दशमलवपछिको नेपाली कृषिबीमा

पदमराज अवस्थी

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश कृषिक्षेत्रले ओगट्दै आएको छ । अहिले आएर कृषिक्षेत्रलाई विप्रेषणले पछि पारेको छ । तर, विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई तबसम्म मात्र धान्न सक्छ जबसम्म युवाको गालामा रस बाँकी रहन्छ । अबका ३० वर्षपछि देशमा उमेर ढल्केकाहरूको सङ्ख्या बढी हुनेछ र अहिलेको विप्रेषणको बाढी कुलोमा सीमित हुनेछ । यस कारण पनि नेपालको समृद्ध अर्थतन्त्रको बलियो आधार भनेको कृषि नै हो । कृषिप्रतिको घट्दो आकर्षण तथा लगानीलाई बढावा र संरक्षण दिन बीमा समितिले बाली तथा पशुबीमा निर्देशिका जारी गरेको आगामी जनवरी १ मा ३ वर्ष पूरा हुँदै छ । निर्देशिका जारी भएपछि निर्जीवन बीमकले अनिवार्य रूपमा ३–५ जिल्लामा यो बीमा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनु परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बाली तथा पशुबीमाबाट १४ करोड १८ लाख ७ हजार पाँच रुपैयाँ बीमा शुल्क उठेको थियो । यसै तथ्याङ्कलाई आधार मानी सरकारले आव २०७२/७३ का लागि बीमा शुल्कमा अनुदान स्वरूप रू. १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । कार्यक्रम लागू भएको ३ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि कृषिबीमामा उलेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यो समस्याको एउटा प्रमुख कारण भूमिको अवैज्ञानिक वितरण हो । उक्त निर्देशिकाअनुसार बाली तथा पशुबीमाका लागि योग्य हुन पहाडमा कम्तीमा ८ आना र तराईमा कम्तीमा १ कट्ठा जमीनमा खेती गरेको हुनुपर्छ । तर, विडम्बना हामीकहाँ हलो जोत्नेसँग जमीन छैन । त्यसैकारण सबैभन्दा पहिला भूमिको वितरण न्यायोचित हुनु आवश्यक छ । त्यस्तैगरी नेपालको अधिकांश भूभागमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतीका लागि रातमा बादलको बुट्टा हेरी बिहानको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्छ । तराईको अधिकांश नदी बगरको खेतीपाती डुबानमा पर्दा त पहाडमा वर्षातिर बाढीपहिरो जाँदा कृषकले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले यस्ता समस्याको समाधान नखोजीकनै बाली बीमा अघि बढाइने हो भने सरकारले अनुदान र बीमकले क्षतिपूर्ति दिएर साध्य हुनेछैन । यसका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि, सिँचाइ र गरीबी निवारण मन्त्रालयबीच गहिरो समन्वय गरी उल्लिखित समस्या समाधानका लागि गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

बाली तथा पशुबीमा निर्देशिकाको अर्को औंल्याउनु पर्ने कमजोरी के छ भने यो निर्देशिकाले स्थानीय एवम् परम्परागत कृषि तथा पशु उत्पादनलाई बेवास्ता गर्दै खाली उन्नत जातका बाली एवम् पशुको मात्र बीमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन वैज्ञानिक बीउ बिजनलाई प्रयोग गर्न सुझाउनु जायज छ । तर, कतिपय परम्परागत बाली तथा पशु उत्पादन यति उत्कृष्ट छन् कि जसलाई संसारको कुनै वैज्ञानिक बीउबिजन र पशु उत्पादनले जित्न सक्दैन । जस्तै, गुरु चन्दननाथले बाह्रौं शताब्दीमा विश्वको उच्च स्थान जुम्लामा फलाएको मार्सी धानको गुणस्तर हेर्दा उक्त धानसँग गुणस्तर जुधाउन सक्ने धान उत्पादन अहिलेसम्म बजारमा आएको छैन । यस्तो धानलाई आधुनिक बीउसरह बीमा सुविधा दिने कि परम्परागत बालीको नाममा उपेक्षा गरिरहने ? अनि गाई, भैंसीको मामलामा पनि केही परम्परागत जातका गाई, भैंसी एकदमै दुधालु मानिन्छन् र दुई–तीन हजार मिटरको उचाइमा पाल्ने गरिएका पशुहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमता औधी छ । त्यसैकारण कुन बाली एवम् पशु वैज्ञानिक हो भन्नुभन्दा पनि उत्पादन क्षमताको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ र यसका लागि देशव्यापी अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।

बाली तथा पशुबीमा शुल्कमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ भने आव २०७२/७३ बाट मूल्य अभिवृद्धि कर छूटको व्यवस्था गरेको छ । कृषि प्रवद्र्धनका लागि चालिएको यो कदम सम्मानयोग्य छ । यो व्यवस्थाले केही व्यवसायी कृषि पेशाप्रति आकर्षित भए पनि दीर्घकालका लागि भने अनुदानको यो व्यवस्था घातक साबित हुनेछ । कृषकको आर्थिक स्थिति पत्ता लगाई अति कमजोरलाई बीमा शुल्क मिनाहा, कमजोरलाई यही व्यवस्था, मध्यम वर्गका लागि कम र सक्षमलाई शून्य वा दोहोरो अङ्कभन्दा कम अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । आजको दिनमा पनि ७० प्रतिशत हाराहारीको जनसङ्ख्या कृषि पेशामा निर्भर छ । भोलिको कुनै दिनमा कृषिमा निर्भर सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले व्यावसायिक कृषि गर्न थाल्छ र यही अनुदानको व्यवस्था कायम रहन्छ भने अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने आर्थिक भार पर्नेछ । नेपाल मात्र होइन, संसारको कुनै पनि देश बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएर ९० प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्न सक्षम छैनन् । अझ भुल्न नमिल्ने कुरा भनेको स्थानीय स्रोत जस्तै कच्चा पदार्थ, जनशक्ति आदि उपयोग गरी उत्पादन गर्ने, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, जैविक विविधतामा खलल नपुर्‍याउने र स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति एवम् सभ्यताको जगेर्ना गर्ने कृषि व्यवसायीका लागि बीमा शुल्कमा विशेष छूटको व्यवस्था ल्याउनु हो । र, यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि पुनर्बीमकको अनुपस्थितिको कारणले दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सह–बीमाको अवधारणा अँगालिएको छ । यसअनुसार कुल क्षतिको १० प्रतिशत अंश कृषक स्वयम्ले बेहोर्नुपर्छ तर अतिकमजोर आर्थिक स्थिति भएकाहरूको हकमा भने शतप्रतिशत क्षतिपूर्तिको सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।   

नेपाली खेतीपाती विशेष गरी मौसमी परिवर्तनमा भर पर्छ । भविष्यमा हुनसक्ने प्रतिकूल असरहरूका बारेमा समयमा नै कृषकहरूलाई सुसूचित गराई अनुकूलनका उपायहरू अपनाउन मद्दत गर्नुपर्छ । यस बारेमा बीमा समितिले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र कृषि विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट किसानलाई मौसमी अवस्थाबारे सुसूचित गराउनुपर्छ । मलका लागि बाहिरी देशमा भर पर्नुभन्दा पनि सरकारले रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाई देशभित्र नै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्नुपर्छ । अर्को समस्या बीमा गर्दा पशुहरूको मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेमा छ । मासुका लागि पालिने पशुपक्षीको त तौलका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन सक्ला तर दूध एवम् प्रजनन प्रयोजनका लागि पालिने पशु चौपायाको मूल्य निर्धारण भने कठिन कार्य हो । कुन पशु कुन बेतमा बढी दुधालु हुन्छन् भनि पत्ता लगाउने काम कृषि प्राविधिकमा भर पर्छ, जुन हामीसँग पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन् ।

नेपालजस्तो प्राकृतिक वैभवले भरिएको देशका लागि आर्थिक विकास गर्न जल, जमीन र जङ्गलको विकल्प छैन । जल, जमीन र जङ्गल यी तिनै सम्पदाका उपयोगी रूप कृषि र जलविद्युत् हुन् । कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै देशभित्र कसैलाई पनि भोको नराखी बाहिर समेत निर्यात गर्नसक्ने बनाउन कृषि व्यवसायमा संरक्षणको अभाव छ । सबै जोखीम व्यवस्थापन गर्न बीमा गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर कृषकको नियन्त्रण बाहिरका बढीभन्दा बढी जोखीम बीमाद्वारा कम गर्न सकिने खालका छन् । कृषिबीमा विस्तारका निम्ति हामीकहाँ केही कानूनी कैफियत र भौगोलिक व्यवधान छन् । अनुभव नभएका अभ्यासहरूको सामना गरिरहनु परेको छ । कृषि व्यवसाय विकासका लागि कृषिबीमाको नौलो अभ्यासमा जुटेका किसान, गोठाला एवम् सरोकारवालाहरूका लागि यस्ता बाधा अड्चन गणितीय दशमलव हुन्, जसलाई बीचबाट झिकेर पूर्णरूप दिन सकिन्छ । काम गर्दै जाँदा दशमलवका रूपमा आउने कैफियत र व्यवधानलाई चिर्दै जाने हो भने त्यसपछिका कृषि बीमाका गतिशील अभ्यासहरूले देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ लम्कन ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछन् ।

लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/70923