर्बिमा गराउँदै आएका छन् । 

निर्देशिकाले नयाँ बिमक दर्तासम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अबदेखि नयाँ दर्ता हुन चाहने कम्पनीले समितिसँग सहमति लिनुपर्नेछ । समितिको सहमति प्राप्त गरेका कम्पनी मात्र रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता हुन पाउनेछन् ।

तत्पश्चात समितिले बजारको अवस्था तथा कम्पनीको पुँजी, पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिको अध्ययन गरेपछि मात्रै लाईसेन्स दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ । कम्पनीहरू जथाभावी रजिष्ट्रार कार्यलयमा दर्ता हुने तर, समितिले लाइसेन्स दिन नसक्ने भएकाले पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिका उपनिर्देशक राजकुमार अर्यालले बताए ।  

समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेसँगै बिमा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटेको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् नेपाल बिमक संघका उपाध्यक्ष बीके महर्जनले बताए । यसअघि नै कम्पनीहरू चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा रहे पनि पुँजी निर्धारण नहुँदा कम्पनीहरू अलमलमा परेको उनले बताए । “समितिको निर्णयलाई हामीले सकरात्मक रुपमा लिएका छौ,” उनले भने । 

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड र निर्जीवन बिमाको २५ करोड रहेको छ । समितिको अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको ऐनको मस्यौदामा भने जीवन बिमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको लागि ४ अर्ब तोकिएको थियो । 

समितिले कम्पनीहरूको पुँजी बढाउने हल्लासँगै पुँजीवृद्धिको तयारीमा लागेका कम्पनीहरूमध्ये एउटा कम्पनीले समितिको हालको प्रावधान पूरा गरेको छ । कम्पनीहरूको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाहेक अन्य सबै कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपि, अधिकांश कम्पनीले यसअघि नै बोनस, हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्कासन जारी गरेकाले अन्य केही कम्पनीले समितिले तोकेको सीमा नजिक पुगेको देखिन्छ । 
    http://www.karobardaily.com/news/75475