मुना कुँवर
शुक्रवार, माघ २६, २०७४
मुलुकको बिमा क्षेत्रमा नयाँ तीन निर्जीवन बिमा कम्पनी थपिएका छन् । नियामक निकाय बिमा समितिको निर्देशनअनुसार पुँजी कायम गरेका कम्पनीहरूले बुधबार बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेका छन् । यससँगै नेपालमा निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० पुगेको छ ।
व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीहरूले आगामी ६ महिनाभित्रमा व्यवसाय सुरु गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्रमा कम्पनीहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, निर्देशिका निर्माण, कर्मचारी नियुक्ति, कर्मचारी विनियमावली निर्माण, पुनर्बिमा सम्झौता, पोलिसी निर्माणलगायतका आधारभूत काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । तत्पश्चात कम्पनीहरूले व्यवसाय सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृतिका लागि समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन् । समितिले कम्पनीहरूको निरिक्षण गरेपछि मात्रै अन्तिम अनुमति दिन सक्नेछ ।
समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागि आशयपत्र प्राप्त गरेका नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनीले गत पुस महिनामा नै पुँजी कायम गरेका थिए । सानिमा इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिले तोकेका शर्त पूरा गरी बिमक दर्ता इजाजतपत्रको माग गर्दै समितिमा पुगेका थिए । कम्पनीहरूले गत असोज ८ गते समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागी आशयपत्र प्राप्त गरेका थिए । आशयपत्र पाएका कम्पनीहरूलाई विभिन्न शर्त पूरा गरी आउन समितिले तीन महिना अवधि दिएको थियो । समितिले दिएको शर्तमध्ये कम्पनीहरूले १ अर्ब पुँजीमध्ये संस्थापकले ७० प्रतिशतका दरले हुन आउने ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने, उक्त रकममध्ये भविष्यमा आइपर्ने जोखिम बेहोर्नेका लागि ५५ करोड रुपैयाँ क श्रेणीको वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरी समितिको नाममा एअरमार्क गरी पेश गनुपर्ने, बाँकी १५ करोड रुपैयाँ कम्पनीको कार्य सञ्चालन खर्च बापत बैंक खातामा राखि सोको स्टेटमेन्ट समितिमा पेश गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै, हाल सेयर लिन कबुल गरेका संस्थापकहरूमध्ये कुनै संस्थापकले सेयर लिन नसकेकोमा अन्य संस्थापकहरूले तोकिएको सीमाभित्र रही बाँडफाँड गरी सोको अद्यावधिक विवरण समितिमा पेश गर्नुपर्ने, साथै सो बमोजिम उक्त कार्य तीन महिनाभित्र हुन नसकेमा आशयपत्र स्वतः निष्क्रिय हुने समितिले शर्त तोकेको थियो । कम्पनीहरूले समयमा नै शर्त पूरा गरी इजाजतपत्र पाएको कम्पनीका जनरल इन्स्योरेन्सका एक सञ्चालकले बताए ।
समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागि आशयपत्र प्राप्त गरेका नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनीले गत पुस महिनामा नै पुँजी कायम गरेका थिए । सानिमा इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिले तोकेका शर्त पूरा गरी बिमक दर्ता इजाजतपत्रको माग गर्दै समितिमा पुगेका थिए । कम्पनीहरूले गत असोज ८ गते समितिबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागी आशयपत्र प्राप्त गरेका थिए । आशयपत्र पाएका कम्पनीहरूलाई विभिन्न शर्त पूरा गरी आउन समितिले तीन महिना अवधि दिएको थियो । समितिले दिएको शर्तमध्ये कम्पनीहरूले १ अर्ब पुँजीमध्ये संस्थापकले ७० प्रतिशतका दरले हुन आउने ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने, उक्त रकममध्ये भविष्यमा आइपर्ने जोखिम बेहोर्नेका लागि ५५ करोड रुपैयाँ क श्रेणीको वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरी समितिको नाममा एअरमार्क गरी पेश गनुपर्ने, बाँकी १५ करोड रुपैयाँ कम्पनीको कार्य सञ्चालन खर्च बापत बैंक खातामा राखि सोको स्टेटमेन्ट समितिमा पेश गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै, हाल सेयर लिन कबुल गरेका संस्थापकहरूमध्ये कुनै संस्थापकले सेयर लिन नसकेकोमा अन्य संस्थापकहरूले तोकिएको सीमाभित्र रही बाँडफाँड गरी सोको अद्यावधिक विवरण समितिमा पेश गर्नुपर्ने, साथै सो बमोजिम उक्त कार्य तीन महिनाभित्र हुन नसकेमा आशयपत्र स्वतः निष्क्रिय हुने समितिले शर्त तोकेको थियो । कम्पनीहरूले समयमा नै शर्त पूरा गरी इजाजतपत्र पाएको कम्पनीका जनरल इन्स्योरेन्सका एक सञ्चालकले बताए ।
बिमा व्यवसाय सञ्चालनको माग गर्दै २०६४-६५ सालमा नै चार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । तर, समितिले अद्यावधिक भएर आउन दिएको निर्देशनलाई मनकामना इन्स्योरेन्सले भने पूरा गर्न सकेन । विगत १० वर्षदेखि लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेका कम्पनीहरूलाई समितिले गत चैत्रको अन्तिममा लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका १७ कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक भएर आउन तीन साताको अवधि दिएको थियो । उक्त अवधिमा अद्यावधिक भइ १२ वटा जीवन बिमा र ४ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले समितिमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिएका जीवन बिमा कम्पनीमध्ये नौ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यस्तै, दुईवटा कम्पनीले समयमा नै अद्यावधिक नहुँदा लाइसेन्स पाउन सकेनन् । त्यस्तै, महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले पनि समितिले दिएको अवधिभित्रमा पुँजी कायम गर्न सकेन ।
https://www.karobardaily.com/news/insurance/2249
No comments:
Post a Comment