कृषि बिमा कार्यक्रममा अनुदानको ब्रेक

मुना कुँवर

काठमाडौ : नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण  गर्न चार वर्षअघि सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि बिमा कार्यक्रम संकटमा परेको छ । कृषि बिमाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम रोकिएपछि कार्यक्रम अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

लामो समयदेखि बिमा कम्पनीहरूले अनुदानको रकम नपाएपछि कृषि बिमाप्रति विमकहरू निरुत्साहित हुँदै गएका छन् । कृषि क्षेत्रको सवलीकरणका लागि भन्दै कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।

आव २०७०/७१ देखि कृषि तथा पशु बिमालाई अनिवार्य समेत गरियो । कृषि बिमाप्रति बिमकहरू आकर्षित नभएपछि समितिले २०७१ साल पmागुनदेखि कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषि बिमा जारी गर्न समेत निर्देशन दियो । साथै बिमाप्रति कृषकहरूलाई प्रेरित गर्न सरकारले सुरुवातमा ५० प्रतिशत र आव २०७१÷७२ देखि ७५ प्रतिशत अनुदानको समेत व्यवस्था गर्याे । 

कम्पनीहरूले बिमालेख जारी गरेको आधारमा समितिले अनुदान रकम वितरण गर्छ । कृषि बिमा अन्र्तगतको अनुदान रकम कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी बिमा अन्तर्गतको रकम पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समितिलाई प्रदान गर्छ ।

यसअघि समितिले समयमा नै अनुदानको रकम मन्त्रालयबाट प्राप्त गरे पनि चालू आवको रकम भने हालसम्म प्राप्त नभएको समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । “मन्त्रालयबाट रकम नै निकासा नभएपछि कम्पनीहरूलाई समयमा नै अनुदान रकम वितरण गर्न सकिएको छैन ।

यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने कम्पनीहरूलाई कृषि बिमा जारी गर भनेर हामी भन्न सक्दैनौं,” उनले भने । समितिका अनुसार कम्पनीहरूलाई गत वर्षकै १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

पुस महिनासम्म करिब १२ करोडभन्दा बढीको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा करिब २५ देखि ३० करोडसम्म अनुदान रकम माग हुन सक्ने समितिले अनुमान गरेको छ । 

त्यस्तै, समयमा नै अनुदानको रकम नपाउँदा कम्पनीको वित्तीय अवस्था प्रभावित हुने स्थितिमा पुगेको बिमकहरूले बताएका छन् । सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको कृषि बिमालाई सफल बनाउन सबै निकायले उत्तिकै पहल गर्नुपर्छ । तर, अनुदानकै रकम समयमा नपाउँदा कम्पनीहरू निरुत्साहित भएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले बताए । 

कसरी भयो समस्या ?
कृषि विकास मन्त्रालयलको नेतृत्वमा सरकारले कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यसअघि मन्त्रालयले नै अनुदान रकमको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर, गत आवदेखि कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशुपन्छी विकास मन्त्रालय विभाजन भएपछि अनुदानको वितरणको काम अलपत्रमा परेको हो ।

भर्खरै स्थापना भएको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आवको लागि बिमा अनुदान रकम जम्मा ४ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेपछि समस्या बिकराल बनेको हो । मन्त्रालयले माग गरेअनुसार अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त ४ करोड रुपैयाँ समितिलाई प्रदान गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले बताए ।

“तर, अनुदानको  लागि यो रकम धेरै कम भयो, तत्कालीन समयमा हामी पनि नयाँ भयांै । अनुदान रकम कति विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नै भएन । तर, हामीले १६ करोड थप रकम माग गरेका छांै,” उनले भने । 

पशुपन्छी मन्त्रालयले थप रकम माग गरेपछि अर्थमन्त्रालयले भने कम्पनीहरूले वितरण गरेको अनुदानको सुक्ष्म विवरण माग गरेको छ । तर, सफ्टवेयरको अभावका कारण उक्त विवरण विमा समितिसँग पनि छैन ।

तसर्थ मन्त्रालय र समितिबीच सफ्टवेयर निर्माणका लागि १० लाख रकम निकासा गर्ने सहमती भएको थियो । तर, हालसम्म पनि सफ्टवेयरको रकम प्राप्त नभएको बिमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

उक्त कम्पनीहरूको सुक्ष्म विवरण उपलब्ध नगराएसम्म अनुदान रकम निकासा गर्ने नसकिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । “कम्पनीहरूले कहाँ कति अनुदान रकम वितरण गरेका हुन्, त्यसको तथ्यांक आउने वित्तिकै रकम निकासा गर्ने तयारी अवस्थामा छौ,” उनले भने । 

सफ्टवेयर नै उपलब्ध भए पनि मन्त्रालयले भने जस्तै विवरण उपलब्ध गराउन केही समय लाग्ने समितिले बताएको छ । तर तत्कालको लागि अनुदान रकम रोक्न नहुने समितिका निर्देशक कार्कीले बताए ।

“सरकारले नै सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो । यसलाई सफल बनाउन सबैले सहकार्य गर्नै पर्छ । विवरण कै कारण अनुदान रकम रोक्नु भनेको कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु हो,” उनले भने । तसर्थ विचको बाटो निकालेर अनुदान रकम पनि वितरण गर्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट विवरण संकलन गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।