बिमा विधेयकका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू

डा. रवीन्द्र घिमिरे

काठमाडाैं | साउन १८, २०७५

अर्थमन्त्रालयले बिमा विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । तर, विधेयकमा रहेको कतिपय प्रावधानमा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सर्भेयर संघ, अभिकर्ता तथा बिमा समिति कर्मचारी पनि विधेयकमा सन्तुष्ट छैनन् । बिमाको क्षेत्र बढ्दै जाँदा समितिको स्वायत्तताको कुरा उठ्दै आए पनि विधेयकमा समितिलाई अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतकै एक सामान्य निकायका रूपमा मात्र स्थापित गराउने प्रयास गरिएको छ । करिब एक दशकपछि संसदमा पुगेको बिमा विधेयक र यसमा समेटिएका प्रावधानबारे बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले यसरी बताए

सञ्चालक समितिमा पुनर्संरचना आवश्यक
बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्न स्वायत्त निकायका रूपमा २०२५ सालमा बिमा समिति स्थापना गरिएको हो । बिमा क्षेत्र फराकिलो हुँदै आएको वर्तमान अवस्थामा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिको संरचनामा परिवर्तन जरुरी भइसकेको छ । मौजुदा ऐनअनुसार बिमा समितिको सञ्चालक समितिमा ५ जना रहने व्यवस्था छ । अब यसमा संशोधन गरेर ७ देखि ९ सदस्यीय बनाउने तथा समितिका सबै सदस्य बिमा क्षेत्रका विज्ञहरू नै हुनुपर्ने तथा नेपाल सरकारले सोझै नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजामती कर्मचारीलाई पदेन सदस्यका रूपमा बोर्डमा लैजाँदा कार्यक्षमतामा वृद्धि हुन्छ, समिति र अर्थमन्त्रालयबीच सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्ने तर्कको पुष्टि विगतले गर्दैन ।

निर्देशिकामा राख्ने विषय ऐनमा
कम महत्वपूर्ण र हेरफेर भइरहने विषयहरू निर्देशका वा कार्यविधिमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ । ऐनमा राख्दा पछि संशोधन गर्न गाह्रो हुन्छ । परिपालन अधिकृतको व्यवस्था, लघु बिमासम्बन्धी व्यवस्थाहरू, पुनर्बिमा व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने निर्देशिका वा कार्यविधिमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ । ऐनलाई अनावश्यक रूपमा भद्दा बनाउनु राम्रो होइन ।

सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको शैक्षिक योग्यता
बिमा कम्पनीको सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बदलिँदो परिवेशमा औपचारिक शिक्षालाई पनि आवश्यकताका रूपमा लिनु उपयुक्त नै हुन्छ । तर, स्नातक तहसम्मको मात्रै अध्ययन गरे पनि बिमासम्बन्धी अनुभव भएको मानिस भयो भने उसले सञ्चालकको उत्तरदायित्व पूरा गर्न सक्छ ।

प्रवद्र्धनभन्दा नियन्त्रण धेरै
नियमनकारी निकायले प्रवद्र्धन र नियमनको काम सँगसँगै गर्नुपर्दछ । नयाँ ऐनमा ठगी र जालसाजी गर्नेहरूमाथि कडा सजायको व्यवस्था छ । पुरानो ऐनमा यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था थिएन । नयाँ प्रस्तावित ऐनले सर्भेयरलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । यो राम्रो हो, तर कतिपय अवस्थामा कसको उत्तरदायित्व के र कति हो भन्ने कुराको हेक्का राखेको देखिँदैन । सर्भेयर मध्यस्थकर्ता हुन सक्दैन । देवानी प्रकृतिको कसुरमा गरिएको जेल सजायको व्यवस्था पनि त्यति उपयुक्त देखिँदैन ।

नियमन शुल्क घटाउनुहुँदैन
बिमा बजारको नियमन, विस्तार र प्रवद्र्धनको काम प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसक्दा बिमा समितिमा रहेको कोषको रकम खर्च हुन सकेको छैन । अब सातवटै प्रदेशमा स्थायी संरचना बनाउनुपर्दा कर्मचारीको संख्या बढ्ने देखिन्छ भने सोहीअनुसार प्रशासनिक खर्च बढ्ने र स्थिर सम्पत्तिसमेत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ १ प्रतिशत सेवा शुल्क घटाउनु हुँदैन । दुर्गम क्षेत्रमा जाने बिमा कम्पनीलाई सरकारले त्यो कोषबाट अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । लघु बिमामा लगाइएको ०.२५ प्रतिशत नियमन शुल्क भने हटाउँदा राम्रो हुन्छ ।

बिमा समितिको रकम सरकारी सञ्चित कोषमा जम्मा हुने ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारलाई चाहिएको हो भने सेवा शुल्क सीधै बिमकमार्फत राजस्व खातामा दाखिला गर्न लगाएर बिमा समितिको सबै खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । त्यस्तै सेवा शुल्कको निश्चित प्रतिशत बिमा समितिको प्रशासनिक खर्चमा र निश्चित प्रतिशत बिमा प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । बिमा प्रवद्र्धनका लागि प्राप्त भएको रकम बचत भएमा सरकारी कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

लघुबिमासम्बन्धी व्यवस्था
लघु बिमा व्यवसायका लागि अलग्गै कम्पनीको परिकल्पना ऐनले गरेको छ । लघु बिमा नेपालको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसबाट जोखिम व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । लघुबिमाको अभिकर्ताहरू संस्थागत हुनुपर्ने भनिएको छ । एकभन्दा बढी कम्पनीका अभिकर्ता हुन नपाउने भन्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । यसरी बन्देज लगाउनु राम्रो होइन । ग्रामीण क्षेत्रमा अभिकर्ता सीमित हुने भएकाले मितव्ययितालाई समेत ध्यानमा राखेर एकै अभिकर्तालाई धेरै लघुबिमा कम्पनीको काम गर्न दिँदा मनासिबै हुन्छ ।

नयाँ विषयवस्तु र राम्रो पक्ष
नयाँ बिमा ऐनमा बिमा एकेडेमीको पनि व्यवस्था गरिएको छ । बिमासम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनमा एकेडेमीले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसैगरी बिमा सूचना केन्द्रले बिमासम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना संकलन, व्यवस्थापन र प्रकाशन गर्ने काम गर्नेछ ।

ऐनले लघुबिमा व्यवसाय मात्रै गर्ने गरी अलग्गै कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै तेस्रो पक्ष प्रशासकबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष व्यवस्थापन समूहको गठन गरेर समस्याग्रस्त बिमकको व्यवस्थापन आफैँ लिएर सुधार गरी पुनः फर्काइदिने व्यवस्था, बिमा व्यवसाय हस्तान्तरण, एक्विजिसन र मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था पनि समयअनुसारै व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी बिमकको शाखा कार्यालय रहेर व्यवसाय गर्नेको हकमा उक्त कम्पनी दामासाहीमा परेको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञ समूहको गठनबारे ऐनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा आगामी दिनमा समितिले नीति निर्माणमा विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाब लिनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विधेयकमा यस्ता धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्, जसले बिमा उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसबाहेक बिमा प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । यसले छिटो–छरितो ढंगबाट न्याय सम्पादन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अस्पष्ट भएका विषयहरू
मस्यौदामा प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर अभिकर्ताको इजाजतपत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिमा समितिको प्रादेशिक कार्यालयबाटै यी कार्यहरू सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रस्तावित ऐनमा बिमित हित संरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए स्वागतयोग्य हो ।

जालसाजी, ठगी र किर्ते कार्यको अनुसन्धान तथा नीति निर्माणमा सुझाब दिन मात्रै विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्था छ । स्थायी प्रकृतिको एक सचिवालय नै गठन गरेर नियमित रूपमा निरोधात्मक काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हरेक कम्पनी र इकाई प्राधिकरणमा जालसाजीविरुद्धको सचिवालय हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारी, सर्भेयर, अभिकर्ता तथा विज्ञ सबैबाट सुझाब संकलन गरेर ऐनलाई बढी समावेशी बनाउन सकिए कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ । ऐनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने मर्म पूरा हुन सक्दैन ।

डा. रवीन्द्र घिमिरे बिमाविज्ञ हुन् । 

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/08/03/78747/