पुनर्निर्माणमा बिमालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ

प्रा. डा. फत्तबहादुर केसी

अध्यक्ष, बिमा समिति

गत वर्षको वैशाखमा गएको भूकम्पपछि बिमाबारे सर्वसाधारणमा चेतना बढ्ने र बिमा व्यवसायको विस्तार हुने विश्लेषण गरिए पनि एक वर्षको अवधिमा अपेक्षा गरेअनुसार बिमाको विस्तार हुन सकेन । अघिल्ला वर्षमा झैं कम्पनीहरूको सामान्य मात्र वृद्धि देखिएको छ । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी भूकम्पपछिको राजनीतिक वातावरणका कारण बिमाको विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । भूकम्प लगत्तै तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण कम्पनीहरूको काम प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ । बिमाको पहुँच बढाउनका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बिमालाई पनि टाइअप गरेर लैजान छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । लघुबिमा, कृषि तथा वाली बिमाजस्ता कार्यक्रमबाट गरिव र तल्लोस्तरका जनतासम्म बिमालाई लैजान प्रयास भइरहेको र ढिलो चाँडो बिमाको पहुँच सबै नेपालीसम्म पुग्ने उनको विश्वास छ । केसीसँग नेपालको बिमा व्यवसायबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाई र मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :

भूकम्पपछि बिमाबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना बढ्छ र बिमा कम्पनीको व्यवसाय पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्नुको कारण के हो ?

भूकम्पपछि हामीले कम्पनीको वृद्धि जुन गतिमा हुने सोचेका थियौं, त्यो हुन नसकेको पक्का हो । भूकम्पले बिमा क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अवसर दिएकै हो । सर्वसाधारणमा पनि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना बढेको हो । तर, भूकम्पपछिको हाम्रो अवस्थाले व्यवसाय विस्तार गर्न गाह्रो भयो । संविधान आउनु अघि र पछिको पाँच/छ महिना तराईको आन्दोलन र नाकाबन्दीजस्ता असहज परिस्थितिले बिमाको वृद्धिलाई अलिकति असर गरेको छ । अहिले कतिपय कम्पनीले साधारणसभा गरिसकेका छन् । प्रायःजसोले बोनस सेयर घोषणा गरेको अवस्था पनि छ । गतसालको भूकम्पपछि आर्थिक वर्ष करिब तीन महिना मात्रै बाँकी थियो । त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा दाबी भुक्तानी हुने क्रम जारी छ । तर, वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको वृद्धि गत वर्षभन्दा सबै कम्पनीको राम्रै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कार्यक्रममा बिमालाई ‘टाइअप’ गरेर लैजानसक्ने सम्भावनालाई बिमा समितिले उपयोग गर्न नसकेको आरोप छ नि ?

भूकम्पपछि घर निर्माण गर्दा वा पुनर्निर्माणमा बिमालाई पनि अनिवार्य गराउन हामीले व्यावहारिक प्रयत्न गरेका हौं । नक्सा पास गर्दा बिमालाई अनिवार्य गर्ने योजना बनाएका थियौं । तर, यो व्यवस्था तुरून्तै कार्यान्वयन गर्न केही कठिनाइ भएको छ । पहिले नै बनिसकेका घरको हकमा भने यस्तो व्यवस्था गर्न कठिन भयो । यस्तै सरकारले भर्खरै घोषणा गरेका नगरपालिकाको संख्या धेरै छ । ती नगरपालिकाको प्रकृति हेर्दा हिजो गाविसमा रहँदा न नक्सा पास थियो, न त बिमा नै, न कर्जा लिँदा कुनै मापदण्ड ।  त्यसैले हामीले अहिले अत्यन्त व्यावहारिक भएर तिनीहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायको सहकार्य आवश्यक छ । नगरपालिका, समिति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फरक फरक दृष्टिकोण लिँदा जनतालाई नै असर पार्छ । त्यसैले हाम्रो लक्ष्य जनतालाई सुविधा पु¥याउने हो । त्यसका साथै भूकम्पले दिएको शिक्षाबाट सिक्दै जोखिमबाट सुरक्षित हुने उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसमा बिमा नै सर्वोत्तम उपाय हो भन्ने चिन्तन सबैमा भएकै छ । यसैले बिस्तारै बिमा गर्ने क्रम बढ्दै जान्छ  ।

बिमा बढाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राष्ट्र बैंकलगायतको सहकार्य जरूरी छ । यसका लागि तपाईंहरूबीच छलफल भएको छ कि छैन ?

एक पटक राष्ट्र बैंक र नगरपालिकासँग हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि कुरा गर्न पाएका छैनौं । पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौं । तर, औपचारिक रूपमा कुरा हुन सकेको छैन । बिमा पनि पुनर्निर्माणको अभिन्न अंगको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । हामी यसमा प्रयत्नशील छौं । तैपनि परिणाम नआउँदासम्म ठ्याक्कै यो हुँदै छ भनेर समिति एक्लैले भन्न पनि मिल्दैन ।

तथ्यांक हेर्दा अनिवार्य गरेका क्षेत्रमा मात्रै बिमा बढेको देखिन्छ । अहिले तेस्रो पक्ष र वैदेशिक रोजगार जस्तै अन्य क्षेत्रलाई बिमामा अनिवार्य गर्नेबारे योजना के छ ?

सधैंभरि अनिवार्य बनाएर बिमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा निर्भर हुनुहुँदैन । बिमा कम्पनीले पनि सरकारले अनिवार्य गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । अहिलेसम्म समितिले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा र मोटरको तेस्रो पक्षको बिमालाई अनिवार्य गराएको छ । सधैंभरि त्यस्तो अनिवार्य गराई राख्न पर्दैन । हरेक कुरा बिमाको दायरामा आउनु प¥यो । जोखिम त सबै चिजमा छ । त्यो जोखिमबाट सुरक्षित हुन बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन हुनुपर्छ । सुरूवाती चरणमा मात्र अनिवार्य गर्नु उपयोगी हुन्छ । किनभने मानिसले स्वःस्र्फूतरूपमा नगरेको अवस्थामा बिमा अनिवार्य गराउने हो । तर, गराइसकेपछि पर्दैन । अहिले हाम्रो चाहना सबै नगरपालिकामा नक्सा पास गर्दा बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था भयो भने ठूलो क्षेत्र समेट्छ भन्ने छ । नगरपालिकाको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसमा समावेश भएका घर र सम्पतिको अनिवार्य बिमा हुने व्यवस्था भए बिमाको दायरा पनि बढ्छ ।

भूकम्पपछि दाबी भुक्तानी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको रकम बराबर मात्र बिमा गरेर ‘अन्डर इन्स्योरेन्स’ भएको पाइयो । यही कारण बिमितहरू खाली हात हुनुप¥यो । यसलाई नियन्त्रण गर्न समितिले के गर्दैछ ?

बिमाको सिद्धान्तअनुसार अन्डर इन्स्योरेन्स गर्न पाइन्छ । बिमा गर्नु अघि भोलि क्षति भएको अवस्थामा मैले त्यही अनुपातमा भुक्तानी पाउँछु भन्ने विषयमा घरधनि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ । तर, अहिले सबैमा केही न केही कमजोरी भएकै हो । पहिलो कुरा बैंकले बिमा नगराई कर्जा नदिने, बैंकलाई बिमा गरेको कागज भए पुग्ने र अन्डर इन्स्योरेन्स भए पनि धेरै फरक नपर्ने । किनभने घरको बिमा गरेको हुन्छ तर जग्गाको हुँदैन । बैंकलाई त जग्गाबाट पनि मूल्य आउने भएकाले उसको कर्जा सुरक्षित हुन्छ । तर, ऋणिलाई जो पछि बिमित हुन्छ । उसलाई सकभर बिमा गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । गर्नै परे पनि बिमाको कागजमा पनि छिटो–छिटो हस्ताक्षर गरेर जतिसक्दो छिटो ऋण लिन मात्र हतार हुन्छ । यसबाट बिमा कम्पनीले आफ्नो ग्राहक पनि चिन्दैन बिमित सम्पति पनि चिन्दैन । उसलाई मार्केटिङ र अन्य खर्च नगरी बिमा शुल्क भए पुग्ने जस्तो देखियो । सबै पक्ष आफ्नो ठाउँमा बाठो भएर यस्तो दुर्घटना भएको हो । धेरैजसो ग्राहकले दुर्घटना भएपछि वा कम दाबी पाएपछि मात्र मलाई त केही थाहा छैन भन्न गर्दछन् । कुन कागजमा सही गरेको भन्ने पनि थाहा छैन भन्ने गर्छन् । त्यसैले बैंकले जब ऋण दिन्छ आफ्ना ग्राहकलाई बिमाको सर्तबारे पनि बताइदिनुपर्छ । तपाईंको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन यति हो । यतिमा तपाईंले ऋण यति लिनुहुन्छ । यो ऋण लिएमध्ये तपाईंले यति मात्रै जोखिम समावेश गरेवापत बिमा शुल्क यति लाग्छ । तर, भोलि दुर्घटना भयो भने तपाईंले क्षतिपूर्ति यति मात्रै पाउनुहुन्छ, हैन भने तपाईंको सबै सम्पतिको मूल्यांकन गर्दा यति छ । सबै सम्पतिको बिमा गर्दा यति बिमा शुल्क छुट्टाउनु पर्छ । र, त्यसका साथ साथै भोलि दुर्घटना भयो भने र क्षति भयो भने यतिसम्म मात्र भुक्तानी पाउनुहुन्छ भनेर बताउनुपर्छ । बिमा कम्पनीले पनि बिमा गर्नु अगाडि बैंकको ग्राहक र सम्पत्तिको राम्रोसँग मूल्यांकन गर्नुप¥यो । दुवै पक्षको चित बुझनु प¥यो । उसले अन्डर इन्स्योरेन्स हुँदा यो हुन्छ, फूल इन्स्योरेन्स गर्दा यो हुन्छ भन्नुप¥यो । बिमितले पनि आफ्नो स्वेच्छाले सोचेर बुझेर अन्डर इन्स्योरेन्स गर्ने कि फुल इन्स्योरेन्स गर्ने भन्नुप-यो । यस्ता घटनामा अधिकांश बिमितले बिमालेख नपाएको देखियो । त्यसैले अहिले हामीले बैंकलाई बिमालेख दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे भने यस्तो समस्या हुँदैन । तर, कुनै ग्राहकले म अण्डर इन्स्योरेन्स नै गर्छु भन्यो भने त्यो उसको इच्छा हो ।

न्यून आय भएकालाई लक्षित गरी समितिले लघुबिमा योजना जारी गरेको छ, अहिलेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गर्न कत्तिको चुनौती छ ?

लघुबिमा अहिलेको विश्वव्यापी टे«न्ड पनि हो । विशेष गरी न्यून आए भएका पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई समेटेर बिमालेखलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । अहिले हामीले केही जीवन र निर्जीवन लघु बिमालेख ल्याएका छौं । यो पिछडिएका र न्यून आय भएका कमजोर वर्गलाई लक्षित गरेरै ल्याएका हौं । यो जोसुकैले पनि लिन सक्छ । यो एकदमै नयाँ योजना नयाँ त हैन । तर, हिजोका दिनमा ठूला रकमको मात्रै बिमालेख जारी भएकोमा हामीले थोरै रकमको बिमालेख ल्याएका हौं । यसको लक्ष्य सबै खालका व्यक्तिले यसलाई खरिद गर्न सकून् भन्ने हो । हामीले पर्याप्त मात्रामा यो बिमालेख सरल हुनुपर्ने, कम खर्चिलो हुनुपर्ने, कागजी झन्झट कम हुनुपर्ने, दाबी भुक्तानी एक हप्ताभित्रै हुनुपर्छ भनेका छौं । यो कति सफल हुन्छ त्यो त आगामी दिनले नै देखाउनेछ ।

यतिबेला शिक्षित र हुनेखाले वर्ग नै बिमाप्रति इच्छुक छैनन् भने न्यून वर्गलाई यसप्रति आकर्षित गर्न कतिको सम्भव छ ?

असम्भव त हैन, सम्भव गराउनुपर्छ । गाह्रो छ भनेर बसेपछि कहिल्यै हुँदैन । आखिर हामीलाई त्यहाँसम्म पुग्नु छ । पुग्नैपर्ने भएपछि त त्यो कठिनलाई सम्भव गराउने हो । सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ, हामीले नीति बनाइदिने हो, बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना नेटवर्क, वितरणका माध्यम र वितरण गर्ने पसल थापिदिनु प¥यो । वितरण माध्यमहरू एजेन्टमार्फत हो कि सिधै बिक्री गर्ने त्यो सुविधा हुनुप¥यो । त्यसपछि बिमाको महत्वका बारेमा छलफलदेखि लिएर विभिन्न योजना बनाएर प्रयत्न गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म त्यो वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले केही छुट दिन सक्छ कि त्यो कुरा हेर्नुप¥यो । यी सबै प्रयत्न गरियो भने यो असम्भव छैन ।

बुझेकाले पनि बिमा नगरेको अवस्थामा बुझ्दै नबुझेकालाई गराउन कठिन भने छ । तर, बुझ पचाएकालाई बुझाउन गाह्रो हुन्छ, बुझ्दै नबुझेकालाई बुझाउन सजिलो हुन्छ ।  जस्तै म आफैं पनि जुम्ला गएर स्याउ खेती गर्ने बिमा गराएँ । लाइन लाएर हामीले पोलिसी वितरण ग¥यौं । त्यस्तै सोलुखुम्बुमा पनि गइयो । त्यहाँ पनि आकर्षण नै छ । हिजोका दिनमा न त कम्पनी नै गएको थियो न त कुनै बिमा पोलिसी नै थियो । त्यसैले एकै रातमा सबै सम्भव हुँदैन । विस्तारै हाम्रो प्रयत्न सफल हुन्छ । सबै नेपाली बिमाको पहुँचबाट भविष्यमा वञ्चित हुन पर्दैन ।

लघुबिमा जारी गर्न कम्पनीहरूले न्यून आयका भएका व्यक्तिको पहिचान कसरी गर्छन् ? र व्यावसायिक दृष्टिकोणले खासै फाइदा नहुने यस्तो बिमालेख जारी गर्न बिमा कम्पनी कसरी उत्साहित होलान् त ?

न्यून आय भएको कसलाई भन्नेतर्फ हामी जाँदैनौं । जुन दिनमा सरकारले गरिबीको पहिचान गर्छ त्यतिबेला मात्रै निक्र्योल हुन्छ । अहिले हामीले जुन बिमांक रकम र बिमा शुल्क तोकेका छौं त्यो लिनका लागि जो–जो व्यक्ति इच्छुक छन् ती नै न्यून आय भएका व्यक्ति हुन् । त्यो भन्दा धेरै आय भएकाले पनि त्यो योजना खरिद गर्न सक्छन् । अर्को कुरा ठूलो रकमको बिमा योजना बिक्री गर्दा एकै पटक ठूलो आम्दानी हुने काम छाडेर बिमा कम्पनीहरूले सानो सानो योजना, सञ्चालन खर्च बढी हुने, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, छिटो भुक्तानी गर्नु पर्ने तर्फ इच्छुक नहुनुलाई अन्यथा लिनुपर्दैन । यो स्वाभाविकै हो । सकेसम्म सबैले सुख र सहज काम नै खोज्छन् । सरल तरिकाले हुन्छ भने कम्पनी पनि सकभर निश्चित उद्देश्य, परम्परागत र सीमित गतिविधिमा चित्त बुझाउने हो भने यो फेरि अर्को हुन्छ । तर, फेरि पनि कम्पनीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो हामीले नीति नियम बनाइदिने हो वातावरण बनाइदिने हो । तर, व्यावसायिक संस्था बिमा कम्पनीहरू नै हुन् । उनीहरूलाई यसमा सुरूवाती दिनमा नाफा नहोला । तर, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो । त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा गरिब सधैं गरिब हुन्छ भन्ने छैन । सक्नेले पनि त बिमाको टेस्ट गरौं भनेर सुरूमा सानो रकमको बिमा लिन सक्छ । बिमा कम्पनीको व्यवहार, ग्राहकसँगको सम्बन्ध, दाबी भुक्तानी गर्ने अभ्यास हेरेर भोलिका दिनमा ठूलो रकमको बिमा खरिद गर्न पनि सक्छ । त्यस्तै, न्यून आएका भएका पनि त भोलि आम्दानी गर्न सक्ने हुन्छन् । त्यतिबेला बिमाको दायरा बढ्छ ।

अहिले बिमाले उपभोग गर्न नसकेको ठूलो बजार हो । अब अहिले सबै ग¥यौं भने भोलिको त्यसै दायरा बढ्न थाल्छ । भोलि मानिसको आम्दानी, सोचाइ र शैली परिवर्तन हुँदा सबै कुरा बिमा गर्ने भएपछि त बिमा कम्पनीको लागि त्यो भन्दा स्वर्ग के हुन सक्छ ? भोलिको पनि हेर्नुप¥यो । आजको मात्रै हेरेर हुँदैन । त्यसैले भोलिको त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नलाई आजै बिमा कम्पनीहरू चुक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले बिमा कम्पनीबाहेक सामाजिक संस्था र सहकारीले पनि बिमा नाम राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू बिमा समितिको दायरामा छैनन्  । तपाईंहरू यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हुन्छ या नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?

हामीले नियन्त्रण त कहिले गरेका छौं र ? हामीले बिमाको दायरा बढाउने भनेका छौं, त्यसैले नियन्त्रण गर्ने बाटोमा त हामी जाँदै जाँदैनौं । हामीले उज्यालो मात्रै खोज्ने हो । त्यो भनेको दायरा बढाउने हो । त्यसमा पनि उनीहरूको मात्रै पुरै दोष छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रा कम्पनीहरू पनि जानु प¥यो नि । नाफा कम हुन्छ, दुःख छ, भोलि झूठो दाबी आउँछ कि भन्दै सहरी क्षेत्रमै बस्दा ग्रामीण क्षेत्रमा अरू संस्थाले बिमाको गतिविधि बढाउँछन् । यो माग र आपूर्तिबीचको म्याचिङ हो । त्यसैले त्यसलाई औपचारिक बनाउनका लागि एउटा बाटो निकाल्नुप¥यो । जानु प¥यो । र, त्यसका साथ साथै बिमा कम्पनीले पनि के सोच्नु प¥यो भने किन यो भइरहेको छ भनेर अध्ययन गरेर त्यहीअनुसारका लक्षित समूहअनुसारका योजना बनाएर वितरण गर्न तत्पर हुनुप¥यो । हैन भने बिमा कम्पनी नजाने र उनीहरूलाई गर्न पाउन्न भनेर जनता कहाँ जाने ? त्यसैले हामीले छिटोभन्दा छिटो त्यो अनौपचारिक गतिविधिलाई औपचारिक गराउने र त्यसलाई बिमाको नियमकारी निकायको दायरामा ल्याउने काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिलेसम्म बिमा ऐनमा हामीबाट अनुमति पाएका कम्पनीको कारोबारलाई मात्र नियमन गर्ने हाम्रो दायरा हो । यो दायरालाई थप परिभाषित गरेमात्र उनीहरूको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं ।

बिमा ऐन संसोधन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

यस विषयमा हामीलाई केही थाहा छैन । हामीले मन्त्रालयमा पठाएको हो । सायद प्रक्रियामा नै छ होला । हामीले गर्नुपर्ने प्रक्रिया पु¥याएर पठाएका छौं । अहिले त्यो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ । त्यसैले मन्त्रालयबाट नआउँदासम्म पर्खनुको विकल्प छैन ।

समितिले मर्जरको नीति ल्याएको पनि धेरै भयो ? तर, अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनी मर्जरमा जान इच्छुक छैनन् नि ?

राष्ट्र बैंकले पुँजीको निर्णय ग-यो । त्यसबाट बैंकहरू लाइन लागेर मर्जरमा गएका छन् । हाम्रो पनि नीति र कार्यक्रममा केही ग्याप भएकाले मर्जर नभएको हो ।  बिमा कम्पनीहरू मर्जर नगर्दा पनि हुन्छ भनेर इच्छुक नभएका होलान् । प्रयत्न हामीले धेरै गरेका हौं । तर, प्राप्ति केही भएन । कम्पनीलाई मर्जर गराएर बलियो बनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउने, प्रस्तुति बढाउने, भिजन अझै बलियो बनाउने त मेरो इच्छा थियो । तर, मेरो इच्छा त सानो रौं बराबर हो । मेरो इच्छाले केही काम पनि गर्दैन ।

कृषि बिमामा सरकारले दिएको अनुदानको फाइदा लक्षित वर्गले पाउन सकेनन् भन्ने गुनासो छ नि ?

पहिलो वर्ष १ करोड बिमांक हुनेलाई दिने व्यवस्था थियो । पछि त्यो हट्यो । अहिले सबैलाई समान छ । सरकारले ल्याएको नीतिमा हामीले कमेन्ट गर्न मिल्दैन । कृषि बिमा त्यति धेरै नाफा हुने व्यवसाय हैन । कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गतको यो काम हो । देशका कृषकलाई समेट्नलाई ल्याइएको कार्यक्रम हो । एउटा दुईटा पशुको बिमा गर्दा डाँडा नै पार गरेर जानुपर्ने समस्या छ नै । भएन भन्न मात्रै सजिलो छ । बिमा गर्नका लागि दुई तीन दिन लाग्छ । दुर्घटना हुँदा प्राविधिक छिटो पुग्न सहज छैन । काठमाडौंमा बसेर निर्णय गरेर सबै एकै पटक हुन्छ भन्ने हैन । गर्दै सिक्दै जाने हो ।

जीवन बिमा कम्पनीहरूको बिमा कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको छ । लगानीका क्षेत्र नहुँदा रकम प्रयोग गर्न सकिएन भन्ने कम्पनीहरूको गुनासो छ नि ?

हामीले लगानी नीति बनाएर दिएका छौं । हामीले २०६५ सालको लगानी नीति परिवर्तन गरेर गत वर्ष नयाँ जारी गरेका छौं । नयाँ नीति बढी व्यावहारिक छ । जसमा पूर्वाधार, सामूहिक लगानी कोष, इन्भेस्टमेण्ट कम्पनीले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । तर, हामीले यो यो कम्पनी वा क्षेत्रमा लगानी गर भन्दैनौं ।  हामीले नीति बनाउने हो । बाँकी निर्णय गर्ने भनेको त्यो कम्पनी, त्यसको मुख्य व्यवस्थापन र बोर्डले हो । अझै पनि हामी त्यसलाई सरलीकरण गर्न तयार छौं । तर, उहाँहरूबाट अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा आएको छैन । हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरेर नै निर्णय गरेका हौं ।

भर्खरै मात्रै समितिको आयोजनामा तेस्रो दक्षिण एसियाली बिमाका नियमकारी निकायको सम्मेलन सम्पन्न भयो । यसका मुख्य उपलब्धि के हुन् ?

सम्मेलनको तत्काल कुनै उपलब्धि देखिँदैन । दीर्घकालमा हुने हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य बिमाको पहुँच नै बढाउनु हो । एसियाली मुलुकको विशेषता एउटै भएकाले एक अर्कोलाई सहयोग गर्दै बिमाको पहुँच बढाउन सकिन्छ भनेर सम्मेलन गरेका थियौं । यसको अल्पकालीन प्राप्ति भनेको विभिन्न मुलुकका बिमकहरू, नियमनकारी निकाय, पुनर्बिमक, ब्रोकर आए, एकआपसमा छलफल भयो, अनुभव आदान प्रदान भयो । जसबाट व्यवसाय प्रमोसन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । सम्मेलनबाट सबैले लाभ उठाउन पाए । भूकम्पपछि  मानिस नेपाल आउनै मान्दैनथे । यो सम्मेलनले बाहिर बसेर सोचे जस्तो नेपालमा जोखिम छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।

नेपालमा पटक पटक हवाई दुर्घटनाका कारण नेपालका बिमा कम्पनीलाई पुनर्बिमा कम्पनीले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएका थिए नि ?

बिमा शुल्क जोखिमको आधार निर्धारण हुन्छ । बिमा शुल्क त्यही दरमा भए पनि हवाईजहाज दुर्घटना भएन भने पुनर्बिमा कम्पनीले बिमा शुल्कमा कमिसन दिन्छ । लगातार हवाईजहाज दुर्घटना भएपछि नेपालमा त जोखिम क्षेत्र छ भन्ने भयो । त्यस्तो अवस्थामा पुनर्बिमा कम्पनीले बिमा शुल्क बढाउनुपर्छ र नेपालका कम्पनीलाई दिएको कमिसन घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो । त्यो हुनासाथ एउटा सेवाग्राहीले बिमा शुल्क धेरै भुक्तानी गर्नुप-यो भने यहाँका बिमा कम्पनीले पनि पुनर्बिमावापत धेरै शुल्क तिर्नु प-यो ।  भएको त्यही हो । अब जोखिम हट्दै गयो, वर्षौंसम्म पनि दुर्घटना भएन भने त्यो फेरि हट्न सक्छ । पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई निरूत्साहित गर्न भने खोजेका हुन् ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/05/85969/#sthash.JahMSI81.dpuf