नेप्सेबाहिरका पब्लिक कम्पनीको कारोबार अब ओटीसीबाट

मुना कुँवर

कम्पनी रजिष्ट्रारले गर्‍यो अनिवार्य व्यवस्था, असूचीकृत, खारेज र अयोग्यलाई लागू

फागुन २, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरूको शेयर कारोबार अबदेखि ओभर दि काउण्टर (ओटीसी) बजार–मार्फत हुने भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले हालै गरेको निर्णयअनुसार आगामी दिनदेखि नेप्सेमा सूचीकृत नभएका, नेप्सेको सूचीबाट खारेज भएका र सूचीकरणका लागि आवश्यक शर्त पूरा नगरी सूचीकरण हुन नसकेका पब्लिक कम्पनीहरूको शेयर नामसारी अनिवार्य रूपमा ओटीसी बजारमार्फत नै हुनेछ । त्यस्तै, कार्यालयले सोही बजारबाट नै शेयर कारोबार गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई सूचित गरेको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूमध्ये धितोपत्र बजारमा सूचीकरण नभएका कम्पनीहरूको शेयर नामसारी गर्ने कार्य कम्पनीका सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार हालसम्म रजिष्ट्रार कार्यालयबाट सोझै हुँदै आएको छ । तर, ओटीसी बजार सञ्चालन विनियमावली २०६५ ले यस्तो कम्पनीहरूको शेयर नामसारी तथा खरीद विक्री कार्य बजारमार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको रजिष्ट्रार कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयले गरेको निर्णयसँगै पब्लिक कम्पनीहरूको कारोबारका लागि ओटीसी बजार पूर्ण रूपमा तयार रहेको कार्यालयका ओटीसी बजार हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘भोलिका दिनमा यस्तो बजार सञ्चालनका लागि नेप्सेकै अलग्गै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

यो निर्णयसँगै सूचीकृत नभएका सयौंका सङ्ख्यामा रहेका पब्लिक कम्पनीहरू ओटीसी बजारको दायरामा आउने भएका छन् । बजारमार्फत कारोबार हुँदा शेयरधनीले पूँजीगत लाभ कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी राजस्वमा समेत वृद्धि हुने तिमिल्सनाले बताए । उनले भने, ‘बजारले कम्पनीहरूको कारोबारलाई समेत पारदर्शी बनाउँछ ।’

ओटीसी बजारमार्फत कारोबार गराउँदा कम्पनीले कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन । बजारमा कम्पनीहरू निःशुल्क दर्ता हुन पाउने प्रावधान रहेको छ । तर, पूँजीगत लाभ भएको खण्डमा सरकारलाई निश्चित रकम बुझाउनुपर्छ । ओटीसी बजारको विनियम ७ अनुसार विक्रेता प्राकृतिक व्यक्ति भए पूँजीगत लाभ करका लागि ५ प्रतिशत र विक्रेता अप्राकृतिक व्यक्ति भए १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म ओटीसी बजारमार्पmत पब्लिक कम्पनीको कारोबार नहुँदा सरकारले खर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको वरिष्ठ अधिकृत तिमिल्सिनाले बताए ।

नेपाल वेलफेयरले तिर्‍यो नेप्सेको शुल्क

फागुन २, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सूचीबाट हटाउन अन्तिम चरणमा पुगेका ८ कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले वार्षिक शुल्क बुझाएको छ । नेप्सेले दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा लगेका ती कम्पनीमध्ये नेपाल वेलफेयर कम्पनीले नवीकरण शुल्क भुक्तानी गरेको हो । कम्पनीले वार्षिक नवीकरण शुल्क तथा जरीवानासहित रू. १ लाखभन्दा बढी रकम बुझाएको नेप्सेको ओभर दि काउण्टर (ओटीसी) बजारका वरिष्ठ अधिकृत नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । शुल्क बुझाएलगत्तै कम्पनी नेप्सेमा पुनः सूचीकृत भएको छ ।

पूँजीबजारको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नवीकरणका लागि नेप्सेले निश्चित शुल्क तोकेको छ । उक्त नियमविपरीत धेरै वर्षदेखि नवीकरण शुल्क नबुझाई निष्क्रिय रहेका र नेप्सेको सम्पर्कमा पनि नआएका कम्पनीलाई सूचीबाट हटाइने गरिन्छ । सोही क्रममा नेप्सेले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि बुटवल स्पिनिङ मिल, याक एण्ड यती होटल, विराट सुज, नेपाल टे«डिङ, नेपाल वेलफेयर कम्पनी, फ्लुयर हिमालयन लिमिटेड, अरुण वनस्पति उद्योग, नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग सम्पर्कमा नआएपछि नेप्सेले दर्ता खारेजीको लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, ती कम्पनीमध्ये नेपाल वेलफेयर उद्योग भने शुल्क भुक्तानी गरी खारेजी हुनबाट बचेको छ । बाँकी कम्पनीको दर्ता खारेजी हुँदै छ । नाकाबन्दीका कारण कम्पनीको दर्ता खारेजी प्रक्रियासमेत लम्बिएको नेप्सेले बताएको छ ।

नेप्सेमा वार्षिक दर्ता शुल्क नबुझाउने ४२ ओटा कम्पनीलाई यसअघि नै सूचीबाट हटाइसकिएको छ । २०५९ सालमा २५ ओटा, २०६३ सालमा १२ ओटा तथा २०६५ सालमा ५ ओटा कम्पनीको नेप्सेले दर्ता खारेजी गरिसकेको छ । अभैm पनि नेप्सेको सूचीमा वार्षिक रूपमा नवीकरण नगरेका कम्पनीको सङ्ख्या थुप्रै छ । तर, यसपटक भने ५ देखि १० वर्षसम्म शुल्क नबुझाएका कम्पनीलाई मात्रै सूचीबाट हटाउने तयारी गरेकोे ओटीसी मार्केटका वरिष्ठ अधिकृत तिमिल्सिनाले बताए ।

नेप्सेमा सूचीकृत हुने प्रत्येक कम्पनीले चुक्तापूँजीको आधारमा दर्ता तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ । रू. १ करोडसम्म चुक्तापूँजी भएका कम्पनीले दर्ता शुल्क र वार्षिक शुल्क कम्तीमा रू. १५/१५ हजार बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, रू. १ करोडदेखि रू. ५० करोडसम्म चुक्तापूँजी भएका कम्पनीे दर्ता शुल्क कम्तीमा रू. ४५ हजार र वार्षिक शुल्क रू. २५ हजार बुझाउनुपर्छ । चुक्तापूँजी रू. ५ करोडदेखि १० करोडसम्म भएका कम्पनीहरूले भने दर्ताशुल्क रू. ७५ हजार र वार्षिक शुल्क रू. ३५ हजार बुझाउनुपर्छ । चुक्तापूँजी रू. १० करोडभन्दा माथिका कम्पनीले भने दर्ता शुल्क रू. १ लाख र वार्षिक शुल्क रू. ५० हजार बुझाउनुपर्छ । डिवेञ्चर तथा सामूहिक कोषका हकमा पनि सोही दर लागू गरिएको छ ।