अवकाश लाभको विकल्प : जीवन बीमा पेन्सन तथा एन्युटी प्लान

रवीन्द्र घिमिरे

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकअन्तर्गत कुल चालू खर्चको १७ प्रतिशत अर्थात् रू. ६० अर्ब खर्च गरेको थियो भने आव २०७२।७३ मा उक्त शीर्षकमा रू. ६९ अर्ब खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सबैभन्दा बढी खर्च निवृत्तिभरणको भुक्तानीका लागि कुल चालू खर्चको ५६ प्रतिशत र बाँकी खर्च उपदान, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अशक्तहरूलाई दिइने जीवनवृत्तिबापत भएको देखिन्छ । आव २०७१।७२ मा निवृत्तिभरणबापत कुल चालू खर्चको १० प्रतिशत भुक्तानी दिइएकोमा आव २०७२।७३ मा उक्त रकम वृद्धि भई चालू खर्चको १२ प्रतिशतभन्दा माथि जाने निश्चित छ । विगतका तथ्याङ्क हेर्दा हरेक ६ वर्षमा पेन्सन दायित्वको रकम शतप्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसरी एकातर्फ पेन्सनधारी कर्मचारी (आर्मी, प्रहरी, शिक्षक तथा निजामती सेवाका कर्मचारी)को सङ्ख्यामा हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको र अर्कोतर्फ औसत आयुमा पनि वृद्धि भइरहेका कारण आगामी १० वर्षमा पेन्सन दायित्व कुल खर्चको एक चौथाइ र २० वर्षमा एक तिहाइसम्म पुग्ने सम्भावना छ ।

पेन्सन सामाजिक सुरक्षाको एक अभिन्न अङ्ग भएकाले राज्यले हरेक नागरिकलाई कुनै न कुनै तरीकाले पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । तर, नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम मानिसलाई मात्र पेन्सनको व्यवस्था छ । यसबाहेक सीमित सङ्ख्यामा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्ध, अपाङ्ग र असहाय, एकल महिलाहरूलाई प्रतिवर्ष रू. २ हजारभन्दा कम रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइएकोे छ, जुन पर्याप्त छैन । जनसङ्ख्याको ठूलो अंश चरम गरीबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छ भने युवाहरू बेरोजगार छन् । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताले समेट्न सकेको छैन । तैपनि पेन्सनको आकार हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जाँदा राज्यले आफ्नो मात्र ढुकुटीबाट भविष्यमा यति धेरै पेन्सन खर्च धान्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । यदि राज्यले मात्रै थेग्न नसक्ने हो भने वर्तमान पेन्सन मोडलको विकल्पमा कर्मचारीको समेत योगदानमा आधारित पेन्सन मोडल किन अवलम्बन नगर्ने ? यस विषयमा समयमा नै सोच्नु जरुरी भइसकेको छ ।

विश्वमा धेरै प्रकारका पेन्सन वा अवकाश लाभहरू छन् । नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई दुई किसिमको अवकाश लाभ दिँदै आएको छ । पहिलो, अवकाशको समयमा नै एकमुष्ट भुक्तानी हुने अवकाश लाभ र दोस्रो, कर्मचारीको मृत्यु नहुँदासम्म र कतिपय अवस्थामा मृत्युपश्चात् निजको परिवारलाई समेत नियमित रूपमा भुक्तानी हुने अवकाश लाभ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले अवकाशको समयमा नै एकमुष्ट अवकाश लाभ भुक्तानी गर्दै आएका छन् । यी दुवै अवकाश लाभमा कर्मचारीको योगदान रहँदै आएको छ । निजामती, शिक्षक र फौजी कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पाउने एकमुष्ट अवकाश लाभका अतिरिक्त मृत्युपर्यन्त नियमित रूपमा अवकाश लाभ (पेन्सन सुविधा)समेत लिँदै आएका छन् । विश्वका अधिकांश देशमा नियमित रूपमा लिइने अवकाश लाभमा कर्मचारीको पनि योगदान हुने गर्छ । तर, नेपालमा मृत्युपर्यन्त नियमित रूपमा दिइने अवकाश लाभमा शतप्रतिशत सरकारी कोषको योगदान रहेको हुँदा पेन्सन खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो । राज्यले भविष्यमा पेन्सन दायित्वको आकारलाई कम गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो पर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि समयमा नै सही नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि कर्मचारीको योगदानमा आधारित पेन्सन कोषको स्थापना गर्नुको विकल्प छैन । हाललाई निम्न दुई विकल्प उपयुक्त हुन सक्छन् :

१. योगदानमा आधारित अवकाश कोषको स्थापना : सरकारद्वारा आव २०५७।५८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन कोष स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा व्यक्त भएकोे थियो । तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समितिले नागरिक लगानी कोषलाई यस्तो खालको पेन्सन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने भन्ने सुझावसमेत पेश गरेको थियो । यस सम्बन्धमा केकति प्रगति भएको छ सोका बारेमा कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषले २०५३ सालबाट २०६५ सम्म आफ्ना सञ्चयकर्तालाई पेन्सन दिँदै आएकोमा त्यसपछि वित्तीय हिसाबमा सम्भव नदेखिएको हुँदा त्यो योजना बन्द भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थामा नेपाल सरकारको समेत सहभागिता रहेकाले यी संस्थाप्रति कर्मचारीहरूको विश्वसनीयता राम्रो छ, जसले गर्दा अवकाश कोष सञ्चालन गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । कर्मचारीहरूको समेत वित्तीय सहभागितामा अवकाश कोषको स्थापना हुन सकेमा सरकारको पेन्सन दायित्वमा धेरै नै कमी आउनेछ । कसंकोषकोे अवकाश कोषमा कर्मचारीको ५० र रोजगारदाताको ५० प्रतिशत योगदान छ भने नागरिक लगानी कोषमा शतप्रतिशत कर्मचारीको योगदानमा रहेको छ । भविष्यमा यी दुई संस्थालाई एउटै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ वा विशेष ऐनद्वारा कुनै नयाँ संस्था स्थापना गरी पेन्सन कोष स्थापना तथा सञ्चालन पनि गर्न सकिन्छ ।

२. जीवन बीमा पेन्सन प्लान तथा एन्युटी योजना : नेपालका कतिपय जीवन बीमा कम्पनीले जीवन बीमा पेन्सन प्लान तथा एन्युटी योजना विक्री गरिरहेका छन् । सरकारले वैकल्पिक योजनाका रूपमा आफ्ना कर्मचारीलाई जीवन बीमा पेन्सन प्लान तथा एन्युटी योजना खरीद गर्न सक्छ । यस्ता योजनामा सरकार र कर्मचारीको योगदान बराबरी गर्ने वा घटीबढी गर्ने भन्ने नीतिगत विषय भयो । तर, पेन्सन दिनुपर्ने विषयमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । हाल उपलब्ध पेन्सन योजनाहरू लाभकर्ताको आवश्यकता र चाहनाबमोजिम नहुन सक्छन् । बीमा कम्पनीहरूले यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । अर्को ध्यान दिनुपर्ने विषय हालको प्रिमियमदरलाई भोलिका दिनमा ल अफ लार्ज नम्बरको आधारमा केही सस्तो बनाउने सम्भावना हुनुपर्छ वा हाल दिइँदै आएको सुविधा बढाउनुपर्ने हुन्छ । आमजनताले यस्ता प्लान खरीद गरेको अवस्थामा प्रशासनिक खर्चमा कटौैती हुनेछ । यस्ता योजनाहरूप्रति कर्मचारीहरूको आकर्षणमा वृद्धि गर्न सरकारले कर छूटको सीमा कम्तीमा पनि नागरिक लगानी कोषसरह अर्थात् कर्मचारीको कुल आयको एकतिहाइ वा रू. ३ लाखसम्म मध्ये जुन कम हुन्छ सोबराबरको रकम हुनुपर्छ । अवकाश लाभको रकम लाभकर्ताले पाउने कुराको ग्यारेण्टी बीमा समितिले लिनुपर्छ । यसमा बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा गरेको हुँदा बचतकर्ताको रकम डुब्ने सम्भावना हुँंदैन ।

माथिका दुवै विकल्पलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा लिनुपर्छ । बचतकर्ताले स्वेच्छाले आफूलाई मन परेको संस्था छान्ने छूट पाउनुपर्छ । यसबाट बीमा व्यवसाय प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक हुनेछ भने सरकारी कोषको पेन्सन दायित्वमा कमी आउनेछ । सरकारले उक्त बचेको कोष स्वास्थ्य बीमा र अन्य पिछडिएको अतिविपन्न वर्गको हितमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

लेखक पोखरा विश्वविद्यालयमा बीमा विषयको प्राध्यापन गर्छन् ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/65733