सरकारको निर्देशन पालना गर्नै पर्छ

शेखर बराल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनाइटेड इन्स्योरेन्स

गत वर्ष गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि नेपालमा बिमासम्बन्धी चेतनामा वृद्धि भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बिमालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बिमा क्षेत्रको विस्तार गर्दै सर्वसाधारणमा सहज पहुँच पु¥याउने उपयुक्त समय भएको भन्दै बिमा कम्पनीहरू पनि सक्रिय भएका छन् । बिमाका विभिन्न क्षेत्रमध्ये केहीमा जोखिम बढी छन् भने केहीमा कम । तर बिमा कम्पनीहरूले सरकारी नीतिअनुसार सबै क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच पु¥याउन खोजिरहेको अवस्था छ । भौगोलिक विकटता, चेतनाको कमीलगायतका कारणले सर्वसाधारणले बिमाबारे अझै धेरै जानकारी पाउन सकेका छैनन् । कृषि बिमामा सबैभन्दा ठूलो समस्या नैतिक जोखिमको छ । कृषि बिमाका लागि सम्पतिभन्दा पनि सम्पतिको मालिकको नैतिकता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । बाली बिमाका लागि बिमांक रकम निर्धारण गर्न कृषि मन्त्रालयले नै आधार तय गरिदिएको छ । तर, पशु बिमाका लागि भने कुनै पनि आधार छैन । कृषकले भनेका आधारमा वा गाउँघरमा बुझिएका आधारमा नै पशुको बिमांक रकम तय गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा पशुको मृत्यु भएको खण्डमा कृषकले पशुको मूल्यभन्दा बढी बिमांक रकम प्राप्त गर्छ । त्यसैले पशुको राम्रो स्याहार सम्भार नगरेको पनि पाइन्छ । तसर्थ पशु बिमांक रकम निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक आधार खोज्न विभिन्न छलफल भइरहेको बताउँछन् युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल । उनै शेखर बरालसँग बिमाको वर्तमान अवस्था नयाँ चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :

गत वर्षको भूकम्पले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा नकारात्मक असर परे पनि बिमालाई भने फाइदा पुगेको टिप्पणी हुने गरेको छ । वास्तविकता चाहिँ के हो ? भूकम्पपछि बिमा क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बिमा क्षेत्रमा त्यति ठूलो परिवर्तन भएको त होइन तर, भूकम्पका कारण बिमा गर्नुपर्छ है भन्ने मानसिकतामा भने विकास भएको छ । जुन कुरा हामी अर्थात् बिमा कम्पनीहरूले गराउनु पथ्र्यो । त्यो अटोमेटिक भएको छ । तर पनि जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, जुन लेभलमा हुनुपर्ने हो, त्यो अझै पनि भएको छैन । भूकम्पले धेरै दुःख दियो । तर, मानिसले त्यो दुःखलाई चाँडै बिर्सिए । हुन त दुःखको कुरा चाँडै बिर्सनु पनि पर्छ । तर, बिमा भन्ने कुरा भूकम्प आएका बेला मात्रै सम्झने विषय हैन । यसलाई आफ्नो जीवनको एउटा भाग बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भने अझसम्म विकास हुन सकेको छैन ।

भूकम्पपछि हामीले बिमा व्यवसाय वृद्धि हुने अनुमान गरेका थियौं । त्यो सम्भव पनि थियो । तर, बीचको छ महिना त आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । नाकाबन्दीका कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधि रोकियो । मानिसको निर्वाध आवागमन भएन । सवारी साधन चलेनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर हामीलाई प¥यो । त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई कभर अप गरेर पनि हामी २० प्रतिशतको वृद्धिमा छौं । आर्थिक गतिविधि वृद्धि भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हो । देशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले हुने तर बिमाको ५०/६० प्रतिशतले हुने यो कहीँ पनि हुँदैन । यद्यपि २० प्रतिशतको वृद्धि दरले पनि हामी सन्तुष्ट छौं ।

भूकम्पपछि कम्पनीहरूमा परेको दाबी भुक्तानीको अवस्था कस्तो छ ?

हाम्रो केसमा नम्बरका आधारमा भन्ने हो भने करिब–करिब ९० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ । हामीसँग ५०/६० वटा दाबी बाँकी छन् । हामीसँग रहेका दाबी भनेकोे भूकम्प गयो, मैले बिमा गरेको छु, त्यसकारण एउटा दाबी दर्ता गरौं भन्ने खालको सोचाइ राखेर बिमितले दाबी गरेका छन् । तर, पछि बिमितहरू फर्केर नआएको अवस्था छ । यस्ता दाबीलाई घटाएर बन्द गर्ने प्रक्रियामा लागेका छौं । त्यसअघि उहाँहरूसँग बसेर के हो समस्या भन्ने खालका कुरा राख्ने तयारी गरेका छौं । अर्को कुरा घरधनी नेपाल बाहिर बस्ने, अनि सामान्य क्षति हुँदा पनि घरमा बस्ने आफन्तले दाबी गरेको पनि पाइयो । यस्तो खालको केसमा घरधनी नै नभएपछि प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेन । त्यस्तै, एक दुई वटा ठूला–ठूला केस छन् । जसको सर्भेयरको रिपोर्ट आउन नै एक दुई वर्ष लाग्छ । साथै रिस्टेटमेन्ट पोलिसीको दाबी पनि छ । यसमा क्षति भएको सम्पति बनाउँदै गयो भुक्तानी गर्दै गयो । यसका लागि एक/दुई वर्ष लाग्न सक्छ । यस्ता केही केस बाँकी छन् । मलाई लाग्छ सबै बिमा कम्पनीको लगभग अवस्था यही अवस्था नै हो ।

भूकम्पपछि घरहरूको बिमामा धेरै जसो ‘अन्डर इन्स्योरेन्स’ रहेको पाइयो, जसका कारण वास्तविक बिमित मर्कामा परे । यसको मुख्य दोषी को हो ? बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो होला नि ?

हामी मात्रै चोखो छौं, अरू सबै दोषी भनेर भन्ने पक्षमा म छैन । हामीले बिमितलाई भन्नुपथ्र्यो । हामीले पनि भन्न सकेनांै । हाम्र्रो व्यवसायमा नै यस्तो छ कि तपाईंको एक करोड रूपैयाँको घर छ । एउटा कम्पनीले तपाईंलाई एक करोड रूपैयाँ बिमा गर्नुपर्छ भन्ने हो भने अर्को कम्पनी गएर हैन तपाईंले २० लाख रूपैयाँको गरे भइहाल्छ वा कर्जाको जति छ त्यति गरे हुन्छ भन्ने बित्तिकै उसले थोरै प्रिमियम तिरे पुग्छ । प्रिमियम थोरै हुने बित्तिकै जोखिम पनि कम हुन्छ । यसलाई ब्यालेन्स गर्नुप¥यो । बैंकलाई पनि बुझाउनुप¥यो । मुख्य समस्या सम्पतिको बिमा हैन कि कर्जाको बिमा भयो । त्यो हुने बित्तिकै सबैथोक त्यसैअनुसार बिग्रिहाल्यो नि । सबैभन्दा ठूलो समस्या यसमा नै थियो । जुन अहिले विस्तारै समाधान हुँदैछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बिमा व्यवसायका लागि धेरै कुरा समेटिएको छ । तर, बिमा कम्पनीले आफ्नो पोर्टफोलियोको ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

एउटा कुरा त निरन्तरतामा अलिकति डर छ । निरन्तरता सधैं नै यसरी नै भइरहनुप¥यो । अर्को कुरा ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ । तर, गरेन भने के हुन्छ भन्ने केही छैन । आफ्नो पोर्टफोलियोको ५ प्रतिशत भनेको ठूलो रकम हो । नम्बरका आधारमा ५ प्रतिशत पु¥याउन सकिँदैन कि भन्ने डर छ । यसको अर्थ हामी गर्दैनौं भन्ने होइन । सरकारले गर्नपर्छ भनेपछि गर्नैपर्छ । सरकारले त हामीलाई ढोका नै खोलिदिएको छ । सुरू सुरूमा कृषि बिमा पनि अनिवार्य गर्दा पनि हामीलाई धक लागेको थियो । तर, एक/दुई वर्षपछि त्यो अवस्था रहेन । त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले एउटा सम्भावना देखेका छौं । त्यसपछि लघुबिमा आएको छ । लघुबिमा पनि त्यही कुरा हो । साना बिमा योजना परिचालनमा खर्च व्यवस्थापन हुँदैन कि भन्ने डर छ । तर, सरकारले योजना ल्याएपछि हामी जानैपर्छ । यद्यपि ५ प्रतिशत नै पु¥याउन सकिँदैन कि भन्ने मात्रै डर हो । कि तीन/चार वर्षपछि त्यो अवस्थामा पुग्ने या त छुट्टै कम्पनी खोल्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसमा के हुन्छ आउँदा दिनमा निर्धारण हुनेछ ।

गतवर्ष सरकारले लक्ष्य लिएभन्दा पनि बढी कृषि बिमालेख जारी भए । एकातिर वास्तविक कृषकसम्म बिमा पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतिर केही जान्ने सुन्नेले सरकारको अनुदानको फाइदा लिएको गुनासो सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?

कृषि बिमामा सुरु–सरुमा समस्या थियो । कृषि बिमाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नैतिक जोखिम हो । सम्पतिको जोखिम हैन कि सम्पतिको मालिकको नैतिक जोखिम सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । जस्तै, बालीबिमा गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयले जग्गाको आधारमा स्पष्ट रूपमा बिमांक रकम तोकिदिएको छ । तर, पशुको हकमा भने बिमांक रकम निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक आधार छैन । कृषकले जति भन्छ वा गाउँघरमा बुझेर जति हुन्छ त्यसैका आधारमा बिमांक रकम तोकिन्छ । यहीँनिर हामीलाई सबैभन्दा ठूलो नैतिक जोखिम छ । अर्थात् यदि बिमित गाईको मूल्य दुई लाख रूपैयाँ रहेछ, तर हामीले एक लाख पचास हजार रूपैयाँ निर्धारण गरी बिमा ग¥यो भने हाम्रो जोखिम कम हुन्छ । किनभने गाईलाई केही भयो भने कृषकले गाईको मूल्यभन्दा कम रकम पाउँछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा कृषकले गाईको बढी स्याहार सम्भार गरेको पाइन्छ । तर, एक लाख रूपैयाँ पर्ने गाईलाई हामीले एक लाख पचास हजार रूपैयाँमा निर्धारण गरी बिमा ग¥यौं भने गाईलाई केही भएको अवस्थामा कृषकले गाईको मूल्य भन्दा बढी बिमा रकम पाउँछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा कृषकले गाईको स्याहार राम्रोसँग नगरेको पाइयो । तर, यो सबै ठाउँमा भने लागू हुँदैन ।

बिमाले कहिले पनि नाफा दिँदैन । बिमाले त क्षतिलाई मात्रै पूर्ति गर्ने हो । यहाँ हामीले ठूलो नैतिक जोखिम देखेका छौं । यसलाई सम्बोधन गर्न पनि कम्पनीले आ–आफ्नै तरिका अपनाएका छन् । कतिपय कम्पनीले सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर दुई/चार व्यक्तिलाई सोधेर नै पशुको मूल्य निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर, यसका लागि टाढा पुग्नुपर्छ । विकट ठाउँमा पुग्नुपर्छ । एक दिन दुई ठाउँमा पुगेर दुई वटा गाईको बिमा गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो खर्च बढेको छ । तर, पनि यस्तो खर्चमा हामीले सम्झौता गरेका छौं । मुख्य कुरा चाहिँ घाटाको केसमा वास्तविक मूल्यभन्दा बढी तिरिरहेका छौं कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । त्यो कुरा हाम्रो नैतिक जोखिमअन्तर्गत पर्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।

नेपालका बिमा कम्पनीले अन्य मुलुकहरूले जारी गरेका र परम्परागत खालका एउटै योजना मात्रै सञ्चालनमा ल्याएका छन् । नेपालको परिवेशअनुसारका नयाँ योजना भने ल्याउन नसक्नुको कारण के हो ?

पक्कै पनि हो । विश्वव्यापी रूपमा चलिआएका परम्परागत योजना नै छन् । यसको अर्थ नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा हामी गएकै छैनौं भन्ने चाहिँ होइन । कतिपय बिमा कम्पनीले स्वास्थ्यसम्बन्धी योजना ल्याएका छन् । ट्राभल मेडिकल इन्स्योरेन्स गर्न थालेका छन् । विदेश जानेका लागि मेडिकल बिमा योजना सञ्चालन हुन थालेका छन् । यो पनि नयाँ योजना नै हो । त्यस्तै, क्रेडिट कार्डको पनि बिमा हुन थालेको छ । बैंकहरूसँग सम्झौता गरी उहाँहरूका ग्राहकले प्रयोग गरेको कार्ड हराएमा वा चोरी भएमा त्यसको कभरेज हामीले दिन थालेका छौं । नयाँ योजना आउँदैछन् । समयअनुसार व्यवसाय परिपक्क हुँदै जान्छ अनि नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा हामी जान थाल्छौं ।

कम्पनीहरूले नयाँ नयाँ बिमालेख जारी गरे पनि अझै पनि सरकारले अनिवार्य गरेका बाहेक बिमालेख व्यवसाय भने बढ्न सकेको देखिँदैन नि, कारण के हो ?

सबै बिमा कम्पनीको पोर्टफोलियो हेर्नुभयो भने ६० प्रतिशत जति मोटरको फोर्टफोलियो छ । त्यसमा अनिवार्य गरिएको तेस्रो पक्ष मात्रै त हो नि । त्यसको हिस्सा भनेको २० प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी व्यवसाय त हामीले नै वृद्धि गरेको हो । तेस्रो पक्ष अनिवार्य गरेर मात्रै व्यवसाय हुने हैन । बिमाको पहुँच पुग्नु पनि जरूरी छ । यातायात कार्यालयमा जाने हो भने प्रत्येक ठाउँमा बिमा कम्पनीको कार्यालय देख्न सकिन्छ । त्यो हामीले तेस्रो पक्ष बिमाका लागि राखेको हो । त्यो पहँुच हामीले पु¥यायौं । अनिवार्य गराएर मात्रै बिमा हुँदैन । त्यसकारण मोटर बिमामा २० प्रतिशत मात्रै तेस्रो पक्षसम्बन्धी छ । बाँकी ४० प्रतिशत भनेको सम्पतिको बिमाको हिस्सा छ ।

नेपालको बिमा व्यवसायका मुख्य चुनौती के–के हुन् ? यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बिमा व्यवसायमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु हो । निर्जीवन जीवन बिमा भनेको अत्यन्त प्राविधिक कुरा हो । यसमा प्राविधिक ज्ञान नै हुनुपर्छ । यसरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय छैन । अर्को कुरा नयाँ नयाँ पुस्ता आउँदैछन् । उनीहरूको पहिलो रोजाई बिमा हुन सकेको छैन । उनीहरूको पहिलो रोजाईमा बैंक वा विदेश होला, तेस्रो चौथोमा मात्रै बिमा परेको छ । त्यसैले हामीले जनशक्ति नै विकास गर्नु पर्नेछ । यो गर्न सकिएको छैन । त्यस्तै हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था विकट छ । सबैतिर पुग्ने हो भने हाम्रो अपरेटिङ कष्ट नै बढी हुन्छ । यसले हामीलाई नाफादायी बनाउँदैन । नाफा नभए पनि घाटा नहोस् भन्ने हो । हामी एउटा कम्पनी हौं । हाम्रा पनि सेयर होल्डरहरू छन् । उनीहरूलाई केही न केही नाफा दिनुपर्छ भन्ने प्रेसर हामीलाई छ । यो प्रेसरमा हामीले हावादारी तरीकाले खर्च गर्न पाउँदैनौं ।

युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका आगामी योजना के–के छन् ?

युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी २२ वर्ष पुरानो हो । यति हुँदा हुँदै पनि जुन ठाउँमा हामी पुग्नुपर्ने हो पुग्न सकेका छैनौं । यो कुरालाई हामीले महसुस गरेका छौं । व्यवस्थापनले र बोर्डले पनि यसलाई महसुस गरेरको छ । बोर्डले त महसुस गरेको मात्रै छ, काम त हामीले नै गर्ने हो । हामी सबैले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोचेका छौं । यो आर्थिक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ प्रिमियम संकलन हुन्छ होला । जुन गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतको वृद्धि हो । अर्को वर्ष हामी अर्को २५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएर हिँडेका छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने योजना छ । नयाँ नयाँ मार्केटिङका योजना पनि बनाएका छौं ।

बिमितप्रति बिमकको जिम्मेवारी

बिमाले सम्भावित दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने आर्थिक भारलाई कम गर्ने भए पनि नेपालमा भने बिमाप्रति आम नागरिक सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । बिमा गरे पनि दाबी भुक्तानीमा व्यहोर्नु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले बिमाप्रति सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि नेपाली बिमा कम्पनीहरूको समयमै भुक्तानी नगर्ने प्रवृतिले बिमाप्रति नागरिकको आकर्षण देखिएको छैन ।

गत वर्षको भूकम्पपछि भने बिमाप्रतिको सोचाइमा केही परिवर्तन भएको पाइन्छ । भूकम्पपछि बिमा कम्पनीहरूले परेको दाबी भुक्तानी गर्न सरल प्रक्रिया अवलम्बन गरे । यसले कम्पनीहरू बिमितप्रति जिम्मेवार बन्दै गएको देखिन्छ ।

गतवर्षको भूकम्पपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीमा परेको दाबी संख्यामध्ये ८८ प्रतिशतको रकम भुक्तानी भइसकेको छ । भूकम्पपछि बिमा कम्पनीमा १७ हजार ८२३ दाबी परेको बिमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ती दाबीमध्ये ५ हजार ३५८ वटाको दाबी नलाग्ने भएको छ । अर्थात् जम्मा १२ हजार ४६५ वटा मात्रै दाबी लाग्ने भएका छन् । त्यसमध्ये कम्पनीहरूले १० हजार ३६४ दाबीको भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको हकमा भने भूकम्पपछि ७४६ वटा दाबी परेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तीमध्ये २५३ वटा दाबी नलाग्ने भएका छन् । अर्थात् जम्मा ४९३ वटा मात्रै दाबी लाग्ने भएका छन् । गत जेठ अन्त्यसम्ममा कम्पनीले ३१२ वटा दाबीको भुक्तानी गरिसकेको छ । यो दाबी संख्याको ६३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कम्पनीमा दाबी नलाग्ने संख्या घटाई जम्मा ६५ करोड ७९ लाख रूपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा कम्पनीले २३ करोड ६२ लाख रूपैयाँ रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ।

समितिको तथ्यांकअनुसार भूकम्पपछि कम्पनीहरूमा अनुमानित १६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । दाबी रकममध्ये जेठको अन्तिमसम्ममा कम्पनीहरूले ११ अर्ब २३ करोड भुक्तानी गरिसकेका छन् । यो रकम अनुमानित दाबी रकमको करिब ६७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कम्पनीहरूले १ अर्ब ५८ लाख रकम पेस्कीवापत भुक्तानी गरेका छन् ।

चालू आवको तेस्रो वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीहरूको नाफा १९ प्रतिशतले बढेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीहरूले सो अवधिमा १ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ नाफा गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो नाफा १ अर्ब २ करोड रूपैयाँ थियो । सो अवधिमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा भने पौने तीन गुणाले बढेको छ । चालू आवको चैत महिनासम्मका कम्पनीले २ करोड ३२ लाख रूपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको यस्तो नाफा ८२ लाख ९४ हजार रूपैयाँ मात्र थियो ।

अत्यधिक सम्भावनाको क्षेत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ११ प्रतिशतमा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने बिमा व्यवसायका लागि नेपालको बजार अधिक सम्भावना भएको क्षेत्र हो । कमजोर आर्थिक अवस्था, अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण बिमा व्यवसाय विस्तार हुन ढिला हुँदै गएको हो ।

समयसँगै चेतनाको विकास हुन थालेको छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण मानिसको आर्थिक अवस्था सृदृढ हुँदै गएको छ । त्यस्तै, गत वर्षको भूकम्पले मानिसमा बिमाको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीले जति सक्दो नेपालको परिवेशअनुसार योजना सञ्चालन गरि अघि बढ्नु आवश्यकता देखिएको छ ।

त्यसमा पनि सरकारले आगामी आवको बजेटमा बिमा व्यवसायका लागि नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसले विस्तारै सरकार पनि बिमा व्यवसायका विषयमा गम्भीर देखिएको प्रष्ट हुन्छ । बजेटमा सरकारले निजी घरको बिमा गर्ने व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गरेको छ । गत वर्षको भूकम्पले क्षति पु¥याएका अधिकांश घरको बिमा गरिएको थिएन । त्यसैले सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न निजी घरको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सरकारले सरकारी सम्पति, सांस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरको बिमा गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने बताएको छ । यसले निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसायलाई अझ फराकिलो बनाउनेछ । त्यस्तै, यात्रु बिमांकलाई पनि तेस्रो पक्ष सरह बनाइने भएको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको बिमा, महिला स्वास्थ्य सेविकाको स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि बिमा सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, चालू आवमा कृषि बिमामा दिइएको ७५ प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । यसले कृषि बिमालाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्नेछ । यसको प्रत्यक्ष लाभ निर्जीवन बिमा व्यवसायीले पाउनेछन् । साथै गतवर्षदेखि बिमा समितिले नयाँ बिमालेख जारी गरेको छ । जस्तै, लघु बिमाअन्तर्गत पाँच वटा बिमालेख, मौरी बिमा, अस्ट्रिच बिमालेख पनि जारी गरिएको छ । यसका साथै आगामी वर्ष कृषि बिमाअन्तर्गत उत्पादनमा आधारित बिमालेख जारी गरिने भएको छ ।

बिमा क्षेत्रप्रति सरकार उदार हुँदै जानु र मानिसमा बिमाप्रति चेतना बढ्दै जानु समग्र बिमा व्यवसायका लागि सककरात्मक संकेत हो । त्यसैले बिमा कम्पनीले पनि आफ्नो व्यवसाय वृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि कम्पनीले सेवा विस्तार गनुपर्छ । बिमितलाई भुक्तानीको सरल प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, ताकि नागरिकले बिमाप्रति विश्वास गर्न सकून् ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/06/90138/#sthash.qAQwqVtW.dpuf