रवीन्द्र घिमिरे
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा नगण्य मात्रामा लगानी गरेको छ । यसले समाजमा पछि पारिएका तह र तप्काप्रति सरकार उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको प्रशासन जनताको आर्थिक एवम् सामाजिक अवस्थाको अभिलेख राम्रोसँग राख्न र सोको विश्लेषण गर्न सक्षम नभएको पनि पुष्टि हुन्छ । सन् १९९४ मा मासिक १ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता वितरणबाट शुरू भएको नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम झण्डै २ दशकको अवधिमा मासिक १ हजारमा पुगेको छ भने यसै अवधिमा अन्य उपेक्षित र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गले पनि केही राहत महसूस गरेका छन् । तर पनि राज्यले खर्च गर्ने रकमको परिमाणमा भने समयसापेक्ष वृद्धि हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो । तर, यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी न्यून छ र औषधि उपचारमा हुने जम्मा खर्चको ९० प्रतिशत व्यक्ति स्वयम्ले बेहोर्न बाध्य छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबमा १० प्रतिशत जनताले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको केही लाभ लिन सफल भएका छन् तर गुणात्मक रूपमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र निकै व्यापक र गम्भीर छ । यो केवल वृद्धभत्तामा मात्रै चित्त बुझाउने विषय होइन । आज एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा मानिसहरू जाडोले मर्न बाध्य छन्, जीवनजल र सिटामोल नपाएरै अमूल्य जीवन सकिएको छ र खाद्यान्नको अभावमा कुपोषणले ग्रस्त छन् ।
वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा (सासु) राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । यो वा त्यो बहाना बनाएर सरकार पन्छन मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विश्वका धेरै देशमा लागू भइसकेको छ । यो कुनै राजनीतिकवाद वा प्रणालीबाट निर्देशित छैन परन्तु जनताको आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । यसको आधार भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को आर्टिकल २२ हो । सामाजिक सुरक्षा भनेको गरीब र विपन्न, न्यून आय भएका स्रोत र साधनविहीन वृद्ध, अपाङ्ग, असहाय, एकल महिला, बेरोजगार नागरिकलाई राज्यद्वारा दिइने आर्थिक सुरक्षा हो । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको परिभाषाले सामाजिक बीमा, निवृत्तिभरण सुविधा, अशक्तबीमा, बेरोजगारी बीमा, औषधोपचार र रोगीको हेरचाह तथा अन्य देशका शरणार्थीहरूलाई गाँस, बास, कपडा, औषधोपचार र जिउधनको सुरक्षालाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत नै समेटेको छ । सन् २०१४ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वका २७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र सामाजिक सुरक्षा पाउन सफल भएका छन् ।
विकसित देशहरूमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति छ, पर्याप्त बजेट पनि छ र सोको कार्यान्वयनका लागि सबल प्रशासन पनि छ । तर, अविकसित र विकासशील देशहरूमा यी कुराको अभाव छ । के नेपालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा लागू गर्न सक्दैन ? के नेपालका जनतालाई त्यसको आवश्यकता छैन ? नयाँ सन्दर्भमा र सङ्घीय नेपालमा यस विषयमा बहस हुनु जरुरी छ । आर्थिक रूपले विपन्न वर्गको संरक्षण गर्नु राज्यको न्यूनतम दायित्व नै हो, यसमा कुनै विमति छैन । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यसँग कम्तीमा पनि यी चार आधारभूत पक्षहरू बलियो हुनुपर्छ । ती पक्षहरू हुन् : १) कानूनी संरचना (ऐन, नीतिनियम, र कार्यविधि), २) व्यक्तिगत अभिलेख, ३) चुस्त र पारदर्शी कर प्रशासन, र ४) पर्याप्त मात्रामा राष्ट्रिय कोषको व्यवस्था ।
कानूनी संरचना नभईकन सामाजिक सुरक्षाको सुविधा वितरण गर्न सकिँदैन । तसर्थ यो आधारभूत पक्ष हो । सङ्घीयतामा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । पुरानो परिपाटीको आधारमा मस्यौदा गरिएको सामाजिक सुरक्षा ऐन संसद्मा जाने तयारीमा छ । सर्वप्रथम उक्त मस्यौदालाई संविधानको मर्मअनुसार संशोधन गरी पेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एकातिर राष्ट्रिय नीति र ऐनको अभावमा कुनै पनि कार्य गर्न सम्भव छ्रैन भने अर्कोतिर भएका नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । कर्मचारी सञ्चयकोषलाई सामाजिक सुरक्षाको प्राधिकरणका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको आभास संशोधित मस्यौदाको १९ ले दिएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई पनि बीमासम्बन्धी केही अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा ऐन बनिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षाकोषको स्थापना भएको छ र यसले ८।९ ओटा सामाजिक बीमा बजारमा ल्याउने उद्घोष गरेको भए तापनि कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ हेर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नीति बनेको छ । तर, सो बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । केही जिल्लामा पाइलट अनुसन्धानका रूपमा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । यी तमाम गतिविधिको एउटै उद्देश्य जनतालाई राहत दिनु हो । तर, यसरी छरिएर रहेका कार्यक्रम र निकायहरूको बीचमा समन्वय हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै विभिन्न निकायअन्तर्गत भएका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । हामीले कस्तो सामाजिक सुरक्षा मोडल अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वप्रथम राज्यले आफ्नो धारणा बनाउनु जरुरी छ । केन्द्रीय सरकारले सेवा दिने हो भने एउटै संस्था खडा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय संरचनाबाट गाउँसम्म सेवा दिन कठिनाइ हुन्छ भने हरेक प्रादेशिक सरकारले आआफ्नो ढङ्गबाट सामाजिक सुरक्षाकार्यक्रम सञ्चालन गर्न आआफ्नै खालको मोडेल र निकाय गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै देशको मोडेल जस्ताका तस्तै अपनाउने हो वा आफ्नै नयाँ मोडेल बनाउने हो । यसको निक्र्यौल नगरी सामाजिक सुरक्षा ऐनको खाका कोर्न सकिँदैन ।
आममानिसको विस्तृत व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदासम्म सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन न पारदर्शी हुन्छ न प्रभावकारी नै । हालसम्म सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदान गर्नेहरूको सङ्ख्या १२ लाख पुगिसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षाकोषले १ लाखभन्दा कम मानिसको मात्र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सफल भएको छ । व्यक्तिगत अभिलेख अभिलेखीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म सासु कार्यक्रम केवल वृद्धभत्ता वितरण गर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुनेछ । सर्वप्रथम सरकारले हरेक नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक बनाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्र सरकारले अद्यावधिक गर्न नसक्ने हो भने राज्य सरकार वा स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कोषको व्यवस्थापन दुई तरीकाबाट भएको छ : लाभकर्ताको योगदानमा आधारित कोष र सरकारी कोषबाट सञ्चालित कोष । प्रायः सबै विकसित देशहरूले योगदानमा आधारित कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेका छन् । तर, नेपालमा भने यस्ता कार्यक्रमको पूरै रकम सरकारले नै बेहोर्दै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूले के देखाउँछ भने सासु कार्यक्रम लाभकर्ताको समेत आर्थिक योगदानमा मात्र सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ अन्यथा यो टिकाउ हुँदैन । राज्यले यसका लागि ठूलो स्रोत जुटाउनु आवश्यक हुन्छ, जसका लागि प्रभावकारी कर प्रशासन अनिवार्य शर्त हो । वर्तमान कर प्रशासनको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ र हरेक करयोग्य व्यक्ति र संस्थाको पहिचान गर्ने र तीनको अभिलेख गर्दै जानु आवश्यक छ । सरकारी ढुकुटीमा पर्याप्त मात्रामा रकम नभएसम्म सासु कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सबै सुविधा प्रदान गर्न र जनताको अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्न एकै सामाजिक सुरक्षाबोर्डको गठन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसका लागि अलग्गै ऐनको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यसो भएमा आआफ्नै तरीकाले वितरण हुँदै आएको आर्थिक सहायतालगायत सबै सुविधाको वितरण एउटै निकायबाट वितरण हुन्छ । बोर्डले सामाजिक सुरक्षालाई अझ कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारेमा नीतिगत निर्णय गर्नसक्ने गरी कार्यकारी अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
लेखक पोखरा विश्वविद्यालयमा बीमा विषयको प्राध्यापन गर्छन् ।
http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/70443
No comments:
Post a Comment