म्यादी जीवन बिमाको अभिकर्ता कमिसन हटाइयो

कारोबार संवाददाता

काठमाडौं, ९ असार

बिमा समितिले वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमालेखमा लाग्ने अभिकर्ता कमिसन हटाएको छ । साउने १ गतेदेखि कमिसन तिर्नु नपर्ने भएपछि बिमाशुल्क १२ प्रतिशतसम्म घट्ने भएको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई फाइदा हुनेछ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार २ वर्ष ६ महिना अवधिको बिमा योजनाबापत १८ देखि ३५ उमेरका बिमित कामदारले ३ हजार ५१० रुपैयाँ बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपथ्र्यो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार यो रकम घटाएर ३ हजार ८४ रुपैयाँमा सीमित गराइएको छ । त्यस्तै, २६ देखि ५० उमेरका बिमित कामदारले ४ हजार ८६८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको बिमाशुल्क घटेर ४ हजार २७८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने ५१ देखि ६४ उमेरका बिमितले भुक्तानी गर्दै आएको ९ हजार ५७० रुपैयाँ बिमाशुल्क घटेर ८ हजार ४१० रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

त्यस्तै, ३ वर्ष ६ महिना अवधिको म्यादी जीवन बिमालेखबापत १८ देखि ३५ वर्षे बिमितले ४ हजार ५२१ रुपैयाँ बिमाशुल्क तिर्नुपर्नेमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार ३ हजार ९७३ रुपैयाँ तिरे पुग्छ । २६ देखि ५० वर्षे विमितले ६ हजार २७० रुपैयाँ बिमाशुल्क भुक्तानी गर्दै आएकोमा घटाएर ५ हजार ५१० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै ५१ देखि ६४ वर्षे विमितको बिमाशुल्क १२ हजार २९३ रुपैयाँलाई घटाएर १० हजार ८०३ रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ ।

अधिकांश सामान्य आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । त्यसैले सकेसम्म उनीहरुको आर्थिक भारलाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अभिकर्ता कमिसन हटाइएको समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बताए । “कमिसन बापतको रकम हामी विमित कामदारले नै पाओस् भन्ने चाहन्छौं,” उनले भने ।

समितिले  सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत म्यादी जिवन बिमालेखमा अभिकर्ता कमिसन हटाइएको बताए पनि यसले अभिकर्ताहरुको पेसा नै जोखिममा पर्दै गएको पेसागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्द तिवारीले बताए । “समिलिते अधिकांश सरकारले अनिवार्य गरेको बिमा योजनाको कमिसन हटाउँदै गएको छ,” उनले भने । समितिले अभिकर्तासँग एउटा विषयमा छलफल गर्ने र अर्को विषय लागू गर्दै आएको आरोप उनले लगाए । समितिको यस्तो प्रवृतिले पेसा नै जोखिममा परेको भन्दै अभिकर्ताहरुले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । समिलिते यसअघि अग्नि बिमा र मोटर बिमा योजनाको अभिकर्ताले पाउँदै आएको १५ प्रतिशत कमिसनलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको वृद्धि भएसँगै सरकारले ०६४ सालदेखि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमालाई अनिवार्य गरेको थियो ।