स्थानीयको अवरोधले रोकियो २ नयाँ सहर निर्माणको काम

मुना कुँवर

काठमाडौ | साउन २९, २०७५

मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुन लागेको १० वटा नयाँ सहरमध्ये दुईवटाको काम रोकिएको छ । बैतडीको पाटन र बाग्लुङको बुर्तिबाङमा स्थानीयवासीको अवरोध भएपछि काम रोकिएको हो । तर, ६ वटा सहरको निर्माणकार्य भने अध्ययन सम्पन्न भई दोस्रो चरणमा पुगिसकेको छ । बाँकी चारवटा सहरहरू तेह्रथुुमको वसन्तुपर, अछामको साँफेबगर, दैलेखको राकुम कर्णाली र रुकुमका चौरझहारीको निर्माणकार्य भने सरकारी निर्णयको पर्खाइमा छ ।

आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा आयोजना कार्यालय स्थापना गरी सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्र्तगत १० वटा नयाँ सहर निर्माण सुरु गरेको हो । सरकारले जग्गा एकीकरण गरी निर्माण गर्न लागेको नयाँ सहर निर्माणमा पाटन र बुर्तिबाङका स्थानीय नै बाधक बनेका छन् । जग्गा एकीकरण गर्ने क्षेत्रका ५१ प्रतिशत जग्गाधनीको सहमति हुनुपर्ने प्रावधानले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय आयोजनाका निर्देशक पराग कायस्थले बताए । ‘स्थानीयवासीले हामीलाई विश्वास नगरेको पनि हुन सक्छ । सायद अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो कार्य अगाडि बढाए जनताले विश्वास गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

१० वटा नयाँ सहर
मध्यपहाडी लोकमार्गको नयाँ सहर निर्माणको काम आव ०६५/६६ देखि सुरु भएको हो । पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, दैलेखको राकम कर्णाली, रुकुमको चौरजहारी, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन र तनहँुको डुम्रे नयाँ सहरको रूपमा विकास गरिने भएको हो । १५ वर्षे योजनामा निर्माण हुन लागेको यस सहरमा १ लाख जनसंख्या अट्नेछन् । ६ वटा स्थानमा जग्गा एकीकरणपछि ब्लक प्लान पनि स्वीकृत भइसकेको सहरी विकास तथा नगर निर्माण परियोजनाका लागि निर्देशक पराग कायस्थले बताए ।

३ सय रोपनीसम्मको सहर
परियोजनाले निर्माण गर्न लागेको नयाँ सहर अधिकतम ३ सय रोपनीको र कम्तीमा पनि डेढ सय रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । बाटोका लागि निश्चित जग्गा, खेलमैदान, आइटी कम्पाउन्डलगायत पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ ।

१ खर्ब ३० अर्ब लागतमा १० नयाँ सहर
मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुन लागेका सहरका लागि सरकारले करिब १ खर्ब ३० अर्ब लागत अनुमान गरेको छ । प्रत्येक सहरको लागत १३ अर्ब रुपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको परियोजनाका निर्देशक कायस्थले बताए । उनका अनुसार उक्त रकममध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नेछ भने ५ अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीयवासीबाट संकलन गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणका लागि हालसम्म प्रत्येक सहरमा ६ करोडदेखि अधिकतम १४ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको उनले बताए । चालू आवका लागि कम्तीमा ४ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्ययनपछि प्रदेशलाई हस्तान्तरण
सरकारले निर्माण गर्न लागेको १० वटा नयाँ सहरको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई नै दिइने भएको छ । अध्ययन सकिएपछि प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने परियोजनाका निर्देशक कायस्थले बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक नयाँ सहरको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको हो । त्यही सोचअनुसार तत्कालीन सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने काम सुरु भयो ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/08/14/82696/