यातायात दुर्घटना बिमा बढाउन बिमा कम्पनीहरू अनिच्छुक

मुना, अर्जुन

यातायात दुर्घटनामा घाइते भएकाहरू अस्पतालमा बन्दी बन्न बाध्य

यातायात दुर्घटना बिमा बढाउन यातायात व्यवस्था विभागले गरेको आह्वानप्रति बिमा कम्पनीहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । विभागले १५ दिनको अवधि दिएर बिमा रकम बढाउन आह्वान गरे पनि एक महिना पुग्न लाग्दासमेत कुनै पनि कम्पनीले आवेदन दिएक छैनन् ।

सरकारले सिन्डिकेट हटाएपछि दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बिमा रकम बढाउन कम्पनीहरूसँग आवेदन मागेको थियो । तर, कुनै पनि कम्पनीले आवेदन नदिएको विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए । विभागले दुर्घटना बिमाशुल्क तथा मेरुदण्ड र टाउकोमा चोट लागेको जोखिमबापत लाग्ने बिमाशुल्कसहित बिमा कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

कानुन संशोधनको तयारी
बिमा कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई बिमा सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाए पनि एउटै आवेदन नपरेपछि विभाग अप्ठ्यारोमा परेको छ । अब विभागले कानुन नै संशोधन गरी बिमा रकम बढाउने तयारी गरेको विभागमा महानिर्देशक ढकालले बताए ।

कम्पनीहरू  प्रतिस्पर्धामा नजाने
बिमा कम्पनीहरू भने यातायात व्यवस्था विभागको योजनाको विपक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूले विभागले भनेजस्तो प्रतिस्पर्धामा नजाने निर्णय गरेका हुन् । यातायात बिमाका लागि विभागले गरेको आह्वानलाई कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा नै अस्वीकृत गरेका हुन् । प्रतिस्पर्धामा जाँदा बिमाशुल्क कम हुने देखिएपछि कुनै पनि कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नजाने निर्णय गरेको बिमक संघले बताएको छ ।

दुर्घटनाका घाइतेको बेहाल
सिन्डिकेट खारेजपछि यातायात दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारमा समस्या भएको छ । विगतमा उपचार खर्च व्यहोर्दै आएका यातायात समिति भंग भएपछि घाइतेहरू अस्पतालमै बन्दी भएका छन् । यातायात समितिका बैंक खाता रोक्का गरेपछि वैशाखयता समितिले पनि दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारमा पूर्ण जिम्मेवारी लिएका छैनन् ।

गम्भीर घाइते भएका एउटै यात्रुको उपचारमा ३०\३५ लाखसम्म खर्च हुने र त्यति रकम तिर्न नसक्नेहरू अस्पतालमै बन्दी बन्नुपरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार यातायात दुर्घटना बिमाको बिमांक रकम ५ लाख रुपैयाँ छ । दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा ५ लाख र उपचारबापत ३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, उक्त रकमभन्दा बढी खर्च भए यातायात समितिले भुक्तानी गर्दै आएको थियो । त्यस्तै समितिले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दै आएको थियो ।

बिमा कम्पनी सञ्चालक भन्छन् – बिमा समितिको निर्देशनविना आवेदन दिन मिल्दैन
बिमा कम्पनी सञ्चालकहरू बिमा समितिको निर्देशनविना आवेदन दिन नमिल्ने बताउँछन् । दररेटलगायत सबै विषय समितिको निर्णय र निर्देशनअनुसार मात्रै गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुरुप्रताप प्रधान बिमा समितिमार्फत मात्रै विभागसँग काम गर्न सकिने बताउँछन् । ‘दर तोक्ने काम समितिको हो । हामीले समितिको निर्देशनविना आवेदन दिन मिल्दैन । हामी काम गर्छौं, तर समितिले निर्देशन दिनुप-यो,’ उनले भने ।

यातायात बिमाको बिमांक रकम बढाउने हो भने बिमा समितिले नै बिमाशुल्क दर तोक्नुपर्ने युनाइटेड इन्स्योरेन्सका कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईको पनि माग छ । ‘प्रस्पिर्धामा जाने हो भने बिमाशुल्क घटाउनुपर्छ । त्यसो त यो व्यवसायमा कम्पनीहरूलाई खासै मुनाफा छैन । बिमाशुल्क घट्ने हो भने भविष्यमा कम्पनीका लागि जोखिम बढ्छ,’ उनले भने । एउटा कम्पनीले मात्रै बिमा गर्नुभन्दा समितिले नै दररेट तोकिदियो भने सबै कम्पनीलाई सजिलो हुने उनले बताए ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/09/04/90521/