६ महीनामा पौने २ अर्बको कृषिबीमा

मुना कुँवर

फागुन ५, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को पुस मसान्तसम्मको तुलनामा चालू आव २०७२/७३ को सोही अवधिमा कृषि बीमालेख जारी हुने क्रम बढ्दै गएको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको पहिलो ६ महीनाको अवधिमा रू. १ अर्ब ७७ करोडबराबरको कृषि बीमालेख जारी भएको छ । सो अवधिमा बीमालेख जारी हुने क्रमसँगै दाबी भुक्तानीको क्रम पनि बढ्दै गएको बीमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

समितिको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा कृषि बीमाबापत रू. ८ करोड ५१ लाखबराबरको बीमाशुल्क आर्जन भएको छ । त्यस्तै, सो अवधिमा बीमा कम्पनीमा परेको दाबीमध्ये रू. २ करोड ६९ लाखबराबर रकम भुक्तानी भएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको समितिका सापकोटाले बताए ।

नेपालको कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषिबीमा लागू गरेको हो । मन्त्रालयले शुरूत गरेको कृषिबीमालाई सफल बनाउन बीमा समितिले आव २०७०/७१ देखि कृषि तथा पशुबीमालाई अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, कृषिबीमाबारे कृषक सचेत नभएपछि सरकारले कृषकलाई अभिपे्ररित गर्न अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । आव २०७०/७१ मा कुल बीमाङ्क रकमको ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सरकारले गत आवमा भने अनुदान रकम बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

चालू आवको पहिलो ६ महीनाको अवधिमा सरकारले कृषिबीमामा अनुदानस्वरूप रू. ६ करोड ३८ लाख रकम वितरण गरिसकेको छ । सरकारले कृषिबीमामा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरे तापनि लक्षित वर्गसम्म अनुदान पुग्न नसकेको कृषकहरूले बताउँदै आएका छन् । समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै तोकेर कृषिबीमा बाध्यकारी बनाए तापनि बीमकहरू भने त्यति उत्साहित नदेखिएकोे उनीहरूले बताए ।

तसर्थ कृषिबीमा समाजका जान्नेसुन्ने वर्गमा मात्रै सीमित रहेको र निश्चित व्यक्तिले यसको लाभ लिइरहेको कृषकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । समितिले भने कृषिबीमा नेपालकै लागि नयाँ कार्यक्रम भएकाले क्रमिक रूपमा यसको पहुँच विस्तार हुँदै जाने बताएको छ ।     

चालू आवको ६ महीना अवधिमा जारी भएको कृषि बीमालेखमध्ये रू. १३ करोड ९५ लाखबराबरको बाली बीमालेख जारी भएको छ । त्यस्तै, रू. १ अर्ब ४९ करोडबराबरको पशु बीमालेख जारी भएको छ । रू. ९ करोड ५ लाखबराबरको पन्छी बीमा जारी भएको छ भने रू. ५ करोड ३८ लाखबराबरको माछा बीमालेख जारी भएको समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।