स्वैच्छिक दर्ता खारेजीको व्यवस्था गर्दै नेप्से

 काठमाडौं, १ असार  

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले अबदेखि स्वैच्छिक रूपमा नै दर्ता खारेजी गर्न पाउने भएका छन् । नेप्सेले स्वैच्छिक दर्ता खारेजीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्ने भएपछि कम्पनीहरू आफू खुसी नेप्सेको सूचीबाट हट्न पाउने भएका हुन् ।

नेप्सेको सूचीकरण विनियमावलीअनुसार सूचीकृत कम्पनीले निश्चित रकम तिरेर वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई नेप्सेले निलम्बन गर्दै आएको छ । यसरी निलम्बनमा परेका कम्पनीका लगानीकर्ताको लगानी असुरक्षित हुने भएकाले कम्पनीलाई स्वैच्छिक रूपमा नै सूचीबाट हट्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले बताए । “सूचीकरण विनियमावली पुर्नलेखन गरी नेप्सेको सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं । बोर्डले यसलाई स्वीकृत दिने बित्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं,” उनले भने ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वैच्छिक खारेजीमा जान चाहने कम्पनीले ९० प्रतिशत सेयरधनीको समर्थन जुटाउनु पर्नेछ । खारेजीमा जान सहमत नभएका बाँकी १० प्रतिशत सेयरधनीको सेयर समर्थित सेयरधनीले खरिद गर्नुपर्नेछ । सेयर खरिद बिक्रीका लागि दोस्रो बजारको सेयरमूल्य कै आधारमा मूल्य निर्धारण गरिने प्रावधान राखिएको छ । अन्यथा दुईपक्षबीचको सम्झौताअनुसार पनि मूल्यको निर्धारण गर्न सकिने नेप्सेले बताएको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार लामो समयसम्म वार्षिक शुल्क नबुझाउने कम्पनीलाई नेप्सेले सूचीबाट हटाउँदै आएको छ । विभिन्न समयमा गरी नेप्सेले हालसम्म ४२ कम्पनीलाई सूचीबाट हटाइसकेको छ भने सात कम्पनीलाई निलम्बनमा राखेको छ । लामो समयसम्म निलम्बनमा राखिरहँदा पनि कम्पनीहरूले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने गरेको नेप्सले बताएको छ । यसरी कम्पनी निश्क्रिय रहँदा लगानीकर्ता भने मारमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले स्वैच्छिक दर्ता खारेजी व्यवस्थाले कम्पनीलाई वार्षिक शुल्क बुझाएर दोस्रो बजारमा कारोबार वा स्वैच्छिक रूपमा सूचीबाट हट्न बाध्य पार्ने नेप्सेको बुझाइ छ । सूचीबाट हटेका कम्पनीहरूले स्वत रूपमा ओभर दि काउन्टरबाट कारोबार गर्न सक्नेछन् ।

लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाका लागि स्वैच्छिक बहिर्गमनको व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्सेले बताइरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने स्वैच्छिक अवकाशले लगानीकर्ताको लगानी झनै जोखिममा पर्ने बताएको छ । त्यसैले नेप्सेले पठाएको प्रस्तावलाई पुनः परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको नेप्सेका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । “स्वैच्छिक दर्ता खारेजीको प्रावधानले सबै कम्पनीलाई सूचीबाट हट्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ,” उनले भने । यसरी पब्लिक कम्पनी सूचीबाट हट्दै जाने हो भने लगानीकर्ता स्वतः मर्का पर्ने उनले बताए ।

हाल नेप्सेमा २४० कम्पनी सुचीकृत छन् । सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक छ । यसअघि नेप्सेले २०५९ सालमा २५ ओटा कम्पनीको दर्ता खारेजी गरेको थियो । त्यस्तै, २०६३ सालमा १२ र २०६५ सालमा ५ ओटा कम्पनीको दर्ता खारेज गरेको थियो ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/06/88607/#sthash.L1XW7t0N.dpuf