अव्यवस्थित स्वास्थ्य चौकीका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ढिलाइ

मुना कुँवर

माघ १९, काठमाडौं । सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरू अवव्यस्थित हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ हुन पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को कात्तिकदेखि नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा चिकित्सकको अभावका कारण निश्चित समयमा नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बताए ।

सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअनुसार बीमितले उपचारको लागि पहिले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार नभएको अवस्थामा केन्द्रको सिफारिशमा क्षेत्रीय अस्पतालमा गई उपचार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । बीमा योजनाअनुसार बीमितले रू. ५० हजार बराबरको उपचार गराउन सक्छन् । तर, यस योजनामा आँखा र कस्मेटिक सर्जरीलाई समावेश गरिएको छैन ।

साधारणतया उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारका साथै विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, नमूना परीक्षणका लागि छनाट गरिएका तीन जिल्ला (इलाम, कैलाली र बाग्लुङ)का स्वास्थ्य चौकीमा मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले बीमितको उपचारका लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध नभएको देखाएको छ । अध्ययनले स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार अत्यन्तै नाजुक रहेको देखाएको छ भने चौकीहरूमा दरबन्दी चिकित्सकको उपस्थित शून्य रहेको पाइएको छ । यिनै कारणहरूले तत्काल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ‘स्वास्थ्य चौकीको अवस्थामा सुधार गरेर मात्रै बीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।’

मन्त्रालयले गरेको मुख्य तीन जिल्लाको अध्ययनले तुलनात्मक रूपमा बाग्लुङको स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सोही कारण बाग्लुङबाटै कार्यक्रम शुरू गर्ने तयारी गरिएको छ । तर, अञ्चलस्तरीय अस्पतालहरूमा दरबन्दी भएका विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेको मन्त्रालयले बताएको छ । यस्ता विविध समस्याले एकातिर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर नाकाबन्दीका कारण संस्थाहरूको सुधार कार्यक्रममा समेत असर पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

सबै नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । २०७१ सालमा सरकारले अवलम्बन गरेको स्वास्थ्य बीमा नीतिअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको हो । कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आवमा रू. ५० करोड विनियोजन गरेको छ । उपचारको लागत मन्त्रालयले डाइग्नोसिस रिलेटेट ग्रूप (डीआरजी) प्रणालीबाट गर्ने भएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले प्रोटोकल बेस ट्रिटमेण्टका लागि समेत तयारी गरिरहेको छ । यसले अस्पतालको उपचार प्रक्रियालाई समेत मर्यादित बनाउने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।