काठमाडौ, ३ फागुन | फागुन ०३, २०७४
समितिले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा बिमितहरू पीडित
पछिल्लो एक वर्षदेखि बिमा समितिले विभिन्न बिमा कम्पनीहरूविरुद्ध दायर भएको मुद्दाउपर कुनै कारबाही गरेको छैन । बिमा ऐनले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रदान गरेको समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा १ सय ७० भन्दा बढी उजुरीहरू थन्किएर बसेका छन् ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि बिमा समितिले विभिन्न बिमा कम्पनीहरूविरुद्ध दायर भएको मुद्दाउपर कुनै कारबाही गरेको छैन । बिमा ऐनले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रदान गरेको समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा १ सय ७० भन्दा बढी उजुरीहरू थन्किएर बसेका छन् ।
ऐनअनुसार सामान्यतया उजुरी दर्ता भएको ९० दिनभित्र त्यसको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, दुई वर्षसम्म पनि मुद्दाको टुंगो नलाग्दा बिमितहरू पीडित भएका छन् ।
समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा समितिमा विभिन्न बिमा कम्पनीविरुद्ध ५१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये अघिल्लो आवमा १२२ फस्र्योट हुन बाँकी छन् ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले समयमै भुक्तानी नदिएको भन्दै एक वर्षअघि सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडा सचिव राजाबाबु यादवले बिमा समितिमा उजुरी दिएका थिए । तर, हालसम्म सो उजुरीउपर बिमा समितिले कुनै पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्समा बिमा गरिएको नगरपालिकाको सवारी करिब पाँच वर्षअगाडि दुर्घटना भएको थियो । सो सवारीको बिमा दाबी भुक्तानी कम्पनीले नगरेपछि नगरपालिकाले बिमा समितिमा उजुरी दिएको हो ।
बिमा विनियमावलीअनुसार बिमकले दायित्व निर्धारण नगरेमा वा बिमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा बिमितले त्यसको कारण खोलेर बिमा समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । यसरी उजुरी आएको १५ दिनभित्र समितिले बिमकलाई कारण खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
त्यस्तै, आवश्यक परेमा कागजात तथा अन्य विवरण पेस गर्नसमेत आदेश दिन सक्छ । तर, बिमकले कुनै पनि विवरण वा कागजपत्र पेस नगरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीउपर एकतर्फी निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित बिमकलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्राथमिकतामा नयाँ कम्पनी
बिमा समितिले एक वर्षदेखि कुनै पनि मुद्दाको टुंगो लगाउन नसक्नुमा नयाँ कम्पनीको दर्तालाई प्राथमिकता दिनु रहेको बिमा समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
बिमा समितिले एक वर्षदेखि कुनै पनि मुद्दाको टुंगो लगाउन नसक्नुमा नयाँ कम्पनीको दर्तालाई प्राथमिकता दिनु रहेको बिमा समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
नयाँ कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया प्राथमिकतामा परेपछि अन्य मुद्दामाथि हुने छलफल ओझेलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । बिमा समिति सञ्चालक समितिका सदस्य कपिलदेव ओली भने मुद्दाउपर छलफल नै नभएको भन्ने आरोप स्विकार्न तयार छैनन् । ‘हामीसँग मुद्दा हेर्ने कुनै तालिका छैन ।
कुन कार्यलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नीति नै छैन । त्यसैले पनि अहिले यो कार्यले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘समितिमा दायर भएका कुनै पनि मुद्दा छलफल नै नभएको होइन, तर प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको भने हो ।’ पछिल्लो समय समितिको प्राथमिकतामा अन्य कार्यहरू परेकाले फैसलाको प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको उनले बताए ।
समयमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्नु र बसे पनि मुद्दाले प्राथमिकता नपाउँदा यो अवधिमा कुनै पनि मुद्दाको फैसला हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । तर, समितिको पहिलो काम बिमितको हकहितलाई स्थापित गर्नु रहेको समितिका कर्मचारी बताउँछन् ।
कसरी हुन्छ मुद्दाको फैसला
समितिमा परेको कुनै पनि उजुरीको तीन प्रकारले फैसला गरिन्छ । विवाद समाधानका लागि समितिले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा वैकल्पिक उपायलाई राखेको छ ।
समितिमा परेको कुनै पनि उजुरीको तीन प्रकारले फैसला गरिन्छ । विवाद समाधानका लागि समितिले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा वैकल्पिक उपायलाई राखेको छ ।
पहिलो चरणमा मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट मुद्दाको किनारा लगाउने प्रयास गरिन्छ । सम्बन्धित बिमक वा बिमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने प्रयास गरिन्छ ।
कतिपय मुद्दाहरू यही चरणमा नै किनारा लाग्ने समितिका उपनिर्देशक साम्बराज लामिछानेले बताए । यसरी पहिलो उपायबाट विवाद समाधान नभएमा मुद्दालाई समितिको सञ्चालक समितिमा पेस गरिन्छ ।
यो चरणमा समितिले मुद्दाको प्रमाण बुझ्ने, साक्षी झिकाउने, विगतका नजिरको अध्ययन गरी बिमाको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मनासिव निर्णय गर्छ । उक्त चरणमा पनि मुद्दा टुंगो नलागेमा समितिले अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रयोग गरी मुद्दाको बहस गर्ने काम गर्छ ।
जसमा विपक्षले वकिलसमेत नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । आवश्यक परेमा बहसमा विशेषज्ञको सल्लाह पनि लिइन्छ । तर, समितिले गरेको फैसला कुनै पक्षलाई चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
विवादको मुख्य कारण प्रतिस्पर्धा
बिमक र बिमितबीच दाबी रकममा समझदारी नहुँदा विवाद उत्पन्न हुन्छ । भुक्तानी रकममा समझदादारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भने बिमकले बिमालेख जारी गर्दा व्यवसाय खोसिने डरले हतारमा बिमा जारी गर्ने र दाबी पर्दा बिमालेखमा लेखिएका सर्तलाई केलाउने गरेको देखिएको छ ।
बिमक र बिमितबीच दाबी रकममा समझदारी नहुँदा विवाद उत्पन्न हुन्छ । भुक्तानी रकममा समझदादारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भने बिमकले बिमालेख जारी गर्दा व्यवसाय खोसिने डरले हतारमा बिमा जारी गर्ने र दाबी पर्दा बिमालेखमा लेखिएका सर्तलाई केलाउने गरेको देखिएको छ ।
अर्थात् बिमालेख जारी गर्ने समयमा बिमकले बिमा गर्ने सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन नगर्ने, आवश्यक कागजपत्र नभएको अवस्थामा पनि बिमालेख जारी गर्छन् । तर, दाबी पर्दा बिमितले आवश्यक कागजपत्र जुटाउन सक्दैन ।
जसका कारण विवाद उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तै, समितिमा पर्ने मुद्दामध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी छन् । निर्जीवन बिमामा भने अन्डराइटिङसम्बन्धी मुद्दा धेरै पर्ने समितिले जानकारी दिएको छ ।
http://www.enayapatrika.com/2018/02/15/24008/
No comments:
Post a Comment