सरकारको स्वास्थ्यबीमा योजना १२० रोगको उपचार

मुना कुँवर

कस्मेटिक सर्जरी, गर्भपतन, कृत्रिम गर्भाधान, अङ्ग प्रत्यारोपणलाई नसमेटिने

वैशाख १२, काठमाडौं । स्वास्थ्य  मन्त्रालयअन्तर्गत  सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समितिले सञ्चालन गर्न लागेको स्वास्थ्यबीमा योजनामा सहभागी हुने व्यक्तिले १ सय २० ओटा रोगको उपचार गर्ने सुविधा पाउने भएका छन् । योजनाले सामान्य झाडापखालादेखि मुटुरोग, मिर्गौलाको उपचार र क्यान्सरजस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी समितिले जतिसक्दो धेरै रोगलाई योजनामा समेट्न खोजेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गुणराज लोहनीले बताए ।

योजनाले धेरै रोगलाई समेट्न खोजे पनि केही ठूला रोगलाई भने समेट्न सकेको छैन । योजनाले रू. ५ सयभन्दा बढी मूल्य पर्ने चश्माको सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदैन । त्यस्तैगरी समितिले तयार पारेको ‘बेनिफिट प्याकेज’मा उल्लिखितबाहेक बीमितको शरीरमा जडान गर्नुपर्ने यन्त्र, दाँतको उपचार, कस्मेटिक सर्जरी, गर्भपतन, एलजाइमर, पार्किङ्सन, कृत्रिम गर्भाधान, अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता रोगलाई बीमा योजनाले समेटेको छैन ।

यस्ता रोगहरूको उपचारमा ठूलो रकम लाग्ने भएकाले बीमा योजनाले समेट्न नसकेको समितिले बताएको छ । साथै व्यक्तिगत लापरबाहीका कारण लाग्ने घाउ चोट (मादक पदार्थ सेवन गरी दुर्घटना भएमा,झैझगडा गरी चोटपटक लागेमा वा घरेलु झगडाका कारण) लागी घाइते भएको अवस्थामा बीमितले स्वास्थ्योपचार पाउने छैनन् ।

स्वास्थ्यबीमा योजनामा सहभागी हुन चाहने बीमितले वार्षिक रू. २ हजार ५ सय बीमाशुल्क बुझाउनुपर्छ । यो रकम फिर्ता हुँदैन । समितिले एउटा परिवारमा पाँच जना सदस्यको परिकल्पना गरेको छ । सोअनुसार पाँच जना सदस्य भएको परिवारले बीमा योजना खरीद गर्दा जम्मा रू. २ हजार ५ सय भुक्तानी गरे पुग्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति रू. ४ सय २५ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, योजना खरीद गरेबापत पाँच जनाको परिवारले १ वर्षमा रू. ५० हजारसम्मको स्वास्थ्योपचार गर्न पाउँछन् । सोभन्दा बढी सदस्य थप भएको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति रू. १० हजारका दरले उपचार रकम थपिनेछ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले सबै नागरिकलाई केही स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै लक्षित वर्गका लागि थप सेवाको व्यवस्था गरेको छ । यसैक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले विगत ३ वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, उपयुक्त नीतिको अभावका कारण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यद्यपि चालू आवदेखि भने सरकारले नमूना जिल्लाको रूपमा छनोट गरेका जिल्लामध्ये कैलालीमा नाम दर्ता प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ ।