न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता ४४ प्रतिशतले वृद्धि

२०७२-०९-२० मा प्रकाशित     

मुना कुँवर

पुस १९, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम करीब ४४ प्रतिशतले बढेको छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा न्यायाधिकरणमा ७५ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आव २०७१/७२ को सोही अवधिमा भने जम्मा ५२ ओटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिपछि नयाँ मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको न्यायाधिकरणका से्रस्तेदार देवबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अन्य वर्षको तुलनामा चालू आवमा मुद्दा दर्ता तथा फैसला दुवै काम बढेको छ ।’

न्यायाधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको मङ्सिर अन्त्यसम्ममा कुल ३ सय ८९ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दामध्ये ३ सय १४ ओटा गत आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका हुन् । त्यस्तै, मुद्दाको फैसला हुने क्रम पनि बढेको न्यायाधिकरणले दाबी गरेको छ । चालू आवको ५ महीनाको अवधिमा २१ ओटा मुद्दाको फैसला भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अब फैसला गर्न बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या ३ सय ६८ रहेको छ ।

यसअघि करीब डेढ वर्ष न्यायाधिकरणको मुख्य पद रिक्त हुँदा लामो समयदेखि इजलाश सञ्चालन हुन सकेको थिएन । सुनुवाइको काम रोकिए पनि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने काम भने सुचारु रहेको थियो । इजलाश बन्द हुने तर मुद्दा दर्ता हुने काम नरोकिएकाले धेरै मुद्दा थुप्रिएर बसेको न्यायाधिकरणले बताएको छ ।

मुद्दा दर्ता हुने तथा फैसला हुने कार्यसँग न्यायाधिकरणले गत आवदेखि असुलीको कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको ऋण असुली शाखाका शाखा अधिकृत आशमान तामाङले दाबी गरे । उनले भने, ‘गत आवमा हामीले रू. ३ अर्ब ३२ करोड असुली गरेका थियौं । चालू आवको पहिलो ५ महीनाको अवधिमा करीब रू. ६० करोड असुली गरिसकेका छौं ।’ कार्यान्वयनतर्पm विगतबाट जिम्मेवारी सरी आएका ३ सय १२ र चालू आवको १४ ओटा गरी ३ सय २६ ओटा कार्यान्वयनको क्रममा भएकामा मङ्सिरसम्ममा ४१ ओटा मुद्दा कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् भने २ सय ८५ ओटा मुद्दा कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।

बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्राथमिक कारबाही तथा किनारा लगाउने उद्देश्यले बैङ्क/वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार २०६० साउनमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो । न्यायाधिकरणमा तीन जना विषयगत विज्ञ सदस्यहरूको इजलाश गठन हुने व्यवस्था छ । त्यसमा ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ४ अनुसार कानून सदस्य, बैङ्किङ सदस्य र लेखा सदस्य गरी ३ जना सदस्य रहन्छन् । लामो समय खाली रहेको मुख्य पदमा भने गतवर्ष मात्रै सरकारले पदपूर्ति गरेको थियो ।