ऋण असुली न्यायाधिकरण : ६ महीनामा साढे ६२ करोड राजस्व सङ्कलन

मुना कुँवर

फागुन १५, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो ६ महीनामा ऋण असुली न्यायाधिकरणको राजस्व असुलीमा वृद्धि भएको छ । साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा न्यायाधिकरणले रू. ६२ करोड ४९ लाख राजस्व असुली गरेको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार एवम् सूचना अधिकारी देवकुमार श्रेष्ठले बताए । यो रकम गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा करीब ५८ प्रतिशतले बढी हो । सरकारी बैङ्कहरूमा खराब कर्जाको अवस्था अधिक भएपछि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त न्यायाधिकरण२०६० साउनमा स्थापना गरिएको थियो । न्यायाधिकरण वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार स्थापना भएको हो ।

बैङ्क÷वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट कर्जा असुल गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ । बैङ्कले उजुरी दिएको अवस्थामा न्यायाधिकरणले सकेसम्म ऋणी तथा बैङ्कबीच छलफल गराई समस्या समाधान गराउने प्रयास गर्छ । छलफलबाट पनि समस्या समाधान नभएमा न्यायाधिकरणले इजलाशबाट नै निर्णय गर्छ । ऋणीबाट ऋण असुल उपर गरेबापत न्यायाधिकरणले कर्जाको १ प्रतिशत राजस्व उठाउँदै आएको छ । चालू आवमा न्यायाधिकरणमा धेरै मुद्दाको फैसला एवम् कार्यान्वयनसमेत भएकाले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको पनि श्रेष्ठले बताए ।  

न्यायाधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार गत आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा तीनओटा मुद्दाको मात्र फैसला भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा भने ४४ ओटा मुद्दाको पैmसला भएको छ । न्यायाधिकरणमा तीनजना विषयगत विज्ञ सदस्यको इजलाश गठन हुने व्यवस्था छ ।

इजलाशमा कानून, बैङ्किङ र लेखा विषयक गरी जम्मा ३ जना सदस्य रहन्छन् । न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा भने कानून सदस्य नै रहने व्यवस्था छ ।

तर, लामो अवधिसम्म ती पदहरू रिक्त रहँदा कुनै पनि मुद्दाको पैmसला हुन सकेको थिएन । गतवर्षको पुसमा सरकारले न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा शेरजङ्ग कार्की तथा बैङ्किङ सदस्यमा उपेन्द्रबहादुर कार्की र लेखा सदस्यमा रामसेवकप्रसाद चौधरीलाई नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्तिसँगै मुद्दाको पैmसलाको क्रम बढी राजस्व असुलीसमेत वृद्धि भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।