बिमाको क्षेत्र विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा

न्यूनतम ५ प्रतिशत लघुबिमा अनिवार्य 

स्वास्थ बिमाका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन 

आगामी वर्ष २५ जिल्लामा स्वास्थ बिमा विस्तार गरिने 

 निजी घरको बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरिने 

 यात्रु बिमांक रकम तेस्रो पक्ष बिमांक सरह बनाइने  

श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको बिमा गरिने 

आगामी आवमा बिमा विधेयक सांसदमा प्रस्तुत गरिने 

d'gf s'Fj/

 काठमाडौं, १५ जेठ सरकारले बिमाको क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्षसहित विभिन्न नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ, बिमा, निजीघर बिमा, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, तथा स्वास्थ स्वयंसेविकाको बिमा व्यवस्था गर्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बिमा कम्पनीले आफ्नो बिमा सेवाको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघुबिमामा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीले अनिवार्य लघुबिमा योजना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था उनले गरेका हुन् । यसले पशु र अन्य साना व्यवसायीको जोखिम न्यून हुने सरकारले विश्वास छ ।

बिमा समितिले गत चैतदेखि लघुबिमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । योजना सञ्चालनमा ल्याए पनि अनिवार्य गरिनुपर्ने व्यवस्था भने थिएन । त्यस्तै, सरकारले आगामी आवमा निजी घरको बिमा गर्ने व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गरेको छ । गत वर्ष भुकम्पले क्षति पु¥याएका अधिकांश घरको बिमा गरिएको थिएन । त्यसैले सम्भावित यस्ता दुर्घटनाबाट बच्न निजी घरको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सरकारले सरकारी सम्पति, सांस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरको बिमा गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने बताइएको छ ।

 यसका साथै बजेटले यात्रु बिमांक रकमको समस्यालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । सरकारले आगामी आवदेखि सवारी साधन बिमाअन्र्तगत तेस्रो पक्ष बिमा सरह सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गर्ने बताएको छ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था अत्यन्त स्वागतयोग्य भएको बिमक संघका अध्यक्ष एवं एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले बताए । यसले यात्रुलाई पनि तेस्रो पक्ष बनाएर झुठो दाबी गर्ने विकृतिलाई कम गर्ने उनले बताए । विगत चार वर्षदेखि बिमा समितिले यात्रु बिमांक रकम र तेस्रो पक्ष बिमांक रकम समान बनाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन भने सकेको थिएन । वर्तमान व्यवस्थाअनुसार यात्रु बिमांक रकम १ लाख रुपैयाँ छ भने तेस्रो पक्ष बिमा बिमांक रकम ५ लाख छ । त्यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विचारधीन विमा विधेयकलाई भने आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा प्रस्तुत गरिने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुनै पनि नागरिकले व्यक्तिगत सम्पतिको अभावमा औषधि उपचार गराउनबाट बञ्चित हुनु नपरोस भनेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना चरणबद्ध रूपमा कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । योजनाअनुसर आगामी वर्ष २५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा योजना विस्तार गरिनेछ । सरकारले विगत ४ वर्ष स्वास्थ्य बिमा लागि रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । रकम विनियोजना गरे पनि गत जेठदेखि मात्रै कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको कार्यक्रम अन्त्य उत्साहजनक रहेको बिमा विशेषज्ञ पुष्पदास श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । तर, यस्ता नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारले विमक तथा बिमा विशेषज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष पनि कृषि र पंक्षी बिमामा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । साथै उत्पादनमा आधारित कृषि बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । श्रमिकको सुरक्षाको लागि कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको बिमा, महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूको स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिकलाई बिमा सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । - See more at: http://np.karobardaily.com/2016/05/86616/#sthash.H0WBVCQH.dpuf