प्रदेश नम्बर ६ मा बिमाको पहुँच सबैभन्दा न्यून

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ९ फागुन | 

प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी ४ सय २१ शाखा

प्रदेश नम्बर ६ मा बिमाको पहुँच सबैभन्दा कम देखिएको छ । नेपालका ७७ वटै जिल्लामा बिमा कम्पनीको उपस्थिति रहे पनि ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लामा बिमा कम्पनीहरूको पहुँच न्यून देखिएको हो ।

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार नेपालभर विभिन्न बिमा कम्पनीले १ हजार ४ सय ७८ शाखा कार्यालय विस्तार गरेका छन् । जसमध्ये प्रदेशमा नम्बर ६ मा ६० शाखा कार्यालय मात्र छन् । यो कुल शाखा संख्याको ४ प्रतिशत मात्र हो । ६ नम्बर प्रदेशमा हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम), सुर्खेत र सल्यान रहेका छन् ।

प्रदेश नम्बर ७ पनि बिमाको पहुँचमा धेरै अगाडि छैन । नौ जिल्ला अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर रहेको प्रदेश नम्बर ७ मा बिमा कम्पनीहरूका १ सय ५१ वटा शाखा कार्यालय छन् । यो कुल शाखा संख्याको १० प्रतिशत हो ।

तथ्यांकअनुसार अधिकांश कम्पनी प्रदेश नम्बर ३ मै थुप्रिएका छन् । यो प्रदेशमा बिमा कम्पनीहरूले ४ सय २१ वटा शाखा स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । प्रदेश नम्बर ३ मा चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडाैँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला पर्छन् ।

बिमा समितिले देशको सबै क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पुर्‍याउन भन्दै बिमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण भेगमा जान निर्देशन नै दिएको छ । कम्पनीहरूलाई कृषि बिमा जारी गर्न समितिले जिल्ला नै तोकिदिएको छ । तर, कम्पनीहरू अझै पनि सहरकेन्द्रित नै रहेको देखिएको छ । यद्यपि, मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले सबै प्रदेश र क्षेत्रमा बिमाको पहुँच बढ्ने समितिको अपेक्षा छ ।

जिल्लागत आधारमा हेर्ने हो भने सोलुखुम्बु, हुम्ला र रुकुम पश्चिममा १–१ वटा मात्रै बिमा कम्पनीका शाखा कार्यालय खुलेका छन् भने रसुवा र मुस्ताङमा २–२ वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । काठमाडौंमा भने सबैभन्दा बढी १ सय ६० वटा कार्यालय छन् ।

यस्तो छ व्यवस्था
बिमा समितिले जारी गरेको परिपत्रअनुसार बिमकले प्रदेश कार्यालय, शाखा–उपशाखा कार्यालय खोल्न चाहेमा प्रस्तावित स्थानको वित्तीय रूपले सम्भाव्यता अध्ययन गरी समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । जसमा प्रस्तावित क्षेत्रमा कार्यरत अन्य बिमकको अवस्थिति र तिनीहरूसँग व्यवसायमा हुने चुनौती तथा अवसरका साथै रणनीतिक योजना, शाखा स्थापनाका लागि हुने पुँजीगत तथा अन्य खर्च, तीन वर्षभित्रमा बिमा कारोबारबाट प्रस्तावित शाखा मुनाफामा सञ्चालित हुन सक्ने औचित्यपूर्ण आधारसमेत समावेश गर्नुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकामा ५ वा सोभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेका बिमकले उपत्यकाबाहिर थप २ शाखा सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र काठमाडौंमा थप १ शाखा खोल्न पाउनेछ । उपत्यकाभित्र पनि चक्रपथबाहिर वा नगरपालिकामा खोल्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

बिमा समितिले एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । न्युनतम चुक्ता पुँजी, वित्तीय विवरण स्वीकृति, बाह्य लेखापरीक्षण, वार्षिक साधारणसभालगायतका न्यूनतम सर्त पूरा गरेका बिमकले काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै बिमा कम्पनीले बिमा समितिको स्वीकृति लिएर विदेशमा पनि सम्पर्क–प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । तर, त्यसका लागि बिमकले तोकिएको न्युनतम चुक्ता पुँजी पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विदेशी मुद्रा खर्चका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

विकास भएकै ठाउँमा बिमा हुन्छ
बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई ग्रामीण भेगमा जान दिएको निर्देशन व्यावहारिक नभएको बिमकहरूको गुनासो छ । ग्रामीण भेगमा शाखा कार्यालय स्थापना गरे पनि बिमा व्यवसाय भने हुन नसकेको पनि उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जहाँ विकास हुन्छ, त्यहाँ जोखिम हुन्छ र जहाँ जोखिम हुन्छ, त्यहीँ बिमाको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले कम्पनीहरू मात्रै गाउँ जानुको खासै औचित्य नभएको पनि उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।

 http://www.enayapatrika.com/2018/02/21/25842/