मुना कुँवर
काठमाडौं, २६ जेठ – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता गरेबापत लाग्ने बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको पाइएको छ । सुरुका वर्ष पुनरावेदन अदालत पाटनमा यस्तो मुद्दाको संख्या उल्लेखनीय रहे पनि पछिल्लो चार वर्षमा भने धेरै कम मुद्दा मात्रै दर्ता भएको अदालतको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को पहिलो १० महिनामा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी जम्मा १६८ मुद्दा परेको छ । आव ०६९/७० को तुलनामा यो संख्या १४६ ले कम हो ।
पछिल्ला वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनमा सुधार आउन थालेको छ । संस्थाहरू आफैं पनि बैंकिङ कसुरका विषयमा चनाखो हुन थालेका छन् । फलस्वरूप अदालतमा यस्ता मुद्दाको संख्या घट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी बताउँछन् । “पहिला धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या थियो,” उनले भने, “यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन जारी भयो । त्यसैले सुरुका वर्ष अदालतमा धेरै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।” ऐन जारी भएसँगै संस्थागत सुशासनको विषयमा राष्ट्र बैंक पनि कडाइका साथ प्रस्तुत भएको उनको दाबी छ । “कसुर गर्नेहरू सजायको भागिदार पनि भए,” उनले भने, “यसबाट पनि संस्थाहरूले पाठ सिक्न थाले ।”
पाटन बार एसोसियसनका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोख्रेलले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दालाई राष्ट्र बैंकले पनि गहन रूपमा लिन थालेकाले पनि यस्तो मुद्दाको संख्या कम परेको हुनसक्ने बताए । ०६४ सालमा मात्रै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन जारी भएको हो । सुरुवाती समयमा यो ऐन कार्यान्वयनका विषयमा राष्ट्र बैंक कतिपय स्थानमा चुकेका जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । “तर, अहिले राष्ट्र बैंक यस विषयमा केही सिरियस देखिएकाले त्यसैको प्रभाव स्वरूप मुद्दा दायर हुने संख्या कमी भएको हुनसक्छ,” उनले भने ।
पाटन पुनरावेदन अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैं सचेत हुन थालेकाले पनि यस्ता मुद्दाको संख्या घटेको हुन सक्ने बताउँछन् । “०६४ सालमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै पहिले देखिका समस्या एकै पटक देखिएका हुन्,” उनले भने, “तर, समयसँगै वित्तीय संस्थाहरू पनि सजग हुँदै गएका छन् ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने गरेका अनियमिततालाई रोक्न ०६४ सालमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन जारी भएको हो । सो अघि यस्ता कसुर जालसाजी तथा ठगीअन्तर्गत राखिन्थ्यो ।
ऐनअनुसार बैंकिङ कसुरको मात्राअनुसार बिगो नभएको अवस्थामा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । बैंकिङ कसुरसँगै १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्ष र बिगोबमोजिम आसुल दुवै कारबाही भोग्नुपर्छ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयाँ बिगोमा दुईदेखि तीन वर्ष कैद र १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो भएमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
तर, संसद्को अर्थ समितिबाट पारित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि प्रस्तावित विधेयकमा भने बैंकिङ कसुरमा अधिकतम १२ वर्षसम्म जेल सजाए हुने र बिगो तथा बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा सहकारी, बिमा, धितोपत्र कारोबारका साथै व्यक्तिगत लेनदेनका मुद्दामा पनि बैंकिङ कसुरअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
विगत ४ वर्षमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको मुद्दाको विवरण
मिति जम्मा मुद्दा फछ्र्योट बाँकी
२०६९/०७० ३१४ १४५ १६९
२०७०/०७१ ३१४ २०५ १०९
२०७१/०७२ ३३१ १४९ १४३
२०७२/०७३ वैशाखसम्म १६८ ३२ १३६
स्रोत : पुनरावेदन अदालत पाटन
-
No comments:
Post a Comment