बीमाक्षेत्रले फड्को मार्‍यो

मुना कुँवर

गतवर्ष बीमाक्षेत्रका लागि ऐतिहासिक वर्ष बन्यो । भूकम्पले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहँदा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा भने वृद्धि भएको छ । भूकम्पपछि बीमाक्षेत्र परिपक्व र सशक्त भूमिकामा देखा परेको छ । यस बेला बीमा कम्पनीहरूले खेलेको सकारात्मक भूमिकाले बीमा कम्पनीहरूलाई नयाँ आयाम दिएको छ ।

चालू आव २०७२/७३ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा करीब १९ प्रतिशतले बढेको छ । १३ ओटा निर्जीवन कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार पुसमसान्तसम्म कम्पनीहरूले रू.६५ करोड ४१ लाख नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो नाफा रू. ५४ करोड ६१ लाख थियो । त्यस्तै, चालू आव वर्ष २०७२र्‍७३ को पहिलो ६ महीनाको अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा करीब ३१ प्रतिशतले बढेको छ । आठओटा कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत पुसमसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार नाफाको दर यस्तो देखिएको हो । विवरणअनुसार सो अवधिसम्ममा कम्पनीहरूको नाफा रू.३३ करोड ६३ लाख पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो नाफा रू.२५ करोड ५७ लाख रहेको थियो ।

बीमा समितिको तथ्याङ्कले गतवर्षमा बीमा व्यवसायको दायरा बढ्दै गएको देखाएको छ । कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमालेखको सङ्ख्यासँगै बीमा शुल्क तथा बीमा भुक्तानीमा समेत वृद्धि भएको छ, जसले बीमाक्षेत्र फराकिलो बन्दै गएको स्पष्ट बताउँछ ।

बीमा कम्पनीहरूले गरेका मुख्य कामहरू :

दाबीको आधा रकम भुक्तानी

भूकम्पपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेको दाबी रकममध्ये करीब आधा प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्प गएपछिको करीब १ वर्षको अवधिमा बीमा कम्पनीहरूको ५३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ । भूकम्पपछि कम्पनीहरूमा रू.१८ अर्बबराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमध्ये चैतको पहिलो सातासम्ममा कम्पनीहरूले रू.९ अर्ब ८७ लाखबराबर रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । त्यस्तै, बीमा लेखको सङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने १७ हजार ६ सय ५९ ओटा बीमा दाबी परेकोमा ११ हजार १ सय १३ ओटाको भुक्तानी भइसकेको छ । यो कुल दाबी सङ्ख्याको ६३ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । ४ हजार ५ सय ९० ओटा अर्थात् करीब २६ प्रतिशत दाबी भने नलाग्ने समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अन्योलमा बीमा ऐन

गतवर्ष बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । करीब १ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रस्तावित बीमा ऐनअगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले बीमा व्यवसायीहरू अन्योलामा परेका छन् । प्रस्तावमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको चुक्तापूँजी बढाउनेदेखि लिएर अन्य थुप्रै विषयहरू समेटेको छ । उक्त प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनी भए चुक्तापूँजी रू.५ अर्ब, जीवन बीमा कम्पनी भए रू.५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनी भए रू.४ अर्ब पु¥याउनु पर्नेछ ।

क्यासलेश स्वास्थ्य बीमा

गतवर्ष सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्यासलेश स्वास्थ्यबीमा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । स्वास्थ्यबीमा योजना खरीद गरेका बीमितलाई कम्पनीले परिचय कार्ड उपलब्ध गराउँछ । सोही कार्डको आधारमा बीमितले हस्पिटलमा गएर कुनै पनि रोग लाग्दा वा दुर्घटना भई हस्पिटलमा उपचार गर्दा बीमितले रकम भुक्तानी गर्नु पर्दैन । कम्पनीले आफैं गरिदिन्छ ।

भूकम्पपछि सुपर फाष्टट्र्याक

भूकम्पपछि बीमितहरूको उजुरीलाई छिटो सुल्झाउन बीमा समितिबाट सुपर फाष्टट्र्याक प्रक्रिया शुरू भयो । यसमा बीमा समितिमा परेको उजुरीलाई अधिकतम १५ दिनभित्र नै सल्टाउने गरिएको छ । यसअघि वर्षौं लगाएर उजुरीको सुनुवाइ हुने गरेकोमा भूकम्पपछि बीमितले जतिसक्दो छिटो राहत प्राप्त गर्न यस्तो प्रक्रिया शुरू गरिएको हो ।

व्यवस्थापन खर्चमा थप नियन्त्रण

बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरू व्यवस्थापन खर्च अझ घटाउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । समितिले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि नै लागू हुने गरी व्यवस्थापन खर्च घटाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । कम्पनीको यस्तो खर्च जीवन कोषको ७ प्रतिशतदेखि बढीमा १६ प्रतिशतसम्म मात्र हुनुपर्ने समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि भने कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्च २८ प्रतिशतसम्म गर्न पाउँथे ।

सामुद्रिक बीमादर निर्देशिका संशोधनले व्यापारीलाई राहत

नाकाबन्दीका कारण सामान आयात गर्न नपाएका व्यापारीहरूलाई बीमा समितिले राहत प्रदान गरेको छ । बीमा समितिले सामुद्रिक बीमादर निर्देशिका २०६५ संशोधन गरी व्यापारीहरूको समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हो । संशोधन पछि ६० दिनका लागि सामुद्रिक बीमा गर्दै आएका व्यापारीले १० प्रतिशत बीमा शुल्क थप गरी आवश्यकताअनुसार बीमा अवधि ३० दिनसम्म लम्ब्याउन सक्ने भएका छन् ।

यस बीमाअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सामान बन्दरगाहमा अनलोड गरेको ६० दिनभित्र नेपालको गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । सामान्य अवस्थामा उक्त अवधिभित्र तोकिएको स्थानमा सामान पुग्छ । तर, नाकाबन्दीका कारण ६० दिनसम्म पनि सामानहरू गन्तव्यमा नपुग्ने भएपछि व्यापारीहरूलाई समस्या परेको हो । एकातिर बीमा अवधि समाप्त हुने अर्कोतर्फ समान गन्तव्यमा नपुग्ने, यस्तो खालको समस्या सुल्झाउन समितिले निर्देशिका नै संशोधन गरेको हो ।

स्वास्थ्यबीमाको तयारी

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी केही महीनाभित्र नै स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणका लागि इलाम, कैलाली र बाग्लुङ जिल्लालाई नमूनाका लागि छनोट गरेको मन्त्रालयले आवश्यक अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।

६ महीनामा १ अर्ब ७७ करोडको कृषिबीमा

गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को पुसमसान्तसम्मको तुलनामा चालू आव २०७२/७३ को सोही अवधिमा कृषिबीमा सामान्य बढेको छ । बीमा समितिको तथ्याङ्कअनुसार २०७२÷७३ को पहिलो ६ महीनाको अवधिमा रू.१ अर्ब ७७ करोडबराबरको कृषि बीमालेख जारी भएको छ ।

लघुबीमा योजना

न्यून आयस्तर भएका मानिसलाई लक्षित गरी बीमा समितिले लघुबीमा योजना जारी गरेको छ । समितिले जीवन बीमाअन्तर्गत दुईओटा र निर्जीवन बीमाअन्तर्गत तीनओटा लघुबीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । समितिले लघुबीमा निर्देशिका २०७१ अनुसार निर्जीवन बीमाअन्तर्गत गार्हस्थ्य लघु बीमा, स्वास्थ्य लघु बीमा र व्यक्तिगत लघु बीमा योजना सञ्चालन ल्याएको छ भने जीवन बीमाअन्तर्गत म्यादी लघु जीवन बीमा र सावधिक लघु जीवन बीमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । निर्देशिकाअनुसार उक्त बीमा योजनाहरू बीमा कम्पनीहरूले न्यून आयस्तर भएका र ग्रामीण भेगमा मानिसमा मात्रै जारी गर्नुपर्नेछ ।