नागरिकमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न सुरक्षा कार्यक्रम

कैलाश रिजाल
निर्देशक
डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सर्भिस सेन्टर (डिप्रोक्स नेपाल) 

तपार्इंहरूको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम कस्तो खालको कार्यक्रम हो ? यसले समुदायको हित कसरी गर्छ ?

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका गरिब विपन्न तथा संकटासन्न नागरिकमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहँुच वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक जोखिम कम गर्ने उद्देश्यका साथ धादिङ जिल्लामा सञ्चालित यो एक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हो ।

यो सन् २०११ देखि धादिङ जिल्लाका १५ वटा गाविसहरूमा समुदायको पूर्ण सहभागिता र नेतृत्वमा सञ्चालित छ । कार्यक्रम सञ्चालन तथा विकासका सबै प्रक्रियामा समुदायकै निर्णय र नियन्त्रणमा लघु स्वास्थ्य सुरक्षा कोष सञ्चालनमा छ ।

धादिङ जिल्लामा सौभाग्य लघु स्वास्थ्य सुरक्षाकोष नामबाट यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । यस कोषको सञ्चालनका लागि समुदायका सदस्यहरूबाट सदस्यता शुल्क उठाइ एउटा सामूहिक कोषको निर्माण गरिन्छ । बिरामी परेको अवस्थामा कोषले तोकेको अस्पतालमा गई स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्छ । उपचार पछि लागेको खर्च कोषले नै भुक्तानी गर्छ । 

कार्यक्रम सञ्चालका लागि आवश्यक नीति नियम सौभाग्यका सदस्यले नै आपसी छलफलबाट तय गर्छ । जस्तै ः सदस्य शुल्क, अस्पताल, सर्त, सुविधा, आदिकोे निर्णय समुदाय आफैले गर्छ ।

यस प्रकारको निर्णय एक वर्षका लागि एकपटक गरिन्छ । पुनः सदस्यहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा परिवर्तको आवश्यकता महसुस भएमा अर्को वर्ष परिवर्तन गर्छन् । यस कोषको सञ्चालन पूर्णरूपमा स्थानीय महिलाहरूको सहभागिता एवं नेतृत्वमा छ ।

कोष सञ्चालनका लागि उनीहरूले २ किसिमका समितिहरू (स्थानिय स्तरमा दाबी समिति तथा जिल्ला स्तरमा समन्वय समिति) को निर्माण गरेका छन् । सौभाग्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेताका विषयमा घर दैलोमा नै पुगी जानकारी दिनका लागि स्थानीय महिला कर्मचारीसमेत परिचालन गरेको छ । 
यस कोषमा सदस्य हुनका लागि उमेर तथा दीर्घरोग जस्ता अवस्थाले बन्देज गर्दैन ।

यस कोषले विशेषत महिला, बालबालिक, वृद्धवृद्धा तथा गरिब परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो कोषको सदस्यता प्रदान गर्छ । ग्रामीण समुदायमा आर्थिक अभावका कारणबाट समयमा नै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गई उपचार गर्नेे प्रवृत्ति अत्यन्त कम रहेको र अझ महिलाहरूको उपचार त समयमा नै नगरी स्वास्थ्यमा विषम परिस्थितिको अवस्था सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ ।

यस कोषले आफ्ना सदस्यहरूलाई घरदैलोमा नै गई सचेतनाका कार्यक्रमहरूमार्फत कोषको सदस्यहरूलाई समयमा उपचार गर्ने बानीको विकास, उपचारका क्रममा स्वास्थ्य संस्थामा (कम्तीमा एमबीबीएस डाक्टर रहेको) गई चेक जाँच गर्नुपर्ने, वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य जाँच आवश्यक रहेको, रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्ने माध्यम तथा कारणहरूको जानकारी एवं रोग लाग्न नदिनका लागि गर्न पर्ने उपायहरूको जानकारी प्रदान गर्ने गर्छ ।

आफ्ना लागि आफ्नै समुदायका सदस्यहरू मिलि स्वास्थ्य खर्चको जोह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको उदाहरणीय ज्ञान प्रदान गरेको छ । समुदायको सामूहिक प्रयासले आपसमा स्वास्थ्य खर्चमा हुने जोखिम बाँडफाँड गरी सामूहिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको र सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमाभन्दा यो कार्यक्रम के अर्थमा फरक छ ?

बिमा कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रम मूल रूपमा सहर केन्द्रित छ । विशेषगरी कम्पनीहरूले संगठित संस्थाका कर्मचारीको मात्रै बिमा गराएको देखिन्छ । तर, ग्रामीण दूरदराजमा रहेका व्यक्ति र समुदायमा यसको पहँुच छैन ।

तसर्थ बिमा समितिले लघु स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनका लागि २०७१ मा लघु बिमा निर्देशिका जारी गरी अनिवार्य रूपमा लघुबिमा गर्न निर्देशित गरेको परिवेश हो । त्यस्तै, सरकारले चालू आवको बजेटमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, कम्पनीहरूले हालसम्म लघुबिमा जारी गर्न सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै, कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने बिमामा धेरै शर्त सम्झौता र बन्देजहरू हुन्छन् । जस्तै ः उमेर समूह, रोगहरू, प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाहरू जुन कुराले गरिब र विपन्नहरूलाई खासै आकर्षित गर्दैैन । अझ महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य बिमामा बिमित (बिमा खरिदकर्ता) भन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्य (स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल) ले विशेष महत्व राख्छ ।

जुन कुरामा बिमा कम्पनीहरूको स्पष्ट प्रारूप विकास भइसकेको छैन । यसको अलावा लघुस्वास्थ्य बिमा गर्न सचेतना वृद्धिको कार्यक्रमको स्थान महत्वपूर्ण हुन जान्छ । तर, सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउन लागेको परिवेशमा यसको संरचना, सहभागीले तिर्नुपर्ने रकम, सेवा प्रदानको प्रक्रिया र प्राप्त हुने सेवाका प्रकारहरू आदिमा एक रूपता छन् । 

धादिङमा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमाको विशेषता भनेको स्वामित्व र निर्णय स्वतन्त्रता हो । यसमा सहभागीहरू आफैंले कति रकम संकलन गर्ने, के–के सेवाहरू समेट्ने, कुन–कुन स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्ने, र कतिसम्मको खर्च बेहोर्ने भन्न कुरा आफैं छलफल र निर्णय गर्ने गर्छन् ।

यसको कारण यस स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममा गलत मनसायले सहभागी छानिने र गलत ठाउँमा रकम भुक्तानी हुने समस्या रहँदैन । साथै यस कार्यक्रममा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरू समावेश भएका छन् । 

कोषले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम पनि बिमा कै संरचनामा आधारित छ । तर, बिमा समितिले त यसलाई गैरकानुनी भनेको छ नि !
नेपालमा बिमा कार्यक्रम नियमन गर्ने अधिकार बिमा ऐन २०४९ ले बिमा समितिलाई प्रदान गरेको छ । तसर्थ बिमा समितिको स्वीकृति र मातहत सञ्चालन नभएका कार्यक्रमलाई समितिले गैरकानुनी भन्नु स्वाभाविकै हो ।

उसो त नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम पनि बिमा ऐन मातहतमा छैन । प्रारूप उस्तै भए पनि धादिङमा सञ्चालित कार्यक्रम औपचारिक बिमा नभई आम नागरिकले आफ्ना सामूहिक हित र सुरक्षाका निम्ति प्रारम्भ गरेको समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हो ।

तथापि, लघुस्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको अवधारणा विकास हँुदै गएको परिप्रेच्छमा, ऐनले पनि यस्ता आम जनमानसको स्वास्थ्यमा महत्व राख्ने विषय कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती रहेकै परिवेशमा बिमा समितिले लघुबिमा निर्देशिका जारी गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । 

नेपालमा विभिन्न निकायहरूको सहयोगमा भिन्न–भिन्न नाममा समुदायमा आधारित बिमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । जसले समुदायको हित गरे पनि कानुनी मान्यता भने प्राप्त गरेका छैनन् । यसको सुरक्षित अवतरण कसरी हुनसक्छ त ?

यसरी विभिन्न संघ–संस्थाको प्रयासबाट अगाडि बढ्दै गएको स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई राज्यको औपचारिक संरचनाभित्र ल्याउनु र त्यसलाई नियमन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि आजको दिनमा दुइटा विकल्पहरू छन् ।

०७१ मा बिमा समितिबाट जारी लघुबिमा निर्देशिकामा बिमा कम्पनीहरूलाई लघुबिमा अभिकर्तामार्फत स्वास्थ्य लघुबिमा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान दिएको छ ।

जसमा लघुबिमासम्बन्धी कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लघुवित्त संस्था, तथा समुदायमा आधारित अन्य समूह समेतले ‘लघुबीमा अभिकर्ता’ को काम गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने हो भने भोलिका दिनमा यसले औपचारिकता प्राप्त गर्ने र व्यापकता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेपश्चात् नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पु-याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति, ०७१ र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति ०७१ गठन गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ ।

यसलाई निकट भविष्यमा देशव्यापी बनाउने घोषण भएको छ । यसलाई व्यापक बनाउने क्रममा स्थानीय समुदाय, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने तथा साझेदारी गर्ने रणनीति लिइएको छ तसर्थ यी यस्ता कार्यक्रमहरू नेपल सरकारले कार्यान्वयन गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमा समाहित भई औपचारिक रूपमा रहन सक्नेछन् ।