बीमा कम्पनीमा पूँजी वृद्धिको औचित्य

पदमराज अवस्थी

आधुनिक मान्यताअनुसार बीमकको पूँजी उसले धारण गर्ने जोखीमलाई क्षतिपूर्ति दिनसक्ने मात्रामा हुनुपर्छ । वृद्धि भएको पूँजीले जोखीम धारण गर्नसक्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्छ । यसले गर्दा पुनर्बीमकलाई दिइँदै आएको ठूलो रकमको बीमाशुल्क कम्पनीभित्रै रहन्छ र यसबाट अतिरिक्त लाभ उठाउन सकिन्छ । बीमाशुल्क जोखीमको डिग्रीमा भर पर्छ । जोखीम कति धारण गर्ने भन्ने कुरा पूँजीमा भर पर्छ । यदि बीमकसँग जोखीम धारण गर्नलाई पर्याप्त पूँजी छ भने उसले बीमाशुल्कको दर घटाएर आफ्नो व्यवसायको दायरा बढाउन सक्छ । बीमा विश्वासको व्यापार हो । एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि कतिखेर बीमकले विश्वास घात गरेर ग्राहकलाई तड्पाउने हो भन्ने कुरा यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैकारण ग्राहकलाई संरक्षण दिन र दुवै पक्षबीचको विश्वासलाई जोगाइराख्न पनि पूँजी वृद्धि हुनु आवश्यक छ ।

देशभित्र पर्याप्त मात्रामा विकास निर्माण कार्य भएका छैनन् । बीमकको सङ्ख्या बढी भएकाले थोरै संरचनाको जोखीम धेरै बीमा कम्पनीले लिइरहेका छन् । तर, अझै ठूलो मूल्यको मालवस्तुको र बढी रकमको जीवनको बीमा गराउने आँट कुनै कम्पनीसँग सहजै भेट्टाउन मुश्किल छ । उदाहरणका लागि निकट भविष्यमा सम्पन्न हुन गइरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गराउने आँट कुनै बीमकले गर्नसक्ने छैनन् । ४५६ मेगावाट परियोजनाको बीमा गराउन कन्सोर्टियम कण्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ । उसो भए के भोलि देशमा उत्पादन हुने दशौं हजार मेगावाट विद्युत् परियोजनाको बीमा गराउन पनि पुनर्बिमा शुल्कमार्फत अर्बौं रुपैयाँ बाहिर पठाइ रहने त ?

विकासोन्मुख देशमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भिœयाउने क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र पहिलो नम्बरमा पर्छ र यो भित्र पनि लगानीकर्ताको पहिलो रोजाइमा बीमाले स्थान पाउँछ । जस्तो जापानको निप्पोन नामक बीमकले भारतको रिलायन्स नामक बीमकमा गरेको लगानी भारतको वित्तीय क्षेत्रमा भित्रिएको सबैभन्दा बढी रकमको वैदेशिक लगानी हो । कुनै अनुकूल समय फेला पारेर निप्पोनजस्ता जाइण्ट इन्सुरर नेपालमा भित्रिए भने वा कुनै पनि कम्पनीमार्फत लगानी ओइराए भने अहिलेका बीमकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हराउँदै जानेछ । ग्राहकको यात्रा उतैतिर मोडिनेछ जता बढीभन्दा बढी संरक्षण पाइन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा उथलपुथल ल्याउन यूरोपेली युनियनबाट गरिने निर्णयले बढी भूमिका खेल्ने गरेको पाइन्छ । बैङ्किङ व्यवसायमा बासेल–३ को व्यवस्था गरेसँगै उसले बीमा व्यवसायका लागि सोलभेन्सी–२ नामको निर्देशिका ११ मार्च २०१४ मा यूरोपेली संसद्बाट पास गराएर यस वर्षको जनवरी १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उक्त एकीकृत बीमा निर्देशिकाको प्रमुख उद्देश्य जोखीममा आधारित पूँजीको व्यवस्था हुनु नै पर्ने हो । अनेक विरोध हुँदाहुँदै पनि यो निर्देशिका बेलायतसहितका यूरोपेली देशमा कार्यान्वनमा आइसकेको छ । यो व्यवस्था अमेरिकामा सन् १९९० बाटै कार्यान्वयनमा छ । अब यो व्यवस्था एशिया र अन्य महादेशमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । व्यापार उदारीकरणको नीति अँगालिसकेको नेपालका लागि वैदेशिक लगानी र व्यापारलाई संरक्षण दिन पनि नेपाली बीमकको पूँजी वृद्धि हुनुपर्ने भन्ने बाहिरी दबाब बढ्दो छ ।

पूँजी वृद्धि सम्भव छ ?

निर्जीवन बीमकको हकमा १६ गुणा र जीवन बीमकको हकमा दश गुणा पूँजीवृद्धि गर्दै निर्जीवन बीमकले २५ करोडबाट ४ अर्ब ५० करोड पु¥याउनु परेको छ भने जीवन बीमकले ५० करोडबाट ५ अर्ब पु¥याउनु परेको छ । एकैचोटि यति धेरै गुणा पूँजीवृद्धि गर्नुपर्ने निर्णयकोे पछाडि मर्जरको आशय लुकेको स्पष्ट छ । संसारमा सन् ८० को दशकपछि धेरै मर्जर सम्पन्न भएका छन् । तर, अध्ययनका अनुसार ९० प्रतिशत मर्जर दीर्घकालमा असफल भएका छन् । अहिले विभिन्न राहतका योजना अघि सारेर, कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था गरेर मर्जर त सम्पन्न होला तर सधैं व्यवस्थापनको किचलोमा रुमल्लिरहने बीमकहरूले यही अभ्यासलाई मर्जर पछि पनि निरन्तरता दिए भन भोलि त्यही डेस्कमा छुट्टिन पाउँ भनी निवेदन दर्ता गर्नेछन्, जुन डेस्कमा आज मर्जरका लागि फाराम भर्दै छन् । तब जबरजस्ती लाद्न खोजिएकोे मर्जर दीर्घकालीन हुन्छ नै भन्ने कुरा शङ्काको परिधिमा खुम्चिएर बसेको छ ।

मर्जर पूँजी वृद्धिको निर्विकल्प विकल्प हुँदै होइन । अरू वित्तीय उपकरणजस्तो हकप्रद शेयर जारी गर्ने, फर्दर पब्लिक अफरिङ गर्ने, बोनस शेयर वितरण गर्ने र बोण्ड एवम् डिवेञ्चर जारी गरेर पनि पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ । आजका दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनतासँग पर्याप्त पैसा छ । यो कुरा नयाँ शेयर जारी गर्दाताका म्युच्युअल फण्डमा धुइरिने भीडले स्पष्ट पार्छ भने वार्षिक जम्मा दुई÷चार प्रतिशत ब्याजमा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने अर्बौं डिपोजिटले त यो कुरा झनै  छर्लङ्ग हुन आउँछ । देशमा विप्रेषणको वर्षा भएकै छ । त्यसैकारण कानूनी बाटो खोलेर जनतालाई लगानी गर्न ठाउँ दिए पूँजी वृद्धि असम्भव कुरा नै होइन । अझ धेरै बीमकका प्रवर्द्धक व्यावसायिक घरानाका छन् । उनीहरूको आर्थिक र व्यावसायिक हैसियत हेर्दा पनि यो कुरा कठिन छैन ।

पूँजी वृद्धिपछि बीमा व्यवसायको मुहार फेरिन्छ ?

बीमकहरूको असफलताको प्रमुख कारण धारित जोखीमको अनुपातमा पूँजीको संरचना कमजोर हुनु हो । राजधानीका चार भञ्ज्याङ र बाहिरका प्रमुख सात शहरको साँघुरो आयतनमा अटाई नअटाई बसिरहेका बीमकले अब सारा देशको अर्थतन्त्रको जोखीम मोल्ने हैसियत राख्नुपर्छ । सङ्घीयता वा स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था पछि विकासको विकेन्द्रीकरण भएसँगै देशका कुना कुनामा उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यापार व्यवसायको रौनक छाउनेछ । अरबमा पसिना बगाउने र गोराका देशमा ग्रीनकार्डको प्रतीक्षामा दिन कटाउने रहरलाग्दा युवा गाउँ फर्केर आआफ्ना पेशा व्यवसाय शुरू गर्नेछन् । यसको मतलब अब विकासले छलाङ मार्नेछ । उक्त बृहत् पेशा व्यवसायहरूलाई संरक्षण दिन पनि अहिलेको पूँजीबाट माथि उठ्नु जरुरी भइसकेको छ ।

पूँजी वृद्धिपछि कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा उत्पादन हुने विद्युत् परियोजनालाई संरक्षण दिन कञ्जोर्टियम कण्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छैन । ठूलाठूला विकास निर्माणका कार्य गर्दा पुनर्बीमा शुल्कका नाउँमा पलायन हुने बीमा शुल्क पलायन हुनबाट रोकी देशभित्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिनेछ । वैदेशिक लगानी भित्रिएमा स्वदेशी कम्पनी धरापमा पर्ने पो हुन् कि भनी डराउनुको सार्थकता हराएर जानेछ । तर, पूँजी वृद्धिपछि बीमकको पूँजी निष्क्रिय रूपमा रहन नदिन कस्ता पहलहरू चाल्नुपर्ने हो । यसका विकल्पहरू बीमा समितिले अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/index/68/page:90