धितो लीलामी रोक्न अख्तियारको प्रयोग

२०७२-१०-३ मा प्रकाशित 

मुना कुँवर

माघ २, काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिको लीलामी रोक्न ऋणीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणले ऋण असुलीका लागि सम्पत्ति विक्री गर्ने क्रममा ऋणीहरूले विभिन्न प्रपञ्च रच्ने र त्यसमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको न्यायाधिकरणको असुली शाखाले बताएको छ ।

न्यायाधिकरणको इजलाशले मुद्दा फैसला गरेको लामो अवधिसम्म पनि निष्क्रिय रहने ऋणीहरू धितो लीलामीको प्रक्रियामा गएपछि भने एकाएक सक्रिय हुने गरेको ऋण असुली शाखाका शाखा अधिकृत आशमान तामाङले बताए । उनका अनुसार ऋणीहरू नियतवश लीलामीको प्रक्रिया रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उद्योग विभागलगायत निकायमा समेत पुग्ने गरेका छन् । ‘न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालत जान सकिने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘पुनरावेदनको पैmसलामाथि पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत पनि त जान सकिन्छ ।’

चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा न्यायाधिकरणमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मुद्दाको सङ्ख्या २ सय ८५ रहेको छ । त्यसमध्ये केही मुद्दा विगत १० वर्षदेखि कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । लीलामीको क्रममा सृजना हुने यस्ता खालका अवरोधले कार्यान्वयनको पक्ष एकदम फितलो भएको शाखाको भनाइ छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋण भाखा नाघेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि असुली गर्न नसके ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिने प्रावधान रहेको छ । न्यायाधिकरणले वित्तीय संस्था र ऋणीबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी समस्या सुल्झाउने गरेको न्यायाधिकरणका से्रस्तेदार देवकुमार श्रेष्ठको दाबी छ । छलफलबाट पनि टुङ्गो नलागेको खण्डमा उजुरी मुद्दाको प्रक्रियामा जान्छ ।

न्यायाधिकरणको इजलासले मुद्दाको किनारा लगाई सकेपछि वित्तीय संस्थाको सहकार्यमा न्यायाधिकरणको ऋणी असुली शाखाले धितो लीलाम गरी असुली गर्ने काम गर्छ । तर, असुली गर्ने क्रममा ऋणीहरूले विभिन्न खालका तगारो तेस्र्याउने गरेकाले ३ महीनामा कार्यान्वयन हुने मुद्दा वर्षौंसम्म पनि थन्किने गरेको ऋण असुली शाखाका अधिकृत तामाङले बताए ।

असुलीमा ठूला ऋणीहरूले सरकारलाई समेत गुमराह बनाउने गरेको न्यायाधिकरणले आरोप लगाए तापनि ऋणीहरूले भने न्यायाधिकरणले धितोको कम मूल्याङ्कन गरी लीलामी गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । न्यायाधिकरणका कर्मचारी, बैङ्क तथा व्यवसायीको मिलेमतोमा ऋणीको सम्पत्ति कम मूल्यमा विक्री गर्ने गरेको ऋणीहरूको गुनासो छ ।

चालू आवको मङ्सिरसम्ममा न्यायाधिकरणमा ७५ ओटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । मङ्सिर महीनामा मात्रै १२ ओटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधिकरणका से्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताए । नयाँ दर्तासहित अहिले न्यायाधिकरणमा दर्ता हुने मुद्दाको सङ्ख्या ३ सय ८९ पुगेको छ । सोमध्ये ३ सय १४ ओटा गत आवबाट जिम्मेवारी सरी आएको हो । बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्राथमिक कारबाही तथा किनारा लगाउने उद्देश्यले बैङ्क/वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार २०६० साउनमा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो । न्यायाधिकरणमा तीन जना विषयगत विज्ञ सदस्यहरूको इजलाश गठन हुने व्यवस्था छ ।