बदलिँदो परिवेशमा बीमा समितिको संरचना

डा. रवीन्द्र घिमिरे

जिम्मेवार राज्यले सम्पूर्ण नागरिकको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको हुन्छ । पूँजीवादी राज्य व्यवस्था भएका देशमा समेत आर्थिक हैसियत भएका नागरिकले व्यावसायिक बीमा कम्पनीहरूसँग बीमा योजनाहरू खरीद गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गर्छन् भने जो आर्थिक रूपमा असक्षम छन् उनीहरूका लागि राज्यद्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुन्छ । समाजवादी र सामाजिक प्रजातान्त्रिक देशमा समेत बीमा सबैका लागि अनिवार्य साधनका रूपमा राज्यको नीतिमा लेखिएको छ । अमेरिकाजस्तो पूँजीवादी देशमा समेत सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमामा राज्यले समेत दायित्व लिने गरेको छ । नेपालमा बीमा र सामाजिक सुरक्षा दुवै सुषुप्त अवस्थामा छन् ।

व्यावसायिक बीमा कम्पनीद्वारा सञ्चालित योजनाहरू र सरकारद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकअर्काका परिपूरक हुन् र दुवैको उद्देश्य एउटै हो । बीमा उद्योगले राज्यकोषबाट जनतालाई खर्चिनु पर्ने अर्बौं रुपैयाँ बचत गरिदिएको हुन्छ । बीमा उद्योगलाई नाफामुखी व्यवसायको रूपमा मात्र लिनु उपयुक्त हुँदैन किनकि व्यवसायको प्रकृति नै कल्याणकारी छ । बरु सरकारले बीमाक्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार खडा गर्नुपर्छ र आधुनिकीकरणका लागि लगानी गर्नुपर्छ । यो लगानी अन्ततोगत्वा जनताको भलाइमा नै खर्च भएको हुन्छ ।

बीमा ऐन २०२५ जारी भएको झण्डै स्वर्ण वर्ष (४७ वर्ष ) र वर्तमान बीमा समिति गठन भएको (विसं २०४८) झण्डै रजत वर्ष (२३ वर्ष ) पुगिसकेको अवस्थामा बीमाक्षेत्रमा भए गरेका कामको समीक्षा गर्ने, नयाँ योजना तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यस क्षेत्रमा संलग्न सबै पक्षको हो भने सरकारी निकाय र बीमा समितिको यसमा विशेष दायित्व हुने नै भयो ।

उपलब्धिहरू :

अढाइ दशकको अवधिमा बीमाक्षेत्रमा धेरै काम भएको छ । २०४८ पुस २ गते बीमा ऐन, २०४८ जारी हुँदा पाँचओटा बीमा कम्पनी अस्तित्वमा थिए भने हाल उक्त सङ्ख्या एक पुनर्बीमा कम्पनीसहित २६ पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुश्किलले शून्य दशमलव २ प्रतिशत योगदान रहेकोमा हाल १ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ ।

बीमाक्षेत्रको नियमनका लागि समितिले विभिन्न निर्देशिका, नीति, एवम् सर्कुलरहरू तयार गरी जारी गरेको छ । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको दायित्व मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्देशिका, पुनर्बीमासम्बन्धी निर्देशिका, तथा सामुद्रिक दरसम्बन्धी निर्देशिका सन् २००८ मा,  एयरमार्कसम्बन्धी निर्देशिकालगायत थप नौओटा निर्देशिका सन् २००९ मा, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकालगायत दुई सन् २०१२ मा र सोल्भेन्सी मार्जिन कायम गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकालगायत चार निर्देशिका सन् २०१३ र २०१४ मा जारी भएका छन् । त्यसै गरी सन् २०१३ मा कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा बालीबीमा र पशुबीमा जारी गरियो । यस बीमामा नेपाल सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान पनि दिँदै आएको छ र यसको सङ्ख्यात्मक वृद्धिका लागि आम किसानमा जनचेतना वृद्धि गर्न हरेक निर्जीवन कम्पनीलाई ३।४ जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको छ । बीमा समितिको पहलमा सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा र वैदेशिक कामदारको म्यादी जीवन बीमालाई अनिवार्य बनाउने कार्यले समाजमा राम्रो प्रभाव परेको छ । देशमा बीमा साक्षरताको दर क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । तर, लगभग १० प्रतिशत मानिसले मात्र बीमामा पहुँच पु¥याउन सकेका छन् । आम जनताले अझ पनि बीमाको बारेमा सही सूचना र जानकारी पाउन सकेका छैनन् । बीमाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसकेको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई ध्यान दिँदै सम्बन्धित सबै पक्ष सरकार, समिति, कम्पनी, अभिकर्ता र यस क्षेत्रका विज्ञहरूले अग्रिम रूपमा सोचेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आगामी कार्यदिशा :

अन्य देशको तुलनामा नेपालको सामाजिक सुरक्षाको स्तर निकै कमजोर हुनुमा यसको एक महŒवपूर्ण पक्ष बीमा उद्योगको भूमिका प्रभावकारी नहुनु पनि हो । विश्व परिवेश र देशको आवश्यकतालाई समेत ध्यान राख्दा बीमा समितिले अल्प र दीर्घकालमा देहायका कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

दक्ष जनशक्तिको उत्पादन : बीमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने अभिकर्ता, सर्वेयर, अण्डरराइटर, दाबी अनुसन्धानकर्तालगायत कम्पनीमा काम गर्ने तमाम कर्मचारीलाई बीमाको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको कमी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि स्वदेशमा नै बीमा र जोखीम व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम दिने संस्था, कलेज र अनुसन्धान संस्थाहरूको स्थापना गर्ने तर्फ बीमा समितिले पहल गर्नु जरुरी छ ।

आवश्यक कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन : बीमा कानूनी करार हो । करार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा पीडित पक्षले यसको उपचार पनि कानूनकै आधारमा खोज्नुपर्छ । बीमा उद्योगलाई पारदर्शी बनाउन धेरै किसिमका ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरूको खाँचो हुन्छ । आज पनि कतिपय आवश्यक नियमहरूको अभावमा बीमा समितिले प्रभावकारी रूपमा नियमन र प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन । सरकार र संसद्ले समयमा नै ऐन पास नगरिदिने तथा नियमहरू संशोधन नगरिदिने भएकाले समस्या माथि समस्या थपिँदै गएको छ । उदाहरणका लागि बीमामा जालसाजी गर्ने विरुद्धको कानून हामीकहाँ छैन । यसै गरी तेस्रो पक्ष सहजकर्तासम्बन्धी कानून, माइक्रोइन्स्योरेन्स र स्वास्थ्यबीमासम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकाको अभाव छ । हालको ऐनले वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । तसर्थ यथाशीघ्र मौजुदा ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेको नयाँ बीमा विधेयक तुरुन्त संसद्बाट पास हुनु आवश्यक छ ।

बीमा समितिको पुनःसंरचना : बीमा समितिको वर्तमान सङ्गठनात्मक संरचनाले बीमा उद्योगमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउनै कठिन छ ।  ५ सदस्यीय समिति २०२५ सालको पृष्ठभूमिमा परिकल्पना गरिएको हो जुन ४७ वर्षपछि पनि नयाँ ऐनको मस्यौदामा समेत जस्ताको तस्तै राखिएको छ र व्यावहारिक छैन ।  बीमाक्षेत्रमा लामो अनुभव भएका र खारिएका व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व हुने गरी भौगोलिक र विषय विविधितालाई समेत ख्याल राख्दै ७ देखि ९ जनाको समिति गठन हुनुपर्छ र सो समितिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष स्वयम्ले नै गर्ने भएकाले पुनः मन्त्रालयगत रूपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने खास आधार र कारण देखिँदैन । बीमा एक विशिष्टीकृत क्षेत्र भएको हुँदा समितिअन्तर्गत जीवन, बाली तथा पशु, सम्पत्ति तथा दायित्व, स्वास्थ्य र पुनर्बीमासम्बन्धी अलगअलग परिषद् बनाउनु व्यावहारिक हुन्छ । यी परिषद्ले सम्बन्धित क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, अनुसन्धान, प्रकाशन र प्रवद्र्धनलगायत कामहरू गर्ने छ ताकि समितिको काममा प्रभावकारिता आउनेछ ।

सङ्घीय नेपालमा बीमा समितिको उपस्थिति :

वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायको नियमन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यालयमा नै निहित हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचीले नै स्पष्ट परिसकेको छ । त्यसैले जसरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका क्षेत्रीय कार्यालयहरू सक्रिय छन् । सोहीबमोजिम बीमा समितिका कार्यालयहरूको प्रभावकारी उपस्थिति हुनु आवश्यक छ । बीमा नियमनकारी निकायले पनि सङ्घहरूमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनका लागि हरेक प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापित गर्ने, सोही कार्यालयमार्फत सङ्घअन्तर्गतका बीमकको क्रियालापको चुस्त दुरुस्त नियमन र निर्देशन गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिको विकेन्द्रीकरण गर्ने र हरेक प्रदेशमा तालीम, सूचना र अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने कार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पोलिसी होल्डरको गुनासो सुन्ने र सोको समाधान गर्ने काम पनि प्रदेशमा नै हुनु राम्रो हुन्छ । सीमाक्षेत्रमा हुने गरेका अवैध बीमा व्यवसाय रोक्ने र सो क्षेत्रमा जनतामा जनचेतान वृद्धि गर्ने काम पनि क्षेत्रीय कार्यालयहरूले गर्नेछन् ।

अन्त्यमा, बीमा समिति स्वयं सशक्त नभई बीमा उद्योगको विकास हुन सक्दैन । यसको लागि नेपाल सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूको समेत बीमाप्रतिको धारणा सकारात्मक हुनुपर्छ, जुन अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेको छैन ।

लेखकले बीमा तथा जोखीम व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/72824