कृषकलाई बिमा शुल्कमा नभई दाबीमा अनुदान दिनुपर्छ

चंकी क्षेत्री 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 

सगरमाथा इन्स्योरेन्सका 

बिमाका लागि नेपाल अधिक सम्भावनाको क्षेत्र हो । भौगोलिक विकटताका कारण नेपालमा जति जोखिम छ बिमा कम्पनीका लागि त्यति नै अवसर पनि छ ।

तर, सीमित क्षेत्रमा मात्रै कम्पनीहरू केन्द्रित हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको बताउँछन् सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री ।

बिमाक्षेत्रमा लामो समयको अनुभव बटुलेका क्षेत्री नेपालमा बिमाका लागि अनगिन्ती अवसर देख्छन् । सन् १९९१ मा सहायक पदका लागि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रवेश गरेका क्षेत्री सन् १९९३ मा भने अफिसरका रूपमा युनाइटेड इन्स्योरेन्समा प्रवेश गरेका थिए ।

उनी त्यतिमा मात्रै सीमित रहेनन् । पाँच वर्ष युनाइटेडमा काम गरेपछि सन् १९९९ मा उनी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सहायक म्यानेजरका रूपमा प्रवेश गरे । गत असारदेखि उनी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । उनै क्षेत्रीसँग नेपालको बिमा व्यवसायका विषयमा कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :

सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै बिमा कम्पनीहरूलाई ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्न अनिवार्य गरेको छ, तर तपाईंहरूले त अहिलेसम्म जारी गर्नुभएको रहेनछ नि ?

लघुबिमा भनेर बिमा समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि विषेश गरी तीनवटा योजना छुट्ट्याएको छ । एउटा १ लाख बिमांक रकमको व्यक्तिगत दुर्घटना, ३५ हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा र २ लाख बिमांक रकमको घर बिमा । सरकारले ल्याएको योजना राम्रो भए पनि व्यावहारिक कठिनाइ भने छन् ।

लघुबिमाका जुन लक्षित वर्गहरू छन् उनीहरूसम्म पुग्न कम्पनीहरूलाई गा¥हो छ । किनभने सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिएर सञ्चालन गरेको कृषि बिमा नै जारी गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा लघुबिमा जारी गर्नु अर्को चुनौती हो । कम्पनीहरूलाई समस्या भनेको लक्षित वर्गसम्म पुग्नु नसक्नु हो ।

बैंकहरूले विपन्न वर्गलाई कर्जा दिन्छु, तपाईंहरू आइदिनुस् भन्दा त मानिसहरू इच्छुक देखिँदैनन् भने यो त बिमा हो । यसमा त सेवाग्राहीले उल्टो रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसैले यो त्यति सहज छैन । त्यसमा पनि एकैपटक ५ प्रतिशतको लक्ष्य राख्नु व्यावहारिक छैन । लघुबिमाभित्र पशु बिमा पनि राख्नुपर्ने हो । त्यो क्षेत्रमा त हाम्रो राम्रो छ ।

सगरमाथाले २ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा गर्छ । कुलमा हेर्ने हो भने हाम्रो ३ सय प्रतिशतको वृद्धि छ । लघुबिमाअन्तर्गत पशु बिमा पनि राख्नुपर्ने हो । त्यो पनि छैन । अर्को कुरा, नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिप्रधान देश भए पनि हाम्रो कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । बाह्य देशमा जस्तै ठूला–ठूला जमिन छैनन् । यहाँ टुक्रा–टुक्रा जमिनमा खेती गरिन्छ ।

जहाँ हामी पुग्नै सकेका छैनौं । त्यसका बाबजुद पनि कम्पनीहरूले आफ्नो प्रयास जारी राखेका छन् । सरकारको त्यत्रो संयन्त्र हुँदा पनि पूर्वाधार विकास गर्न सकेको छैन, तर पनि हामीले प्रयास गरेका छौं । यो राम्रो कुरा हो । भविष्यमा यसको बजार ठूलो हुन्छ ।

हुन त सबै ठाउँमा नाफा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । कुनै क्षेत्रमा हामीले घाटा खाएर पनि काम गर्न सक्छौं । भारतले सन् १९६८ बाट लघुबिमा सुरु गरेको हो । भारत सरकारले यसलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन ग¥यो । अनुदान र क्षेत्र पनि छुट्ट्यायो । सोहीअनुसार व्यवसायीकरण गर्नका लागि प्रोत्साहन पनि ग¥यौं । नेपालमा भने त्यो प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन ।

यहाँ सरकारले पूर्वाधार विकास नै नगरी कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । अन्य मुलुकमा पहिला पूर्वाधार तयार गरेर कार्यान्वयन हुन्छ भने हामी कहाँ पहिला कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ अनि मात्रै पूर्वाधारको विकासका बारेमा सोचिन्छ । यद्यपि हामीले यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छौं र गरिरहेका नै छौं ।

तपाईंहरू लघुबिमा जारी गर्न कठिन छ भन्नुहुन्छ । तर, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले भने विभिन्न स्थानमा पुगेर लघुबिमा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् त ?

सरकारबाट हुने कतिपय कामका धेरै कमजोरी छन् । बिमा ऐनअनुसार कसैले बिमासम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने बिमा समितिमार्फत नै जानुपर्छ । यसरी कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाले बिमासम्बन्धी कार्यक्रम जथाभावी सञ्चालन गर्दा बिमितहरूको लगानी डुबेका घटना हामीले थुप्रै देखेका छौं ।

अहिले गाउँ–गाउँमा लघुवित्तहरूले सानो फन्ड जम्मा गरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यद्यपि योे कानुनसम्मत भने होइन । तर, उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ । त्यसैले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । उहाँहरूको रुचि पनि आफूलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् भन्ने छ । हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट अति विकट छ ।

त्यसैले सबै निजी कम्पनी गाउँगाउँमा पुग्न सक्दैनन् । तर, लघुवित्तहरूको पहुँच भने ग्रामीण भेगमा राम्रो छ । त्यसैले विकल्पको रूपमा उहाँहरूलाई नै लघुबिमा जारी गर्न दिनु उचित हुन्छ । उहाँहरूलाई एउटा छुट्टै कम्पनीका रूपमा लघुबिमा नै सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ । उहाँहरूले समुदायमा कर्जा प्रवाह गरि नै रहनुभएको छ । त्यसैले बिमा जारी गर्न पनि सहज हुन्छ ।

यसो भयो भने नैतिक जोखिमको समस्या पनि कम हुन्छ । जस्तै, गाउँमा एक जनाको गाई वा बाख्रो म¥यो भने पनि हल्लाखल्ला हुन्छ । सबैलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नैतिक जोखिमको सम्भावना धेरै कम हुन्छ । रेखदेख पनि राम्रो हुन्छ । स्वामित्व पनि राम्रो हुन्छ ।

यो योजनाअनुसार बढ्न सक्ने हो भने हामी छिटो गाउँगाउँमा पुग्न सक्छौं । नाफा नगरौंला, तर सेवा दिन सक्छौं । अन्यथा गाउँमा पुग्न कठिन छ । किनभने बंैकहरू त बल्ल गाउँमा पुग्दै छन् । जीवन बिमा कम्पनीहरू भने गाउँ–गाउँमा पुगिसकेका छन् ।

अहिले जनरल कम्पनीहरूले पनि शाखा खोल्न थालेका छन् । सगरमाथाले त पहिलेदेखि सञ्चालन गरेको हो । तर, अहिले भने अलि विकास भएका स्थानमा धेरै कम्पनी पुगिसकेका छन् । यो संख्या बिस्तारै बढ्दैछ ।

त्यसैले नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले पनि त्यहीअनुसार पूर्वाधारको विकास गरिदियो भने यो व्यवसाय छिटो अगाडि बढ्न सक्छ । लघुवित्त कम्पनीलाई छुट्टै कम्पनी दर्ता गरेर लघुवित्त बिमा जारी गर्न दियो भने राम्रो हुन्छ ।

लघुबिमा जारी गर्न कठिन छ भन्नुहुन्छ ? तर, त्यही सामान्य वर्गलाई बिमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ । त्यसैले सरकारले के गरिदियो भने तपाईंहरूलाई लघुबिमा जारी गर्न सहज हुन्छ त ?

सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सम्पत्तिको बिमा गर्नुप-यो । सरकारले आफ्नै सम्पत्तिको बिमा गरेको छैन । यो भन्नुको अर्थ हामीले परम्परागत बिमा नै उचित तवरले गर्न सकेका छैनौं भने अहिले नै लघुबिमा जारी गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्दैन । लघुबिमा भनेको बिमा कम्पनीका लागि नयाँ क्षेत्र हो ।

यसको लागि धेरै समय लाग्छ । जस्तै अघिल्लो वर्ष गएको भूकम्पले सरकारको धेरै नोक्सान भयो । तर, बिमा नै छैन । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्छ । त्यसैमा निश्चित बजेट बिमाका लागि छुट्ट्याउने हो भने मज्जाले बिमा कभर हुन्छ ।

हामीले जे–जति कमाउँछौं, त्यो अन्तिममा सरकारकै सम्पत्ति हो । यसलाई पनि अनिवार्य गर्दा केही फरक पर्दैन । मानिसले केही कुरा बुझ्दैन भने कानुनको दायराबाट पनि बुझाउनुपर्छ । जस्तै, तेस्रो पक्ष बिमाको हकमा बाह्य मुलुकमा शोरुमबाट बिमा नभईकन गाडी निस्कँदैन । हाम्रो मुलुकमा भने संसद्मा अड्केको २०÷२५ वर्षपछि मात्रै यो नियम कार्यान्वयनमा आयो । अहिले व्यवसाय पनि बढेको छ ।

त्यस्तै, दुर्घटनापछि हुने बन्द–हड्ताल पनि रोकिएको छ । त्यस्तै, हिउँपहिरो, अग्नि, प्राकृतिक विपद्, हुरीबतास जोखिम बढी छ । यसको बिमा गराउनुपर्छ भनेर सरकारले नै चेतना बढाउनुपर्छ । हामीले त आफ्नो तर्फबाट गरिरहेका छौं । हाम्रो पहुँच भएको ठाउँमा हामीले गरेकै छौं । जस्तै, सगरमाथाको हकमा पहिला सीमित पोखरा, काठमाडौं, भैरहवा, बुटवलमा मात्रै थियौं ।

अहिले हामी गाउँ–गाउँ गएका छौं । ४० वटा शाखा छन् हाम्रो मात्रै । १७ वटा कम्पनीको सरदर ३० वटा शाखाको हिसाब गर्दा पनि ५ सय १० वटा शाखा त सञ्चालन भइरहेका छन् । सबैले काम पनि गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारका तर्फबाट पनि सहयोग हुुनुपर्छ । नेपालमा जम्मा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा बिमाको पहुँच पुगेको छ । जीडीपीमा बिमाको जम्मा २ प्रतिशतको योगदान छ । भनेपछि जति पनि बाहिर हामीले देखेका छौं, योे सबै सम्भावित बजार त हो नि !

अब यसमा उनीहरूको चाहना के छ, हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो । तर, यहाँ अनिवार्य बिमा मात्रै गर्ने ट्रेन्ड छ । तर जे होस्, भूकम्पले गाउँ–गाउँमा बिमाका बारेमा सकारात्मक सन्देश पु¥याएको छ । जस्तै, हामीले बैंकहरूले कर्जा दिएका दुर्गमा स्थानमा गएर पनि बिमा गरेका छौं । जहाँबाट भूकम्पमा दाबी परेको थियो, हामीले भुक्तानी पनि ग¥यौं । यसले गर्दा कम्पनीहरूले भुक्तानी पनि गर्ने रहेछन् भन्ने सन्देश पुगेको छ ।

तसर्थ मुख्य कुरा भनेको सरकारले पहिला पराम्परागत बिमालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले पनि बिमालाई गहन रूपमा लिनुपर्छ । सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्नुपर्छ । बिमाका विषयमा सरकारले नै चेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ ।

बिमा कम्पनीहरू बढी नाफामुखी छन् । त्यसैले लघुबिमा जारी गर्दा कम्पनीलाई नाफा नहुने भएकाले यसमा त्यति आकर्षित नभएका हुन् भन्ने बिमितहरूको गुनासो छ नि ?

हामी नाफामुखी मात्र होइन, सेवामुखी पनि छौं । सेवामुखी नभएको भए त हामीले भूकम्पपछि यत्रो भुक्तानी गर्ने थियौं र ? अहिले सरकारले अन्य मुलुकबाट आएको सहयोग त वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा बिमा कम्पनीहरूले यति छोटो अवधिमै ९७ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरे । यो भनेको त राम्रो संयन्त्र हो नि ।

हामीलाई कसैले अनुदान दिएको त होइन । हामीले बिमितबाट लिएको बिमाशुल्कका आधारमा पुनर्बिमा कम्पनीले गरेको भुक्तानीअनुसार बिमितलाई भुक्तानी गरेका हौं । त्यसैले लघुबिमाका लागि हामीलाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ । हामीसँग अनुभव छैन, हामीसँग जनशक्ति छैन, जेटीए, दक्ष प्राविधिक पनि छैनन् । तैपनि गर भनेपछि हामीले गरिरहेका छौं । गर्दै सिक्दै छौं ।

सुरुमा कृषि बिमा जारी गर्दा पनि त हामीलाई समस्या भएको थियो । तर, समितिले गर भनेपछि हामीले ग-यौं । गर्दै जाँदा कमी–कमजोरी भट्यौं । त्यसलाई सुधार गर्दै गयौं । त्यसैले कम्पनीहरूले मात्रै काम गरेर हुँदैन, सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

कम्पनीहरूले जारी गरेको कृषि बिमामध्ये बाली बिमाको हिस्सा बढ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण के हो ?

बाली बिमा बढ्न नसक्नुको कारण भनेको चेतनाको कमी नै हो । बाली बिमा हामीले लागतका आधारमा गर्छौं । हाम्रो मुलुकमा व्यावसायिक तवरले कृषि पनि भएको छैन ।

चितवनमा केराखेती, जसले व्यावसायिक रूपमा गरेका छन्, त्यसको बिमा भएको छ । काठमाडौंमा व्यावसयिक रूपमा भएका गोडभेंडा खेती, माछा र पशुको बिमा भएको छ । अलि–अलि धानखेतीको पनि भएको छ । तर, यदि कृषि बिमालाई गाउँ–गाउँमा पु-याएर व्यवसायीकरण गरेर रोजगारी दिने हो भने बिमाशुल्कमा होइन, दाबीमा छुट दिनुपर्छ । अन्य मुलुकमा पनि यही अभ्यास छ ।

दाबीमा अनुदान दिने प्रचलन छ । बिमाशुल्कमा छुट दिँदा बिमितले १ लाखको पशुलाई १ लाख ५० हजार भनेर बिमा गर्छन् । व्यापार गर्नभन्दा मरेको खण्डमा फाइदा हुने भएकाले बिमा गरेको पशुलाई नियतवश नै मार्ने प्रचलन पनि छ । त्यसैले दाबीमा छुट दिनुपर्छ ।

नन ट्यारिफ बिमामा कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले भोलिको दिनमा नेपालको बिमा बजारमा कस्तो असर गर्ला ?

नेपालको बिमाक्षेत्रमा नन ट्यारिफमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छँदै छ भने ट्यारिफमा पनि यो ट्रेन्ड देखिन्छ । कम्पनीहरूले पनि कागजमा वास्तविक रकम देखिए पनि ट्यारिफको दरभन्दा कम बिमा शुल्क तिर्ने गरी बिमितसँग नेगोसियसन गर्ने गरेको कुरा बजारमा बारम्बार भेटिन्छ । यो भन्दा र सुन्दा कडा लाग्न सक्छ । तर, यो वास्तविकता हो ।

जसबाट म पनि अछूत छु भन्ने छैन । कहिलेकाहीँ केही तलमाथि भयो होला । तर, बजारमा अलि नराम्रो तरिकाले छ, जुन नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । राम्रो तरिकारले ग¥यो भने पछिसम्म जनताले विश्वास गर्छन् । तर, कहिलेकाहीँ कम्पनीहरूले पनि झुक्काइदिन्छन् ।

बिमित पनि सस्तो खोज्छन् । ट्यारिफमा एउटा दर हुन्छ । जस्तै, अग्नि बिमामा धेरै खालका प्रावधान हुन्छन् । एउटै फ्याक्ट्रीको दर पनि फरक–फरक हुन्छ । तर, कम्पनीहरूले थोरै दरमा सबै खालका बिमा गरिदिन्छन् ।

पछि दाबी पर्दा भने समस्या हुन्छ । त्यस्तै, तेस्रो पक्षमा बिमा पनि यस्तो खालको विकृति देखिएको छ । यसमा कमिसन छैन । तर, यातायातमा गएर हेर्ने हो भने चियापसल जसरी बोर्ड राखेर बसेको देख्न पाइन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, त्यसैले बिमितले आफूले खरिद गरेको सेवाका बारेमा सचेत हुनुपर्छ । 

तपाईंहरूको सबैभन्दा धेरै लगानी वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेप र सरकारी ऋणपत्रमा मात्रै छ, किन ? के नेपालका अन्य क्षेत्र लगानीका लागि सुरक्षित छैनन् र ?

लगानीका लागि हाम्रो निश्चित दायरा छ । यसमा समितिले नै क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यसमा पनि जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीको प्रकृति फरक–फरक हुन्छ । जस्तै, जीवन बिमा दायित्व लामो अवधिको लागि हुन्छ । अन्य मुलुकमा यस्ता कम्पनीका लागि बन्ड, उत्पादनशील, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर, जनरल कम्पनीहरूले वार्षिक योजनाहरू जारी गरेका हुन्छन् । त्यसैले हामीलाई तरलता चाहिन्छ ।

जस्तै, अघिल्लो वर्षको भूकम्पलाई नै हेर्ने हो भने हामीले लामो अवधिको क्षेत्रमा लगानी गरेको भए भुक्तानी गर्न गा-हो हुन्थ्यो । त्यसैले हामीलाई तरलताको आवश्यकता पर्छ । यद्यपि जनरल कम्पनीलाई पनि लगानी गर्न समितिले नै निश्चित क्षेत्र तोकिदिएको छ । हामीले सोही आधारमा लगानी गरेका हौं ।

नेपालमा सञ्चालित निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको हवाई बिमाको रिटेन (खुद धारण) धेरै कम छ, कम्पनीहरूको क्षमता बढेसँगै यसलाई पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बेला भएन र ?

कम्पनीहरूको आ–आफ्नो क्षमता हुन्छ । हवाई बिमा मात्र होइन, अन्य बिमाको हकमा पनि सुरुवातमा हामीले कोटा सिस्टममा पुनर्बिमा गथ्र्यौं । तर, अहिले कम्पनीहरूले प्रोफेसन ट्रिटीअनुसार पुनर्बिमा गर्छन् ।

त्यसैले अहिले सबै कम्पनीले आफ्नो क्षमताअनुसार रिटेन बढाएका छन् । हवाई बिमा रिटेन कम राख्नुको कारण बिमांक रकम धेरै हुन्छ । त्यसैले थोरै प्रतिशत राख्दा पनि ठूलो रकम हुन जान्छ । यसैले गर्दा पनि कम राख्ने गरेको हो । त्यसलाई बिस्तारै बढाउनुपर्छ । 

बिमा समितिले अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको बिमा विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूले समितिलाई भुक्तानी गर्दै आएको बिमाशुल्क घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । वास्तवमा यो शुल्क त बिमकहरूले बिमितबाटै असुल्दै आएका हुन् । कम्पनीले आफूले भुक्तानी गर्ने त होइन । फेरि पनि किन तपाईंहरू यो शुल्क घटाउन दबाब दिँदै हुनुहुन्छ ?

सुरुवाती अवस्थामा कम्पनीहरू थोरै थिए । त्यतिबेला कम्पनीहरूबाट शुल्क उठाएर बिमाको प्रवद्र्धन गर्ने भनेर ऐनमा व्यवस्था गरियो । अब अहिले कम्पनीहरू बढे र व्यवसाय पनि बढ्दै गएको छ ।

त्यसैले व्यवसाय धेरै भई रकम पनि धेरै संकलन हुने भएकाले शुल्क घटाउँदा पनि हुन्छ भन्ने कम्पनीहरूको मान्यता हो । त्यसमा पनि यसरी उठाइएको शुल्कबाट बिमाको प्रचार–प्रसार गर्ने हो र दर घटाउँदा पनि संकलित रकम यो उद्देश्यका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने कम्पनीहरूको आशय हो ।

अहिले धेरै नयाँ बिमा कम्पनीहरू लाइसेन्सका लागि तत्पर छन् । तपाईंलाई के लाग्छ, नेपालको बजारमा अझै कम्पनी थप्नु आवश्यक छ ?

यसमा दुईवटा कुरा छन् । कम्पनीहरूको आवश्यकता छैन भन्यो भने हामी बल्ल ८ प्रतिशतमा पुग्न सकेका छौं । यदि छ भनौं भने कम्पनीहरूलाई व्यवसाय पुगेको छैन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसलाई जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ । तर, पत्रपत्रिकाहरूमा आएको समाचारअनुसार यस विषयमा समितिले पहिलेभन्दा केही फरक दृष्टिकोण लिएजस्तो देखिन्छ ।

केही नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आउने भन्ने सुनिएको छ । त्यस्तै, अर्कातर्फ कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीवृद्धिको कुरा पनि आइरहेको छ । तर, निर्धारण भने भइसकेको छैन । त्यसैले कम्पनीहरू आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा कम्पनीहरूको चुक्तापुँजी निर्धारण भएपछि मात्रै निक्र्योल हुन सक्छ ।

पहिला चुक्तापुँजी २५ करोड तोकियो, पछि एकैचोटि १ अर्ब पु¥याउने भनियो, अहिले फेरि ४ अर्बको हल्ला छ । यो निश्चित हो कि होइन ? त्यो निर्णय भएपछि मात्रै बजारमा कम्पनी थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ । 

नेपालको बिमा उद्योगको अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नेपालमा बिमाक्षेत्रको धेरै राम्रो भविष्य छ । मानिसहरू शिक्षित हुँदै जाँदा, विकास हुँदै जाँदा यसको सम्भावना पनि बढ्छै जान्छ । जस्तो पहिला जीवन बिमा कसले गथ्र्यौ र ? अहिले गाउँ–गाउँमा जीवन बिमा कम्पनीले प्रवेश गरेका छन् । अहिले सडक निर्माण, जलविद्युत् कम्पनी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढ्दै गएको छ ।

यसरी बैंकको लगानी बढ्दै जाँदा बिमाको आवश्यक पनि महसुस भएको छ । बिमाबिना त बैंकले लगानी गर्दैनन् । बाहिर मुलुकमा त श्वास लिँदा पनि बिमा र छोड्दा पनि बिमाको प्रयोग हुन्छ । यो त मानिसको जीवनको अभिन्न अंग नै भइसक्यो । तर, नेपालमा मानिसहरूले बुझेका छैनन् । त्यसलाई बुझाउनु आवश्यक छ । 

नेपालको बिमा व्यवसायको चुनौतीहरू के–के हुन् ?

चेतनाको कमी र अशिक्षा नै यसका चुनौती हुन् । त्यस्तै, अवस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हो । हरेक क्षेत्रमा यस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर, त्यसको पनि एउटा सीमितता हुन्छ । त्यसलाई नै पार गरी आफ्नो व्यावसायिक नैतिकतालाई बिर्सेर काम गर्नु हुँदैन । त्यस्तै, सरकारी असहयोग पनि हो ।

बिमाको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा रहे पनि कम्पनीबाट हुने प्रचार–प्रसारमा सम्बन्धित कम्पनीको व्यावसायिक स्वार्थ पनि लुकेको हुने हुँदा आम जनमानसमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यसैले बिमाका बारेमा जनचेतना बढाउने कार्यमा सरकारले पनि तत्परता देखाउनुपर्छ ।

http://www.karobardaily.com/news/75097