बीमाका लागि ऐतिहासिक वर्ष

 २०७२-०५-१८ मा प्रकाशित    

मुना कुँवर

नेपालको बीमा व्यवसाय दिन प्रतिदिन विस्तारको क्रममा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पनि बीमाक्षेत्रमा धेरै नयाँ र राम्रा काम भए, जसले बीमा व्यवसायको विस्तारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको छ । तर, यसै समयमा भएका केही नकारात्मक घटनाबाट बीमा व्यवसायीले धेरै नयाँ पाठसमेत सिक्ने अवसर प्राप्त गरे । समग्रमा गत आवमा बीमा व्यवसायमा भएका उथलपुथलले बीमाक्षेत्रलाई नयाँ मोड दिएको छ । यसलाई धेरै व्यवसायीले ‘टर्निङ पोइण्ट’का रूपमा लिएका छन् ।

नेपालमा अहिले १७ ओटा निर्जीवन र नौओटा जीवन बीमा कम्पनी गरी २६ ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालित छन् । आव २०७१/७२ को तेस्रो त्रैमास अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ८ लाख ३० हजार ५ सय ३६ बीमालेख जारी गरेका छन् । यो सङ्ख्या आव २०७०/७१ को तुलनामा २० प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, कम्पनीहरूले चैत्र मसान्तसम्ममा रू. ८ अर्ब ७९ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यो रकम आव २०७०/७१ को तुलनामा करीब ४ प्रतिशतले बढी हो । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीहरूले सो अवधिमा रू. ३ अर्ब २० करोड दाबी भुक्तानी गरेका छन्, जुन आव २०७०/७१ को सोही अवधिको तुलनामा करीब १० प्रतिशतले कम हो ।     

त्यस्तै, आव २०७१/७२ को पहिलो ९ महीनाको अवधिमा नेपालमा सञ्चालित नौओटा जीवन बीमा कम्पनीले ९ लाख ८८ हजार ३ सय १७ बीमालेख जारी गरेका छन् । यो सङ्ख्या आव २०७०/७१ को सोही अवधिको तुलनामा करीब १७ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै आव २०७१/७२ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीहरूले रू. १६ अर्ब ९५ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । सो रकम आव २०७०/७१ को सोही अवधिको तुलनामा ३६ प्रतिशत बढी हो । साथै बीमा कम्पनीहरूले रू. ४ अर्ब ११ करोड बीमा दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यो रकम आव २०७०/७१ को सोही अवधिको तुलनामा ५३ प्रतिशतले बढी हो ।

बीमा समितिको तथ्याङ्कले गत आवमा बीमा व्यवसायको दायरा बढ्दै गएको देखाएको छ । कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमालेखको सङ्ख्यासँगै बीमाशुल्क तथा बीमा भुक्तानीमा समेत वृद्धि भएको छ । यसले बीमाक्षेत्र फराकिलो बन्दै गएको स्पष्ट बताउँछ । मुलुक विकासतर्पm उन्मुख हुँदै जाँदा प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ । हरेक क्षेत्रमा बढेको प्रतिस्पर्धाले प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य बनेको छ । यस्ता प्रविधिको प्रयोगले समाजमा नयाँनयाँ जोखीमको सृजना पनि गरेको छ । यस्ता जोखीम बढ्दै जाँदा बीमाको आवश्यकता पनि बढ्नु स्वाभाविक हो ।

बीमाक्षेत्र व्यापक हुँदै गए तापनि गत आवमा नियामक निकाय बीमा समिति र कम्पनीहरूबीचको सम्बन्धमा सुधार देखिएन । गत आवमा समितिले नयाँ नीतिहरू सार्वजनिक गर्‍यो । त्यस्तै बीमा ऐनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा राखिएका विभिन्न प्रावधानले व्यवसायी अन्योलमा परेका छन् । समितिले बीमा व्यवसायको दीर्घकालीन वृद्धिका लागि नीति जारी गरेको बताए तापनि कम्पनीहरूले यसलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । त्यसैले कतिपय बीमाकम्पनीले समितिको निर्देशनलाई अटेर गरेको पनि देखिएको छ ।

बीमा व्यवसायमा भूकम्पको प्रभाव
गत वैशाखमा गएको भूकम्पले नेपालको बीमा व्यवसायमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याउँदा कम्पनीहरूले ठूलो रकम भुक्तानी गर्नु परे तापनि आगामी वर्षमा भने बीमा व्यवसाय तीव्ररूपले वृद्धि हुने बीमक सङ्घका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले बताए । भूकम्पले बीमा कम्पनी तथा बीमितहरूलाई सजग गराइदिएको छ । बीमालाई कम प्राथमिकतामा राख्ने मानिस पनि अहिले भने बीमातर्फ आकर्षित भएको उनले बताए ।

भूकम्पपछि बीमा कम्पनीहरूमा परेको दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीहरूले सहज प्रक्रिया अपनाए । धेरै कम्पनीले थोरै रकमको दाबीलाई तत्कालै उपलब्ध गराए भने धेरै रकमको दाबीलाई पेश्की रकम उपलब्ध गराएर बीमितलाई राहत प्रदान गरे । यसले बीमाप्रति मानिसको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिएको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार भदौ ६ गतेसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा १६ हजार ७ सय ६२ बीमा दाबी परेको छ । त्यसमध्ये कम्पनीहरूले ६ हजार १ सय ९५ ओटा दाबीको भुक्तानीसमेत गरिसकेका छन् । यो सङ्ख्या कुल दाबी सङ्ख्याको ३७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कम्पनीमा रू. १८ अर्ब ७ करोड अनुमानित दाबी रकम परेको छ । सोमध्ये कम्पनीहरूले रू. ३ अर्ब १९ करोड रकम भुक्तानी गरेका छन् । यो रकम कुल दाबीको १८ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीहरूमा भने भदौ ६ गतेसम्ममा ३ सय ५६ दाबी परेको छ । त्यसमध्ये कम्पनीहरूले ३ सय २९ ओटा दाबीको भुक्तानी समेत गरिसकेका छन् । यो सङ्ख्या कुल दाबी सङ्ख्याको ९२ प्रतिशत हो । कम्पनीहरूले रू. ८ करोड ७३ लाख दाबी भुक्तानीसमेत गरिसकेका छन् ।

भूकम्पले धेरै जनधनको क्षति भएको छ । त्यसबापत कम्पनीहरूले पनि ठूलो रकम भुक्तानी गरेका छन् । फलस्वरूप गत आवमा कम्पनीहरूको नाफा घट्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि भूकम्पले सरोकारवालाहरूलाई भने सचेत गराएको बताउँछन् नेशनल इन्स्योरेन्सको नेपालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. प्रोणव सेन । नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १५ प्रतिशतमात्रै बीमाको दायरामा आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ‘यदि धेरै मानिसले जीवन तथा निर्जीवन बीमा गरेको भए भूकम्पमा भएको क्षतिको भुक्तानी कम्पनीहरूले नै गर्थे,’ सेनले भने, ‘तर, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिमध्ये धेरै कमले मात्रै बीमा गरेकाले क्षतिको भार सरकारलाई परेको छ ।’ त्यसैले यो भूकम्पले सरकार तथा मानिसलाई सचेत गराएको उनले बताए ।

पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन
गत आवमा बीमाक्षेत्रमा भएको उपलब्धिपूर्ण कार्यमध्ये नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना हुनु हो । लामो समयदेखि पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता महसूस गरिए तापनि गत आवमा मात्रै यसको स्थापना भयो । सरकारले २०६० सालमा स्थापना भएको आकस्मिक बीमा कोषलाई नै पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरेको हो । गत कात्तिक २१ गते नै कम्पनी दर्ता भए तापनि गत पुस ७ गते अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यसको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी भएको जोखीम अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन् । उक्त जोखीम ग्रहण गर्ने कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनी भनिन्छ । नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूले पनि भारत, बेलायतलगायत देशमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दै आएका छन् । यसरी प्रत्येक वर्ष पुनर्बीमाबापत अनुमानित रू. ३ अर्ब रकम बाहिरिने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नेपालमा नै पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनुपर्ने अवधारणासहित पहिलोपटक पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना भएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा गर्दा वार्षिक रूपमा नै गर्ने गर्छन् । यसका लागि प्रत्येक आवको अन्तिम महीनामा नै पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यावसायिक सम्झौता गरिन्छ । सोअनुसार असार महीनामा नै बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीबीच पुनर्बीमाका लागि सम्झौता हुनुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा कम्पनी प्रमुख कार्यकारीविहीन भएकाले कुनै पनि कम्पनीसँग सम्झौता हुन नसकेको हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि असार महीनामा नै सम्झौता गरिनुपथ्र्यो ।’ तर, कम्पनीलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नहुँदा कुनै पनि सम्झौता हुन नसकेको उनले बताए । यद्यपि बीमकहरूको समिति गठन भएको छ । सोही समितिले चालू आवमा ५ प्रतिशतबाट पुनर्बीमाको कार्य शुरू गर्ने सुझाव दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले बताए । यस विषयमा बोर्डमा पनि सहमति भइसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘कम्पनीहरूसँग अन्तिम निर्णय गरी कम्तीमा १ महीनाभित्र हामी व्यवसाय शुरू गर्छौं ।’

सफल हुँदै छ कृषिबीमा
आव २०७१/७२ मा कृषि तथा पशु बीमामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । कृषि तथा पशुबीमा गर्नेको सङ्ख्या बढेपछि सरकारले विनियोजन गरेको सरकारी अनुदानसमेत अपुग भएको छ । गत आवमा कृषि तथा पशुबीमाका लागि सरकारले रू. ११ करोड अनुदान रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, सो रकम भने गत आवको जेठ महीनामा नै सकिएपछि असार महीनाका लागि अनुदान रकम अपुग भएको बीमा समितिका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए ।

समितिको तथ्याङ्कअनुसार गत आवको तेस्रो त्रैमास अवधिमा ९ सय ३० कृषि तथा पशु बीमालेख जारी भए । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न तथा कृषकको लगानी सुरक्षित गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषिबीमा लागू गरेको हो । सोहीबमोजिम आव २०७०/७१ देखि बीमा समितिले कृषि तथा पशुबीमालाई अनिवार्य गरेको थियो । बीमा कम्पनीहरूलाई दुर्गम जिल्लामा शाखाका सञ्चालन गर्न बीमा समितिले जिल्ला बाँडफाँट गरिदिएको छ । गत फागुन २० गते कम्पनीहरूलाई जिल्ला नै ताकेर गाउँगाउँमा गएर कृषिबीमा गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । निर्जीवन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका १७ कम्पनीले ३ देखि ५ जिल्लामा कृषिबीमा गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । योसँगै बीमकहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा शाखा सञ्चालन गर्न दबाब परेको छ ।

त्यस्तै कृषकलाई कृषिबीमाका लागि प्रेरित गर्न गत आव सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । आव २०७०/७१ मा सरकारले ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिएको थियो । सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि गत आवमा कृषि तथा पशुबीमाको सङ्ख्या ह्वातै बढेको बीमक सङ्घका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले बताए । उनले भने, ‘२ वर्ष अगाडिदेखि कृषि तथा पशुबीमा शुरू भए तापनि गत आवमा मात्रै यसले उचाइ लिन सफल भएको हो ।’

बीमा कम्पनीको लाभांश वितरणमा सीमा     
बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूले वितरण गर्दै आएको लाभांशको सीमा तोकेको छ । समितिको निर्देशनअनुसार बीमा कम्पनीले कमाएको वितरणयोग्य नाफाको २० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । बीमा कम्पनीहरूले कमाएको वितरणयोग्य नाफाको ५० प्रतिशत रकम जगेडामा १० प्रतिशत रकम महाविपत्ति कोषमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने छ । बाँकी रहेको रकमको २० प्रतिशतमात्र नगद लाभांश र बाँकी रहेको रकमबराबरको बोनस शेयर प्रदान गर्नुपर्ने समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

लघुबीमा निर्देशिका जारी
यस वर्ष बीमा समितिले लघुबीमा निर्देशिका २०७१ जारी गरेको छ । विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी पहिलोपटक जीवन तथा निर्जीवन दुवै प्रकारका सातओटा बीमालेख निर्देशिकामा समेटिएको छ । निर्देशिकामा लघुबीमाअन्तर्गत गार्हस्थ्य लघुबीमा, स्वास्थ्य लघुबीमा, दुर्घटना लघुबीमा, पशु तथा पन्छी लघुबीमा, बाली लघुबीमा, म्यादी लघुबीमा र सावधिक लघुबीमा समावेश गरिएको छ ।

बीमा कम्पनीको लगानी नीति
बीमा समितिले बीमकहरूका लागि नयाँ लगानी नीति ल्याएको छ । गत असोज १० गते परिपत्र जारी गर्दै समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि लगानीको नयाँ योजना जारी गरेको हो । नयाँ नीतिअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले राष्ट्र बैङ्कको ऋणपत्र वा सरकारको जमानत प्राप्त ऋणपत्र बचतपत्रमा कुल लगानीको कम्तीमा २० प्रतिशत नघट्ने गरी ‘क’ वर्गमा लगानी गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती निक्षेप तथा अल्पकालीन लगानीमा कुल लगानीको रकमको ३५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी लगानी गर्नुपर्नेछ । विकास बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानी रकमको १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषको एकाङ्क बचतपत्रमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइनेछ । समितिले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऋणपत्र वा सरकारको जमानत प्राप्त ऋणपत्र बचतपत्रबाहेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा एकपटकमा बढीमा २ वर्षसम्मको लगानी मात्र गर्न सकिने बताएको छ । ऋणपत्र र मुद्दती खातामा कम्तीमा ६५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण शेयरमा कुल लगानी रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी लगानी गर्न सकिनेछ । उत्पादनशील वा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा कुल लगानी रकमको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न सकिनेछ ।

बीमा व्यवसायमा गरिनुपर्ने सुधार
बीमा व्यवसायका लागि नेपालमा राम्रो बजार हो । नेपालमा अझै पनि मुश्किलले ५/६ प्रतिशतले मानिसले मात्रै जीवन बीमा गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष बीमा तथा बैङ्कले अनिवार्य गरेको बाहेक निर्जीवन बीमा अझै पनि हुन सकेको छैन । विकाससँगै जोखीमको मात्रा बढ्दै जाँदा पनि मानिस अझ सचेत हुन सकेका छैनन् । जति बीमा गरिएका छन् ती पनि शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छन् । तर, गत वैशाखमा गएको भूकम्पले मानिसलाई एकैपटक बीमाको महŒवका बारेमा सिकाइदिएको छ । त्यसैले आगामी दिन यसको सम्भावना अझै बढ्ने निश्चित छ ।

बजार विस्तारसँगै बीमा व्यवसायमा पनि केही सुधार गर्नुपर्छ । बीमा समिति तथा बीमकले मात्रै व्यवसायलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन । तसर्थ पुनर्बीमा कम्पनी, ब्रोकर कम्पनी, थर्ड पार्टी एडमिनिष्ट्रेटर्सलगायत अन्य संस्था पनि खोलिनुपर्छ । नेपालमा हालै पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना भएको छ । तर, यसले व्यापार भने शुरू गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, बीमा ऐनमा ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था भए पनि यस विषयमा खासै कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । साथै स्वास्थ्य बीमाका लागि अहम् भूमिका खेल्ने थर्ड पार्टी एडमिनिष्ट्रेटर्सको उत्तिकै आवश्यकता रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूले यस्तो खालका संस्था खोल्नु उचित देखिन्छ ।