असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको कारोबार ओटीसीमार्फत

मुना कुँवर

माघ २५, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरूको शेयर कारोबार ओभर दि काउण्टर (ओटीसी)मार्फत गरिने तयारी भइरहेको छ । पब्लिक कम्पनीहरूलाई ओटीसी बजारको दायराभित्र ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग पत्राचारसमेत गरिसकेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ओटीसी बजारका वरिष्ठ अधिकृत नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने,  ‘यसका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय पनि सकारात्मक देखिएको छ ।’

हाल नेप्सेमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरूले पूँजीबजारको दोस्रो बजारमार्फत शेयर कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूले शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएको माइन्युट उठाएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जानकारी गराई कार्यालयबाट नै प्रमाणित गराउँदै आएका छन् । नेप्सेको सूचीबाट हटेका कम्पनीहरू भने निष्क्रिय रहेका छन् । यसरी कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत कारोबार गर्दा पूँजीगत लाभबापतको कर सरकारले गुमाउँदै आएको बजारका वरिष्ठ अधिकृत तिमिल्सिनाले बताए । त्यस्तै, कम्पनीहरूको कारोबारसमेत अपारदर्शी भएको उनले बताए ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत नभएका कम्पनी सयौंका सङ्ख्यामा छन् भने नेप्सेको सूचीबाट हटेका करीब ४२ ओटा कम्पनी छन् । यस्ता कम्पनीहरूले  कारोबार पारदर्शी बनाउन ओटीसी बजारमार्फत नै कारोबार गर्नुपर्ने नेप्सेको धारणा रहेको छ । त्यसका लागि ठूला कम्पनीहरू ओम हस्पिटल, मेडिकेयर हस्पिटल, ग्राण्डी अस्पताल, पोखरा पाउरोटी, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीलगायत थुप्रै कम्पनीलाई पत्राचारसमेत गरिएको बजारका तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘केहीले राम्रो प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् ।’

ओटीसी बजार सञ्चालन विनियमावली २०६५ अनुसार ओटीसी बजारमा धितोपत्र बजारले सूचीकरण खारेज गरेका कम्पनीका धितोपत्रहरू र धितोपत्र बजारको सूचीकरणका लागि आवश्यक शर्तहरू पूरा गर्न नसकी सूचीकरण हुन नसकेका कम्पनीका धितोपत्रहरू कारोबार गर्न सकिने छ । तर, ओटीसी बजारमा कारोबार गराउने अभिप्रायले कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको सूचीकरण खारेज नगरिनेसमेत विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

ओटीसी विनियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार अहिलेसम्म सूचीकृत नभएका कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको कारोबार भएको छैन । यसले गलत परिपाटी स्थापित गर्दै लगेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । उनले भने, ‘एनसेल कम्पनी खरीद विक्रीमा देखिएको समस्या पनि यही गलत परिपाटीको प्रतिफल हो ।’   

ओटीसी बजारमार्पmत कारोबार गराउँदा कम्पनीले कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन । बजारमा कम्पनीहरू निःशुल्क दर्ता हुन पाउने प्रावधान रहेको छ । तर, पूँजीगत लाभ भएको खण्डमा सरकारलाई निश्चित रकम बुझाउनु पर्छ । ओटीसी बजारको विनियम ७ अनुसार विक्रेता प्राकृतिक व्यक्ति भए पूँजीगत लाभ करका लागि ५ प्रतिशत र विक्रेता अप्राकृतिक व्यक्ति भए १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । तिमिल्सिनाका अनुसार हालसम्म ओटीसी बजारमार्फत पब्लिक कम्पनीको कारोबार नहुँदा सरकारले खर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ ।