अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन मान्न बिमा समितिको आनाकानी

मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ११ फागुन | 
पुनर्बिमा कम्पनीमा ३० प्रतिशत पुनर्बिमा गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन
बिमा कम्पनीहरूलाई नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीमा अनिवार्य ३० प्रतिशत पुनर्बिमा गर्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन मान्न बिमा समितिले आनाकानी गरेको छ । मन्त्रालयले गत मंसिरमा बिमा समितिलाई पत्राचार गरी निर्देशन दिए पनि हालसम्म समितिले यस विषयमा कुनै पहल गरेको छैन ।

नेपाल सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमार्फत नेपाली बिमा कम्पनीहरूले उल्लेखनीय हिस्सा नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएको थियो । बजेटमा व्यवस्था गरेको यस विषयमा समितिले कुनै निर्णय नगरेपछि अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरी समितिलाई निर्देशन दिएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अव्यावहारिक भएको समितिको भनाइ छ । कुनै पनि बिमा कम्पनीलाई तोकिएकै पुनर्बिमा कम्पनीमा निश्चित प्रतिशत पुनर्बिमा गर भनेर निर्देशन दिनु अव्यावहारिक भएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘नियामक निकायले कम्पनीलाई जबर्जस्ती गर, कुनै कम्पनीसँग व्यवसाय गर भन्नु अन्याय हुन्छ,’ उनले भने ।

के हो पुनर्बिमा
बिमा कम्पनीहरूको जोखिमलाई अर्को कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै पुनर्बिमा हो । बिमा कम्पनीले आफूले लिएको जोखिम सबै आफैँले बहन गर्न सक्दैन । महाविपत्तिजस्ता समस्या परेको समयमा कम्पनी एक्लैले सबै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले बिमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो दायित्व वितरण गरेको हुन्छ । यसरी दायित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पुनर्बिमा हो । अधिकांश नेपाली बिमा कम्पनीहरूले विदेशका विभिन्न पुनर्बिमा कम्पनी या ब्रोकरमार्फत पुनर्बिमा गर्दै आएका छन् । यसरी पुनर्बिमाबापत नेपालबाट बर्सेनि करिब २ अर्र्ब रुपैयाँ बाहिरिने भएपछि नेपालमै पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना गरिएको हो । पुनर्बिमाबापत बाहिरिने रकम नेपालमै रोक्न ०७१ कात्तिकमा नेपाल सरकार, निर्जीवन र जीवन बिमा कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपाल पुनर्बिमाको स्थापना गरिएको हो । स्थापना गर्दा स्वदेशी बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बिमाबापतको हिस्सामध्ये ५ प्रतिशत स्वदेशकै पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यद्यपि, केही कम्पनीहरूले १५ प्रतिशतसम्म पुनर्बिमा गरेको थियो । तर, पुनर्बिमा कम्पनीलाई स्थापित गर्न ३० प्रतिशतसम्म पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । सरकारी लगानीमा रहेको कम्पनीमा निश्चित प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बिमा गर्ने अभ्यास अन्य मुलकहरूमा पनि छ ।

यस्तो छ व्यवस्था
पुनर्बिमा व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा पुनर्बिमकले नेपालभित्र जारी हुने बिमालेखअन्तर्गत उत्पन्न हुने दायित्वको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष हिस्सा लिई व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, बिमा ऐनको दफा ४४ मा समग्र बिमा क्षेत्रको हितका लागि नेपाल सरकारले बिमा समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेसमेत व्यवस्था छ ।

अख्तियार प्रमुखजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन
बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई अनिवार्य पुनर्बिमा गर्न निर्देशन दिन नमिल्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘हामी कम्पनी र पुनर्बिमाबीचका सहजकर्ता हौँ । मैले अख्तियार प्रमुखको जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘व्यवसाय भनेको आफ्नै क्षमताले गर्ने हो । आफैँले बजार विस्तार गरेर ३० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्बिमा गर्छ भने हामीले कुनै अवरोध गर्नेछैनाैँ ।’

बार्गेनिङ क्षमता बढ्छ
पुनर्बिमा कम्पनीसँग ३० प्रतिशत व्यवसाय गर्ने क्षमता भए पनि विदेशी बिमा कम्पनी वा ब्रोकरले कमिसन–सुविधाको लोभ देखाएर नेपालका बिमा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरेको नेपाल पुनर्बिमाको भनाइ छ । पुनर्बिमा कम्पनीले लिने जोखिम सबै रिटेन गर्न नसके पनि धेरै हदसम्म पुनर्बिमाबापत बिदेसिने रकमलाई नेपालमै रोक्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । नेपालमै ३० प्रतिशत पुनर्बिमा अनिवार्य गर्ने हो भने नेपाल पुनर्बिमाको बार्गेनिङ क्षमता बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ । प्रत्येक कम्पनीले छुट्टाछुट्टै विदेशी ब्रोकर वा पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्दा कम कमिसन पाउँछन् । तर, पुनर्बिमा कम्पनीले सबै नेपाली कम्पनीको व्यवसायलाई एकत्रित गरेर रेट्रोसेसन गर्दा बार्गेनिङ क्षमता बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्छ
नेपालका बिमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने निकाय बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन मान्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए । उनले भने, ‘समग्र बिमा क्षेत्रको हितका लागि हामीले निर्देशन दिएका हौँ । सरकारले दिएको निर्देशनलाई समितिले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बिमा ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा नै समितिलाई निर्देशन दिएका हाँै । हामी कार्यान्वयनको पर्खाइमा छौँ ।’

‘नेपालमै पुनर्बिमा गर्दा कमिसन घट्छ’
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्दा बिमा कम्पनीहरूको कमिसन घट्ने नेको इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोककुमार खड्काले बताए । ‘हामीले नेपाल पुनर्बिमामा ३० प्रतिशत पुनर्बिमा गरे पनि सो कम्पनीले पनि रेट्रोसेसन (पुनर्बिमाको पनि पुनर्बिमा) गर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल पुनर्बिमामा पुनर्बिमा गर्दैमा बिदेसिने रकम रोकिने होइन । पुनर्बिमाले पनि त रेट्रोसेसन गरेर कमिसन खान्छ । सोही कमिसनबाट निश्चित हिस्सा आफूले राखेर हामीलाई केही हिस्सा दिन्छ ।’ सोही कारण नेपाल पुनर्बिमाबाट भन्दा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्दा बढी कमिसन पाइने उनको भनाइ छ ।

http://www.enayapatrika.com/2018/02/23/26461/