फैसलाको पर्खाइमा २ सय ८४ मुद्दा

मुना कुँवर

२०७२-०९-१५ मा प्रकाशित  

पुस १४, काठमाडौं । राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा विगत २ वर्षदेखि २ सय ८४ ओटा मुद्दा फैसलाको पखाइमा छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या बढेर ६ सय ४ पुगेको छ । रीत नपुगेकाले मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको न्यायाधिकरणका से्रस्तेदार वसन्तजङ्ग थापाले बताए । उनले भने, ‘मुद्दा दर्ता भएर मात्रै हुँदैन, यसका पनि निश्चित प्रक्रिया छन् । प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा मात्रै फैसला गर्न सकिन्छ ।’

न्यायाधिकरणमा सबैभन्दा बढी आयकरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । त्यस्तै, फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका करसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामध्ये आयकरअन्तर्गतका २ सय ६० ओटा छन् । तीमध्ये १ सय ५७ ओटा गत आवबाट जिम्मेवारी सरी आएको हो । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित १ सय ८२ मुद्दा रहेका छन् । तीमध्ये ९८ ओटा गत आवबाट जिम्मेवारी सरी आएको हो । त्यस्तै, भन्सार करसम्बन्धी १ सय ४४ र अन्य करसम्बन्धी मुद्दा १८ ओटा अझै फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । प्रतिवादीले बारम्बार पेशी सारी रहने र वादीले समयमा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्ने हुँदा मुद्दा–प्रक्रिया रोकिने गरेको न्यायाधिकरणले बताएको छ । कतिपय अवस्थामा विपक्षीले निजी स्वार्थका लागि पनि पेशी सार्ने गरेको देखिएको छ ।  

चालू आवको मङ्सिर महीनासम्ममा न्यायाधिकरणमा ६ सय ४७ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सोमध्ये ८५ ओटा मुद्दा भने चालू आवको ८ महीनाको अवधिमा थपिएका हुन् । तुलनात्मक रूपमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढे तापनि फैसला हुने क्रम भने न्यून रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत मङ्सिर अन्तिमसम्ममा ४३ ओटा मुद्दा मात्रै फछ्र्योट भएको देखिएको छ । सोमध्ये आयकरका ३०, मूल्य अभिवृद्धि करका ९, भन्सार करको १ र अन्य करसम्बन्धी ३ ओटा छन् ।

कर कार्यालयले निर्णय गरेको करसम्बन्धी मुद्दाहरू एउटा पक्षलाई चित्त नबुझे पनि पुनरावेदनमा उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ ।

त्यस्ता मुद्दाहरू पुनरावेदनका लागि प्रशासकीय पुनरवलोकन (आन्तरिक राजस्व विभाग) मा पुनः दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । पुनरवलोकनबाट भएको फैसलामा पनि चित्त नबुझे अन्तिम निर्णयका लागि राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सकिन्छ । करसम्बन्धी मुद्दा हेर्न न्यायाधिकरणलाई तेस्रो तहको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

न्यायाधिकरणमा तीन जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । सोमध्ये एक जना अध्यक्ष, एक जना लेखा सदस्य र एक जना राजस्व सदस्य रहेका छन् । अध्यक्षमा न्यायिक निकायका प्रतिनिधि (पुनरावेदनका न्यायाधीश) रहने प्रावधान रहेको छ । तीन जना न्यायाधीशको व्यवस्था भए पनि अध्यक्ष र एक सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको फैसला गर्न सकिन्छ । तर, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा भने मुद्दाको आदेश मात्रै दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । हाल न्यायाधिकरणमा राजस्व सदस्यको पद भने रिक्त रहेको छ ।