मुना कुँवर
काठमाडाैँ | भदौ ०१, २०७५
देशको कुनै पनि भूभागमा आफ्नो घरजग्गा नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने
अबदेखि कोही पनि नेपाली नागरिकले आवासविहीन भएर बस्नुनपर्ने भएको छ । नेपालको संविधानमा गरिएको नागरिकको आवास अधिकारसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५ अनुसार प्रत्येक नागरिकले आवासको अधिकार पाउने भएका छन् ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकिताका आधारमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । साथै आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
आवासविहीनको स्वघोषणा
विधेयकअनुसार आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपूर्व मन्त्रालयले लगत संकलन गर्नेछ । साथै नागरिक आफैँले देशको कुनै पनि भूभागमा आफू तथा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । तर, यसरी प्राप्त भएको आवास सुविधा नागरिकले सरकारको अनुमतिविना बिक्री गर्न, भाडामा लगाउन, धितो बन्धक राख्न वा अंशबन्डा गर्न पाउँनेछैन । एकपटक सुविधा लिएको व्यक्तिले दोहो-याएर सुविधा लिन पाउनेछैन ।
विधेयकअनुसार आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपूर्व मन्त्रालयले लगत संकलन गर्नेछ । साथै नागरिक आफैँले देशको कुनै पनि भूभागमा आफू तथा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । तर, यसरी प्राप्त भएको आवास सुविधा नागरिकले सरकारको अनुमतिविना बिक्री गर्न, भाडामा लगाउन, धितो बन्धक राख्न वा अंशबन्डा गर्न पाउँनेछैन । एकपटक सुविधा लिएको व्यक्तिले दोहो-याएर सुविधा लिन पाउनेछैन ।
अस्थायी आवास सुविधा
प्राकृतिक विपद्का समयमा सुरक्षित रहन सरकारले अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । तर, पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका नागरिकलाई उचित पुनर्वासको व्यवस्था गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यदि विस्थापित व्यक्ति वा परिवारले आय आर्जन गर्न सक्ने भएमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आंशिक अनुदानसमेत प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राकृतिक विपद्का समयमा सुरक्षित रहन सरकारले अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । तर, पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका नागरिकलाई उचित पुनर्वासको व्यवस्था गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यदि विस्थापित व्यक्ति वा परिवारले आय आर्जन गर्न सक्ने भएमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आंशिक अनुदानसमेत प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि हटाउन सकिने
मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकको दफा ५ मा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवास हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, आवास हटाउने क्रममा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, अशक्त, गर्भवतीको संरक्षणमा उचित ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकको दफा ५ मा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवास हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, आवास हटाउने क्रममा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, अशक्त, गर्भवतीको संरक्षणमा उचित ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी विधेयकमा नागरिकले आफ्नो आवास शान्तिपूर्वक तरिकाले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि नागरिकलाई उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा आवासको सुविधाबाट वञ्चित गर्न वा भेदभाव गर्न पाइनेछैन ।
आवास सुविधा उपलब्ध नगराइने अवस्था
सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त व्यक्तिले भने आवास सुविधा पाउनेछैनन् । त्यसैगरी, स्वदेशी वा विदेशी संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत व्यक्ति, व्यवसायी, अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट भाडामा लिइबसेको व्यक्ति, चल–अचल सम्पत्ति भएको व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउनेछैन ।
सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त व्यक्तिले भने आवास सुविधा पाउनेछैनन् । त्यसैगरी, स्वदेशी वा विदेशी संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत व्यक्ति, व्यवसायी, अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट भाडामा लिइबसेको व्यक्ति, चल–अचल सम्पत्ति भएको व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउनेछैन ।
तीन वर्ष कैद र १० लाखसम्म जरिवाना
सरकारले उपलब्ध गराएको आवास बिक्री गरेमा वा धितोबन्धक राखेमा तीन वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । जानीजानी झुटो विवरण दिएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारबाहीसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ । आवासको दुरुपयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । लगत संकलन गर्दा झुटो विवरण दिएमा दुई वर्षसम्म कैद र पाँच रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको आवास बिक्री गरेमा वा धितोबन्धक राखेमा तीन वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । जानीजानी झुटो विवरण दिएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारबाहीसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ । आवासको दुरुपयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । लगत संकलन गर्दा झुटो विवरण दिएमा दुई वर्षसम्म कैद र पाँच रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राथमिकताका आधारमा आवास सुविधा
No comments:
Post a Comment