बिमा कम्पनीहरू विस्तारै गाउँ जाँदैछन्

वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री

निमित्त महाप्रबन्धक, सिद्धार्थ इस्योरेन्स

हरेक नकारात्मक घटनाले कुनै न कुनै सकारात्मक परिणाम पनि लिएर आएको हुन्छ भनेझैं गतवर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पले नेपालमा बिमाप्रति सरोकारवाला निकायदेखि आम जनमानसमा सचेतना जगाइदिएको छ । जसको फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बिमाले उच्च प्राथमिकता पाएको बताउँछन् सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका निमित्त महाप्रबन्धक वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री । सरकारले बिमा व्यवसायको विस्तार गर्ने घोषणा गरेसँगै बिमा कम्पनीहरू पनि विस्तारै गाउँ जान थालेको उनको अनुभव छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका क्षेत्रीसँग बिमा क्षेत्रको २० वर्षे अनुभव रहेको छ । नेपालसँगै उनले भारत र केन्यामा समेत काम गरेका छन् । उनीसँग नेपाली बिमा व्यवसायसँग केन्द्रित रही कारोबारकर्मी यादव हुमागाईं र मुना कुवँरले गरेको कुराकानी :

गत वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पपछि बिमा व्यवसायको वृद्धि हुने विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसयता एक वर्षको अवधि बिमाको वृद्धिदर खासै बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपछिको बिमाको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

भूकम्पपछि जनमानसमा बिमाप्रति विश्वास जागेको छ । सोचेभन्दा फरक खालको प्रकोप पनि आउने रहेछ, सुरक्षाका लागि बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना मानिसमा जागेको छ । त्यस्तै भूकम्पपछि कम्पनीहरूमा परेको दाबीको भुक्तानी पनि भयो । यसले गर्दा मानिसले कम्पनीलाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना भयो । अहिले मानिसमा सम्पति र संरचनाको बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना बढेको छ । तर, अझै बिमा गर्ने र दाबी भुक्तानी लिने प्रक्रिया केही झन्झटिलो भएकाले मानिसमा त्यति बिमा गर्नमा उत्साह देखिँदैन ।

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ । अर्थात् हरेक नकारात्मक घटनाका पछाडि कुनै न कुनै सकारात्मक कुरा पनि हुन्छ । त्यसलाई नै हामीले अवसरमा बदल्न खोजेका हौं । त्यस्तै, यत्रा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नै सक्रियतामा बिमाका विषयमा त्यति प्रचार प्रसार गर्न नसकेको अवस्थामा यो प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो मासलाई एकै पटक सन्देश दियो । यति ठूलो कहालीलाग्दो प्राकृतिक प्रकोप हुने रहेछ । साथै सुरक्षा साधन तथा जोखिमलाई कम गर्ने संस्थाहरू देशमै रहेछन् । बिमाले सुरक्षाको काम गर्ने रहेछ भन्ने जनमानसमा सन्देश पु¥यायो । बिमा कम्पनीले आफ्नो बजेटअनुसार प्रचार प्रसार गरेभन्दा यसले धेरै गुणा बढी माइलेज पाएको सत्य हो । तर, भूकम्प लगत्तै भारतसँगको राजनीतिक अवरोधले गर्दा व्यवसायमा केही ब्रेक लाग्यो । नेपाल भारतको राजनीतिक तनाबले सीमा अवरूद्ध हुँदा व्यापारीले महिनौं दिनसम्म सामान आयात गरेनन् । नयाँ प्रतीतपत्र खोलेनन् । जसको प्रभाव ट्रान्जिट बिमामा परेको थियो । फलस्वरूप समग्र बिमा व्यवसायको वृद्धि सोचेजस्तो नदेखिएको हो । तर, अन्य बिमा व्यवसाय भने बढेकै छ ।

भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि बिमा कम्पनीमा परेको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण के हो ?

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको केसमा हेर्ने हो करिब १ हजार ६ सय दाबी परेको थियो । सोमध्ये अहिले ३२/३३ वटा दाबीको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो भनेको जटिल खालको दाबी हो । फ्याकलटेटिभ इन्स्योरेन्सका कारण पनि भुक्तानीमा केही ढिलाइ भएको हो । यस्तो मुद्दामा पहिलो दायित्व लिएको कम्पनीले भुक्तानी नगरेसम्म हामीले भुक्तानी गर्न सक्दैनौं । यसले गर्दा पनि केही दाबीको भुक्तानी हुन सकेको छैन । हाम्रो कम्पनीमा हेर्ने हो भने १२÷१३ वटा यस्तो दाबी छन् । र कत्ति दाबी हाइड्रोपावर, प्रोजेक्ट र अपार्टमेन्टको छ । उनीहरूलाई पेस्की दिइसकेको अवस्था छ । तर, अन्तिम भुक्तानीका लागि सर्भेयरको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।

बिमा कम्पनीहरूले बिक्री गरेका योजनामा सरकारले अनिवार्य गरेका योजनाको हिस्सा बढी छ । यसले त बिमा कम्पनीले आफैंले भने व्यवसाय वृद्धिका लागि केही गरे जस्तो त देखिँदैन नि ?

यसको पहिलो कारण त जनचेतनाको अभाव हो । जनतामा चेतनाको कमी छ । त्यस्तै बिमा कम्पनीहरू आफैं पनि सीमित दायरामा रहेर ठूला–ठूला व्यापारी घरानामा आफंैले एप्रोच गर्ने तर, तल्लो तहका व्यक्तिसम्म भने नपुग्ने खालको प्रवृति देखिन्छ । बिमकहरूमा व्यवसाय भनेको सहरी क्षेत्रमा मात्रै हुन्छ ग्रामीण क्षेत्रमा हुँदैन भन्ने गलत बुझाइ पनि छ । बिमा कम्पनीहरू तल्लो तहसम्म पुगेर मार्केटिङ गर्न नसक्दा स्वइच्छाले नै बिमा गर्नेको संख्यामा कमी भएको हो । तर, जीवन बिमाका लागि त बाध्यात्मक छैन । यद्यपि उसका अभिकर्ताहरूको सञ्जाल गाउँ–गाउँ फैलिएका छन् । हरेक वर्ष उनीहरूको व्यवसाय बढिरहेको छ । अहिले सरकारले सुरूवात गरेको कृषि, स्वास्थ्य बिमा भनेको तल्लो स्तरसम्म र ठूलो जनसमुदाय समेट्ने बिमा पोलिसी हुन् । जसले आज आफ्नो गाई भैंसीको बिमा गर्छ उसले भोलि पक्कै पनि आफ्नो घर, स्वास्थ्य र सवारी साधनको बिमा गर्छ । अर्थात् कृषि बिमाले मानिसमा बिमाको अभ्यास विकसित गराउँछ । यसले ठूलो रूप लिन केही समय लाग्ला । तर, अहिले बल्ल हामी ठीक ठाउँमा पुगेका छौं । बिमा कम्पनीहरू सहरमा मात्रै नभई विस्तारै गाउँ जान थालेका छन् । त्यसैले आगामी दिन अनिवार्य गरेका बाहेक स्वइच्छाले पनि बिमा गर्नेको संख्या बढ्नेछ ।

बिमा समितिले कृषि बिमाका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला तोकेर नै पठाएको छ । जिल्लामा तपाईंहरूले केन्द्रित भएर काम गर्नुभएको छ त ?

सहरमा काम गरिरहेका बिमा कम्पनीलाई गाउँमा गएर काम गर्न सुरू सुरूमा त पक्कै पनि असजिलो भएकै हो । समितिले जिल्ला किटान गर्दा सबैलाई सुगम मात्रै परेन कसैलाई दुर्गम पनि प¥यो । सहरमा नै बिमा व्यवसाय गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा दुर्गममा गएर प्रशानिक खर्च मात्रै झेल्नु पर्दा बिमा कम्पनीमा केही हिच्किचाहट थियो । तर, जिल्लामा गइसकेपछि काम भने राम्रै भएको छ । सिद्धार्थले भर्खर मात्रै मनाङमा शाखा विस्तार ग¥यो । थोरै समयमा हामीले त्यहाँबाट ७ लाख रूपैयाँ प्रिमियम संकलन गरिसक्यौं । अर्थात् सुरूमा असहज जस्तो भएको हो । तर, अहिले बिमा कम्पनी र समितिले पनि के मनन् गरेको छ भने कृषि बिमा नाफाका लागि नभई जनचेतना जगाउनका लागि भए पनि गर्नु पर्छ । कमसेकम यसले जनतामा बिमाको चेतना त जगाएको छ । बिमा गर्ने बानी विकास हुन थालेको छ । अहिले स्वयंसेवाको रूपमा भए पनि काम गर्दा विस्तारै मानिस शिक्षित हुँदै गएपछि उनीहरू अन्य बिमातर्फ आकर्षित हुन्छन् । त्यसबाट हामीले आम्दानी गर्न सक्छौं ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बिमा विस्तारका लागि नयाँ नयाँ कार्यक्रम समेटेको छ, यसले आगामी दिनमा बिमा व्यवसाय कसरी अघि बढ्ला ?

यो बजेट बिमामैत्री छ । बिमालाई धेरै बुँदामा छोइएको छ । यसले बिमा क्षेत्रमा सरकारको ध्यान रहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यसमा हामी सन्तुष्ट छौं । बजेटमा ती शब्द परिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ भन्नेमा हामी एकदमै आशावादी छौं । बिमा कम्पनीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै कुरा यसमा समेटिएको छ । बुदाँगत रूपमा भन्ने हो भने कृषि बिमाको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसले कृषकलाई बिमा व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्नेछ । त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमालाई रकम नै विनियोजन गरिएको छ । उपत्यकाभित्रका घर बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिमा कम्पनीहरू ठूला–ठूला घरानामा मात्रै आकर्षित भए भनेर एकदमै न्यून गरिब रेखा मुनिकालाई पनि यसको सेवा दिनुपर्छ भनेर लघुबिमाका लागि कोटा नै तोकिदिएको छ । सरकार आफैंले पुरातात्विक संरक्षणको महसुस गरी यसको पनि बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यात्रु बिमाको बिमांक रकमलाई पनि तेस्रो पक्ष सरह बनाएको छ । यो अति राम्रो कुरा हो । यसले यात्रुलाई पनि तेस्रो पक्ष बनाएर दाबी गर्ने प्रक्रियालाई निरूत्साहित गर्नेछ ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई आगामी दिनमा विस्तार गर्ने भनेको छ । यसको लागि रकम पनि विनियोजन गरिएको अवस्था छ । तर, यस्तो बिमा क्रियाकलाप बिमा समितिको दायरामा आउनुपर्ने हो । यसरी सरकारले आफैंले सञ्चालन गर्दा भोलि बिमितले दाबी नपाएमा त्यसलाई नियमन कसले गर्ने त ? अन्य संस्थाले सञ्चालन गरेका बिमा कार्यक्रम त बिमा कम्पनीमार्फत कारोबार हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको अवस्थामा सरकार आफैंले यस्तो कार्यक्रम गर्नु त्यति उपयुक्त देखिँदैन । यस्ता खालका कार्यक्रम सरकारले बिमा कम्पनीको माध्यमबाट गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि समितिले पनि पहल गर्नुपथ्र्यो ।

तर, बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेका कारण गैरकम्पनीहरूले बिमा कारोबार गर्ने अवसर पाएको नियामक निकायको भनाइ छ नि ?

सबैले नियम पालना गरिदिएको भए यो देशमा किन सेना, प्रहरी र यत्रा नियम कानुन बनाउनु पथ्र्यो । पुगेनन् भन्दैमा कानुनबाहिर पनि गतिविधि गर्न छुट छ भन्ने त हैन नि ? पुलिसको कहीँ पहुँच भएन भन्दैमा त्यहाँ चोरी डकैत गर्न छुट छ भनेर बुझ्नु त भएन नि । हाम्रो कार्यक्षमताले गर्दा त्यहाँ पुग्न नसकेको अवस्था होला । जस्तै बैकिङ क्षेत्र नपुगेको ठाउँमा कसैलाई प्रलोभनमा पारी अनैतिक रूपमा धेरै रकममा कपाली तमसुक गराएर पैसा लिन पाइन्छ भन्ने त हैन नि । चल्न त चलिरहेको छ । तर, त्यस्तो कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो चासो हो ।

बजेटले बिमा कम्पनीलाई कुल व्यवसायमध्ये ५ प्रतिशत लघुबिमा जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

सुरूमा कृषि बिमा अनिवार्य गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन कि भन्ने थियो । अहिले कृषि बिमामा १५÷२० करोडको बिमा शुल्क संकलन भइसकेको छ । जहिले पनि पहिलो पाइला चाल्न कठिन हुन्छ । त्यसपछि एक दुई पाइला चालिसकेपछि यात्रा सजिलो हुन्छ । त्यसैले यसमा अप्ठेरो महसुस गर्नु हुँदैन । किनभने सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शून्य ब्यालेन्समा खाता खोल्ने, शाखारहित बैकिङ सेवा प्रदान गरे जस्तै बिमा कम्पनीले पनि पहुँचभन्दा बाहिरका मानिसलाई पनि बिमाको सेवा त प्रदान गर्नु प¥यो नि । त्यसका लागि आफैं स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो । त्यसमा सरकारले नै आँखा खोलिदिएर कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत गर भनेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ । लक्षित वर्गसम्म पुग्नका लागि हामी आफैंले कार्यविधि बनाएर समितिसँग छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

बिमा कम्पनीलाई मर्जरका लागि प्रेरित गर्न समितिले २०७० सालमा नै निर्देशिका जारी गरेको हो । तर, यसतर्फ कम्पनीहरू खासै आकर्षित हुन सकेनन् नि ?

मर्ज दुई वटा कारणले गर्न सकिन्छ । पहिलो कारण तोकिएको पुँजी कम्पनीले आफैंले वृद्धि गर्न नसकेको खण्डमा अर्को कम्पनीसँग मर्जमा जान्छ । अर्को कारण भनेको एउटा कम्पनीको मार्केटिङ एकदमै राम्रो छ, अर्को कम्पनी प्राविधिक पक्ष बलियो छ । यस्तो अवस्थामा दुवै कम्पनीलाई एक अर्कोसँग मर्ज भएको अवस्थामा कम्पनी बलियो हुन्छ जस्तो लागेको खण्डमा मर्जमा जान सक्छन् । समितिले त्यतिबेला पुँजि वृद्धि गर्ने आशयले निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, सबै कम्पनीले आफैंले पुँजी वृद्धि गरे त्यसैले मर्जमा जानु आवश्यक भएन । अब नयाँ ऐन जारी भएर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, कम्पनीहरूले आफैंले पुँजी वृद्धि गर्न नसके समितिले नभने पनि मर्जका लागि आफैं पार्टनर खोज्दै हिँड्ने छन् ।

भूकम्पपछि धेरै ‘अन्डर इन्स्योरेन्स’का समस्या देखिए । यो समस्या सिर्जना हुनुमा बिमा कम्पनीको पनि उत्तिकै भूमिका छ भनिन्छ । वास्तविक अवस्था के हो ? अहिले यसमा सुधार भयो कि भएन ?

वास्तवमा अहिले पनि बिमा गर्दा जो बिमाको लाभ लिनुपर्ने सरोकारवाला व्यक्ति कम्पनीको सम्पर्क मै आउँदैनन् । बिमितलाई आफ्नै सम्पति बिमा भएको थाहा छैन । ऋणीहरू कम्पनीको सम्पर्कमा आएको भए यस्तो समस्या हुँदैनथ्यो होला । कम्तीमा पनि हामीले उनीहरूलाई बिमा भएको सम्पतिका बारेमा जानकारी दिने थियौं । तर, अहिले यस्तो खालको अग्नी बिमाको टे«न्ड घटेको छ । किनभने अन्डर इन्स्योरेन्स गर्दा पूर्णक्षति भएको अवस्थामा मात्रै बैंकले क्षतिपूर्ति पाउने भए । तर, आंशिक क्षति हुँदा भने किस्ता पनि असुल हुने अवस्था भएन । त्यसैले बैंकहरूलाई पूर्णमूल्यमा बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ ।

सरकारले धेरै क्षेत्रमा बिमा अनिवार्य गरिदियोस्, व्यवसाय ढोकैमा आओस् भन्ने बिमा कम्पनीहरूको अपेक्षा छ भन्ने आरोप छ नि ?

नेपालमा बिमा शिक्षा प्रभावकारी छैन । यसकारण पनि धेरैमा बिमाको लाभबारे जानकारी नै छैन । त्यसैले थाहा नभएको मानिसलाई बाध्यात्मक बनाइदियो भने बानी पर्छ भन्ने हो । जस्तै, अहिले विदेश अध्ययन गर्न जानेलाई दूतावासले स्वास्थ्य बिमादेखि अन्य बिमा गरेको छ वा छैन भनी हेर्छ । किनभने भोलि विदेशमा रहँदा विद्यार्थी बिरामी परे अलपत्र नपरोस् भनी यसो गरिएको हो । बास्तवमा त्यो कल्याणकारी काम गरेको हो । केही कल्याणकारी काम गर्नका लागि सरकारले नियम बनाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्दा त्यसलाई बाध्यात्मक भनिएको हो । तर, बाध्यात्मक सधैं हुँदैन । सरकारले सधैं अनुदान दिएर सक्दैन । सरकारले कतिपय क्षेत्रमा आमजनतालाई समाजप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नका लागि पनि बाध्यात्मक नियम बनाएको हो । जस्तै, तेस्रो पक्षको बिमा । कुनै दुर्घटना भएर अर्को पक्षलाई क्षति पु¥याएको अवस्थामा आफ्नो सुरक्षा नगरे पनि अर्को पक्षको सुरक्षा गर भनेर तेस्रो पक्षलाई अनिवार्य गरिदिएको हो ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको अहिलेको अवस्था र भावी योजना के छन् ?

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बिमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा पछि स्थापना भएको कम्पनी हो । तर, पछि स्थापना भए पनि बजारमा हाम्रो पहिचान एकदमै दह्रो छ । हामी मुनाफाको हिसाबले होस् वा व्यवसायको हिसाबले औसतभन्दा माथि नै छौं । सबै निर्जीवन कम्पनीले गर्ने व्यवसाय हामीले पनि गरेका छौं । तर, बिमा क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन स्वास्थ्य बिमालाई प्रोत्साहन गरेका छौं । स्वास्थ्य बिमालाई पनि हामीले नगदरहित गरेका छौं ।

सरकारी प्राथमिकतामा बिमा व्यवसाय

नेपालमा बिमाको इतिहास करिब चार दशक पुरानो भए पनि हालसम्म जम्मा ७ प्रतिशत मानिस मात्रै बिमाकोे दायरमा आएको तथ्यांकहरूले देखाएको छ । तर, गत वर्षको भूकम्पपछि भने नेपालको बिमा व्यवसाय उत्साहजनक रूपले बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बिमकहरूको अनुमानअनुसार चालू आवमा कम्पनीको व्यवसाय करिब २५ देखि ३० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान थियो । तर, भूकम्प लगत्तै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण भने बिमा व्यवसायको वृद्धिमा ब्रेक लाग्यो ।

भूकम्पपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा १७ हजार ७६१ वटा बराबर १६ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ बराबरको दाबी रकम परेको थियो । जसमध्ये कम्पनीहरूले करिब ८७ प्रतिशत दाबीको भुक्तानी गरिसकेको बिमा समितिको तथ्यांकले देखाएको छ । यस अवधिमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने दाबीे भुक्तानी भएको संख्याको आधारमा ९७ प्रतिशत र रकमका आधारमा ६५ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । भूकम्पपछि कम्पनीमा १ हजार ६८९ वटा बराबर अनुमानित ९४ करोड ५ लाख रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । सोमध्ये ६४५ वटा दाबी नलाग्ने भएका छन् । त्यस्तै, कम्पनीले १ हजार ४ वटा बराबर ५५ करोड ४० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, २ वटा बराबर ५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ पेस्की रकम भुक्तानी गरेको छ ।

चालू आवको तेस्रो वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीहरूको नाफा १९ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीहरूको वित्तिय विवरणअनुसार कम्पनीहरूले सो अवधिमा १ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ नाफा गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो नाफा १ अर्ब २ करोड रूपैयाँ थियो । सो अवधिमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा भने ४५ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको चैत महिनासम्मका कम्पनीले १२ करोड ७ लाख रूपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको यस्तो नाफा ८ करोड ३१ लाख रूपैयाँ मात्र थियो । सो अवधिमा कम्पनीको बिमा शुल्क १० प्रतिशतले बढेर ८० करोड ९८ लाख रूपैयाँ आर्जन भएको छ । त्यस्तै, कम्पनीले ७२ हजार ५१८ बिमालेख जारी गरेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने

बिमा व्यवसायका लागि नेपालको बजार ‘भर्जिन’ मानिन्छ । जम्मा ७ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बिमाको दायरामा रहेको नेपाली बजारमा बिमा व्यवसायको अधिक सम्भावना छ । त्यसमा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले बिमा क्षेत्रका धेरै विषयलाई समेटेको छ । यसले आगामी दिनमा बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी घरको बिमा गर्ने व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गरेको छ । गत वर्षको भूकम्पले क्षति पुर्याएका अधिकांश घरको बिमा गरिएको थिएन । त्यसैले सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न निजी घरको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सरकारले सरकारी सम्पति, साँस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरको बिमा गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने बताएको छ । यसले निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसायलाई अझ फराकिलो बनाउनेछ । त्यस्तै, यात्रु बिमांकलाई पनि तेस्रो पक्ष सरह बनाइने भएको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको बिमा, महिला स्वास्थ्य सेविकाको स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिकलाई बिमा सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, चालू आवमा कृषि बिमामा दिइएको ७५ प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । यसले कृषि बिमालाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्नेछ । यसको प्रत्यक्ष लाभ निर्जीवन बिमा व्यवसायीले पाउनेछन् । साथै गत वर्षदेखि बिमा समितिले नयाँ बिमालेख जारी गरेको छ । जस्तै, लघु विमाअन्तर्गत पाँच वटा बिमालेख, मौरी बिमा, अस्ट्रिच बिमा लेख पनि जारी भएको छ । यसका साथै आगामी वर्ष कृषि बिमाअन्तर्गत उत्पादनमा आधारिक बिमालेख जारी गरिने भएको छ ।

तर, सरकारले अनिवार्य गरेकाबाहेक अन्य क्षेत्रमा बिमा कम्पनीहरूको ध्यान जान सकेको छैन । विशेष गरी बिमकहरू सहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण भेगका बासिन्दाले चाहेर पनि बिमाको सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । केही कम्पनीमा अझै पनि दाबी भुक्तानीको समस्या यथावत् नै रहेको गुनासो सुनिन्छ । तसर्थ व्यवसाय वृद्धिका लागि बिमा कम्पनीहरू बिमा समितिको मुख ताक्नुभन्दा आफैंले पनि मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, बिमा व्यवसायलाई उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/06/88281/#sthash.DkawDn9V.dpuf