नक्कली भूकम्पपीडितको बीमा दाबी बढ्दो

२०७२-०६-७ मा प्रकाशित    

मुना कुँवर

असोज ६, काठमाडौं । गत वैशाखको भूकम्पपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नक्कली भूकम्पपीडितले दाबी गर्ने क्रम बढेको छ । कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाएपछि नक्कली कागज पेश गरी दाबी गर्नेको सङ्ख्या बढेको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोदकाजी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मुलुकले भोगेको पीडादायी अवस्थाको लाभ उठाउँदै केही व्यक्तिले झूटो विवरण पेश गरी फाइदा उठाउन खोजेका हुन् ।

सो भूकम्पपछि पनि विभिन्न स्थानलाई केन्द्रविन्दु बनाई पराकम्पन जाने क्रम जारी रहेको र भूकम्पले कमजोर बनाएका संरचनालाई पराकम्पनले थप क्षति पु¥याएको देखिएको छ । तर, पराकम्पनले क्षति नपु¥याएको संरचनाको पनि झूटो विवरण पेश गरी कम्पनीहरूमा नक्कली दाबी पर्ने गरेको बीमकहरूले बताएका छन् । कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाएकै कारण केही व्यक्तिले नियतवश लाभ उठाउन खोजेको श्रेष्ठले बताए । ‘हाम्रो कम्पनीमा यस्ता केही केश परेका थिए,’ उनले भने, ‘हामीले फेला पा¥यौं ।’ श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पले क्षति पु¥याएका घरलाई भूकम्पपछि बीमा गर्ने अनि पराकम्पनले क्षति पु¥याएको भन्दै दाबी गर्ने गरिएको छ । उनले भने, ‘विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रबाट यस्तो खालको दाबी परेको छ ।’ त्यस्ता स्थानमा सर्वे गर्न कम्पनीलाई समस्या हुने भएकाले उनीहरूले सहजै कम्पनीलाई झुक्याउन सक्ने उनले बताए । यस्ता खालका गतिविधिमा स्थानीय टाठाबाठाहरूले सोझा व्यक्तिहरूलाई उक्साउने गरेका छन् । आर्थिक प्रलोभनमा परी सोझा व्यक्तिहरू कम्पनीमा दाबी गर्न आउने गरेको उनले बताए ।

भूकम्पपछिका ५ महीनाको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा १७ हजार ९६ ओटा बीमाको रू. १८ अर्ब १४ करोड दाबी परेको छ । दाबी परेको रकममध्ये अहिलेसम्म कम्पनीहरूले रू. ४ अर्ब २३ करोड भुक्तानी गरिसकेका छन् । यो रकम कुल दाबी रकमको २३ दशमलव ३५ प्रतिशत हो । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीहरूले भदौ महीनासम्ममा ७ हजार २ सय ४९ ओटा बीमा दाबीको रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

बीमा कम्पनीहरूमा नक्कली दाबी पर्ने विषय नयाँ भने होइन ।

तर, भूकम्पले मुलुकलाई नै पीडादायी अवस्थामा पुर्‍याएको बेलासमेत फाइदा उठाउने व्यक्तिहरू सक्रिय भएको देख्दा भने बीमकहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् । झूटो दाबी गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरल प्रक्रिया नहुँदा यस्ता काम गर्ने व्यक्तिलाई थप बल पुग्ने गरेकोे बीमकहरूले बताए । नक्कली दाबी गर्नेविरुद्ध बीमकहरूले अदालतमा उजुरी गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । तर, अदालती प्रक्रियामा गएर कसैले पनि झन्झट बेहोर्न नचाहने बीमकहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले सहज विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बीमकहरूले माग गरेका छन् ।