Saturday, February 24, 2018

स्वास्थ्य बिमाको आवश्यकता महसुस गराउनुपर्छ

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १२ फागुन 
भारतको सिंहानिया विश्वविद्यालयबाट जीवन बिमा कम्पनीहरूको दाबी व्यवस्थापन प्रक्रियामा विद्यावरिधि गरेका डा. दामोदर बसौला बिमासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राध्यापनमा संलग्न छन् । पोखराका विभिन्न क्याम्पस हुँदै हाल जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिरहेका उनले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयलको नेतृत्व सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे डा. बसौलाले यस्तो सुझाब दिए :

डा. दामोदर बसौला
बिमाविज्ञ
अपेक्षाकृत बढ्न सकेन स्वास्थ्य बिमा
नेपालमा बिमाको सुरुवात भएको करिब पाँच दशक भएको छ । तर, बिमाबारे हुनुपर्नेजति सचेतना भने अझै हुन सकेको छैन । जसका कारण बिमा बजार अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । बिमाप्रति आममानिसमा आकर्षण अपेक्षाकृत नभए पनि सरकारले परीक्षणका रूपमा स्वास्थ्य बिमा योजना अगाडि सारेको छ । यो अन्य बिमा योजनाको तुलनामा कान्छो हो । यद्यपि सरकारले विभिन्न चरणमा गरी अहिले २२ जिल्लामा यो योजना लागू गरेको छ । सरकारले हालै मात्र स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ जारी गरेको छ । ऐनले परिकल्पना गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड पनि छिट्टै गठन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैले तत्काल यसमा आकर्षण कमै मात्र देखिए पनि बिस्तारै यसको गति बढ्दै जाने अपेक्षा लिइएको छ ।
निजी कम्पनी पनि सँगसँगै
शिक्षा र स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाको अभिन्न अंग हो । त्यसैले यसमा सरकारको दायित्व स्वाभाविक रूपले बढी हुनुपर्छ । ५० को दशकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा समेत पर्‍यो । तर, ती क्षेत्रका सेवाहरू आमजनताका लागि सर्वसुलभ हुन सकेनन् । सरकारले केही वर्षअगाडिबाट सुरु गरेकोजस्तै स्वास्थ्य बिमा योजना केही निजी बिमा कम्पनीले पनि सञ्चालन गर्न थालेका छन् । मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यस्तो योजना जोखिमको दृष्टिकोणले सरकार वा निजी क्षेत्रले गर्ने दुवैमा तात्विक अन्तर छैन । दुवैको उद्देश्य जनतालाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा दिनु नै हो । तर, सेवाको दृष्टिले भने बिमा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य बिमामा व्यावसायिक पक्षसमेत सँगै जोडिएको हुन्छ ।
चुनौतीका चाङबीच स्वास्थ्य बिमा
सरकारले परीक्षणका रूपमा केही जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको छ, तर स्वास्थ्य बिमा लागू भएका जिल्लाहरूमा अझै पनि अधिकांश नागरिक अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । सर्वसाधारण स्वास्थ्य बिमा गराउन त्यति अग्रसर भएको पाइँदैन । गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य बिमामा क्रमशः ७५ र ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । सेवा प्राप्त गर्न अस्पतालहरू तोकिएका छन् । तर पनि जनता जागरुक देखिँदैनन् । एकातिर स्वास्थ्य बिमाको बजेट खर्च नभएर फ्रिज हुने गरेको छ भने अर्कोतिर गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिक सिटामोलसमेत नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समस्या छन् । पहिलो त हामीकहाँ पर्याप्त अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । यस्तै बिमा सचेतनाका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि छैनन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य बिमा योजना चुनौतीका चाङबीच रहेको छ ।
कम्पनीसँग समन्वय गर्नुपर्छ
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिक मात्र नभई घरेलु श्रमिकलाई समेत स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो लक्ष्य पूरा गर्न धेरै नै कठिन हुने देखिएको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त नारा कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न सरकार र सरोकारवाला निकाय तयार हुनुपर्छ । विकसित देशहरूमा जस्तै आमनागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको आवश्यकता महसुस गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा ऐनले परिकल्पना गरेको बिमा बोर्डको जतिसक्दो छिटो गठन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गरिरहेका निजी बिमा कम्पनीहरूसँग पनि आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ ।
प्रचार–प्रसार बढाउनुपर्छ
स्वास्थ्य बिमाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने धेरै प्रकारका स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । विभिन्न वर्ग, पेसा, उमेरअनुसारका स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । नेपालमा पनि स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बिमा कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार पनि अपेक्षाकृत हुन सकेको पाइँदैन । लक्षित वर्गसम्म प्रचार हुन सकेको देखिँदैन । लक्षित वर्गलाई बिमाको दायरामा ल्याउन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । प्रचार केन्द्रीयस्तरबाट मात्र नभई प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट पनि हुनुपर्छ ।
अहिले लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य बिमा योजनामा सहभागी गराउन दर्ता सहयोगी पनि पर्याप्त नरहेको अवस्था छ । तालिमप्राप्त सहयोगी सहजकर्ता परिचालन गरिनुपर्छ । सेवाप्रदायक संस्थाको संख्या बढाउनुपर्छ । नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान नचाहने ठूलो समस्या छ । तर, सरकारले चाह्यो भने स्वास्थ्यकर्मी गाउँ जाने वातावरण बन्न खासै कठिन छैन । निश्चय पनि यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । तर, सरकारले इच्छाशक्ति राख्ने हो भने यो असम्भव भने छैन ।
http://www.enayapatrika.com/2018/02/24/26852/

No comments:

Post a Comment