नियमन शुल्क घटे बिमाशुल्क पनि घट्ने

बिमा समितिले नयाँ विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूको नियमन शुल्क घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । नियमन शुल्क घटेमा बिमा कम्पनीहरूले लिँदै आएको बिमा शुल्कको दर पनि घट्ने समितिको भनाइ छ ।

बिमा ऐन २०४९ को दफा ४० को उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक बिमकले समितिलाई सेवा शुल्कबापत आफ्नो व्यवसायबाट आम्दानी गरेका कुल बिमा शुल्कको एक प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीहरूले समितिलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क बिमितबाट नै असुल्दै आएका छन् । समितिले नयाँ बिमा विधेयकमा यस्तो सेवा शुल्क आधाले घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा समितिले सेवा शुल्कलाई नियमन शुल्कमा परिभाषित गरेको छ ।

नियमन शुल्क घटे बिमाशुल्क स्वतः घट्छ
बिमा कम्पनीहरूले समितिलाई बुझाउँदै आएको नियमन शुल्क घटेपछि कम्पनीहरूले लिने बिमाशुल्क पनि स्वतः घट्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘हामीले लिने शुल्क घटेपछि त बिमाशुल्क पनि घटाउनुपर्छ, अन्यथा नियमन शुल्क घट्नुको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने ।

नियमन शुल्क घटेपछि कम्पनीहरूले लिने बिमाशुल्क पनि घट्ने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । ‘यदि नियमन शुल्क धेरै अन्तरले घट्यो भने हामी अहिलेकै बिमालेखमा पनि रिभाइज गर्नेछौँ । थोरै अन्तरले घट्यो भने नयाँ बन्ने पोलिसीमा बिमाशुल्क स्वतः घटेर आउँछ,’ उनले भने ।

तर, नेको इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले भने नियमन शुल्क घटे पनि बिमाशुल्क दर भने नघट्ने बताए । कम्पनीहरूले समितिलाई बुझाउने नियमन शुल्क बिमितबाट नै असुल्ने कारण नियमन शुल्क घटेपछि बिमाशुल्क पनि घटाउनुपर्ने बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरले बताए । ‘समितिले नियमन शुल्क घटाउने तर, कम्पनीले बिमाशुल्क नघटाउने हो भने बिमितलाई आर्थिक भार मात्र हुन्छ । जसको फाइदा कम्पनीले मात्र पाउँनेछन्,’ उनले भने ।

समितिले घटाएको नियमन शुल्क अर्थ मन्त्रालयले बढायो
बिमा समितिले नयाँ बिमा विधेयकमा घटाएको नियमन शुल्कलाई अर्थ मन्त्रालयले बढाउनले प्रस्ताव गरेको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको नयाँ बिमा ऐनको दफा १११ मा नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराएबापत त्यस्तो नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बिमकले आफूले आर्जन गरेको कुल बिमा शुल्कको शून्य दशमलव ५० प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्कका रूपमा बोर्डमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ बिमा विधेयकको दफा १०२ मा बिमा शुल्कको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्कबापत प्राधिकरणमा बुझाउँनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक ऐनको मस्यादौमा भने जीवन बिमा कम्पनीको सेवा शुल्क शून्य दशमलव २५ र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको शुल्क शून्य दशमलव ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसरी बुझाउनुपर्छ नियमन शुल्क
बिमा कम्पनीहरूले नियमन शुल्क बुझाउँदा प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत पुसमसान्तभित्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र बिमकले सेवा शुल्क नबुझाएमा १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

समितिको तथ्यांकअनुसार आव २०७१/७२ मा बिमा समितिले कम्पनीहरूबाट ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ सेवाशुल्क आम्दानी गरेको थियो । समितिले सो वर्ष २६ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । आव २०७०/७१ मा भने समितिले २१ करोड ५० लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरे पनि २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । आव २०७२/७३ मा भने समितिले ३७ करोड रुपैयाँ सेवाशुल्क आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो ।

एआइआरडिसी सम्मेलन सम्पन्न
नेपालमा सञ्चालन भएको २१औँ विकासशील राष्ट्रहरूको बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । आगामी २२औँ सम्मेलन सन् २०२० मा घानामा गरिने निर्णयसहित बुधबार सम्मेलन समाप्त भएको हो । नेपालमा सञ्चालन भएको एआइआरडिसी सम्मेलनमा १८ वटा मुलुकबाट चार सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

प्रविधिको सक्दो प्रयोगले बिमाको पहुँच बढाउनुका साथै शुल्कसमेत घटाउन सकिने बिमा विज्ञहरूले बताएका छन् । २१औँ एआइआरडिसी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिमा जिम्मी मोलिनियरले प्रविधिको प्रयोगले बिमाशुल्कदर पनि घटाउन सकिने बताए । त्यस्तै, भारतका कल्पेश देसाईंले बिमा क्षेत्रमा प्रविधिको उचित प्रयोगका लागि बैंकसँग मिलेर काम गर्न सकिने सुझाब दिएका छन् । सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हेनरी पुनर्बिमा कम्पनीका डिर्क रिनहार्डले लघुबिमा मानिसका लागि जीवनोपयोगी हुने बताए ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/09/27/99082/