‘प्राधिकरणका सञ्चालक र कर्मचारीका आफन्तलाई बिमा कम्पनीमा जागिर नदेऊ’

मुना कुँवर

बिमा प्राधिकरणका सञ्चालक तथा कर्मचारीका आफन्तले बिमा कम्पनीमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था गर्न बिमा अभिकर्ताले माग गरेका छन् । अहिले बन्दै गरेको बिमा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

नयाँ विधेयककोे दफा ५७ मा बिमकसँग वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, बिमा अभिकर्ताहरूले प्राधिकरणका सञ्चालक र कर्मचारीका आफन्तले समेत जागिर खान नपाउने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

अहिले अधिकांश बिमा कम्पनीमा बिमा समिति र सञ्चालकका आफन्तहरू कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । सोही कारण समितिले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ । अझ कम्पनीमा कार्यरत सञ्चालक र कर्मचारीका आफन्तको कार्य प्रस्तुति पनि अराजक हुने गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

अभिकर्ता पनि अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्ने
बिमा अभिकर्ताहरूले १५ वर्षभन्दा बढी बिमा अभिकर्ता भई काम गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । विधेयकको दफा ८ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यता व्यवस्था गरिएको छ । जसमा बिमासँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा १५ वर्ष अभिकर्ता भई काम गरेको व्यक्ति पनि अध्यक्ष वा सदस्य बन्न पाउनुपर्ने थप गर्न उनीहरूले माग राखेका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा अधिकृतस्तरमा पाँच वर्ष काम गरे वा अभिकर्ताको १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था राख्नसमेत माग गरेका छन् ।

विदेशी कम्पनीलाई शाखाको अनुमति दिन नहुने
बिमा अभिकर्ताहरूले विदेशी बिमा कम्पनीलाई नेपालमा शाखाका रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्न दिन नहुने माग गरेका छन् । विधेयकको दफा ४५ मा विदेशी बिमा कम्पनीको शाखा कार्यालयको रूपमा दर्ता भएको बिमकले सेयर निष्कासन तथा बिक्री गर्न पाउनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, अभिकर्ताहरूले विदेशी कम्पनी नेपालमा शाखाका रूपमा सञ्चालन हुँदा नेपालीले रोजगारीको अवसर र मुनाफा पनि नपाउने तर्क उनीहरूको छ ।

१० प्रतिशत सेयर अभिकर्तालाई छुट्याउनुपर्ने
बिमा अभिकर्ताहरूले बिमा कम्पनीहरूको १० प्रतिशत सेयर अभिकर्तालाई छुट्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । विधेयकको दफा ४५ मा बिमकले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको सेयरमध्ये कर्मचारीका लागि ५ प्रतिशत छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीभन्दा पनि अभिकर्ताहरू कम्पनीको अभिन्न अंग हुने भएकाले अभिकर्ताका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

१० वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाइने
नयाँ विधेयकको दफा ४७ मा बिमा कम्पनीका सञ्चालकको सेयर ५ वर्षसम्म बिक्री, धितो तथा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, अभिकर्ताहरूले यो अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याउनुपर्ने माग गरेका छन् । बिमित प्रतिसञ्चालकको सबैभन्दा बढी दायित्व हुने हुँदा उक्त अवधि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

वित्तीय संस्थालाई अभिकर्ता इजाजत दिन नहुने
बिमा अभिकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिन नहुने माग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिमा गर्दा बिमितले आवश्यक सेवा र सुविधा पाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ । साथै, कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष बिमांकीय मूल्यांकन गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । कम्पनीहरूले वर्षौँदेखि बिमांकन नगराई बिमितलाई भ्रममा राख्ने हुँदा प्रत्येक वर्ष बिमांक गराउन माग गरेका छन् ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/08/27/87519/