स्वास्थ्य बीमामा नगदरहित सेवा

पदमराज अवस्थी

विगत

स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरू सन् ७० को दशकबाट नै कार्यान्वयनमा आउन थालेका हुन् । विशेष गरी समुदायमा आधारित यी कार्यक्रम जिफण्टलगायत ट्रेड युनियनहरूको पहलमा विश्व श्रम सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित थिए । ‘एउटाका लागि सबै सबैका लागि एउटा’ भन्ने मूलमर्म बोकेको उक्त कार्यक्रम त्यति दिगो बन्न सकेन । युनाइटेड मिशन टु नेपालले पनि झण्डै ३ दशकअघि स्वास्थ्य लघुबीमाको अवधारणा अघि सार्दै देशका ठाउँठाउँमा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना ग¥यो । पछि यी स्वास्थ्य चौकी तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सामुदायिक स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अघि सारिएको उक्त लघुबीमा कार्यक्रम ललितपुर मेडिकल स्किमले चिनिएको थियो र उक्तअन्तर्गत ललितपुरवासीलाई निश्चित बीमा शुल्क पूर्वभुक्तानी गराई पाटन अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि उपचार गराइन्थ्यो ।

त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को सहयोगमा केही व्यावसायिक डाक्टरहरूको समूहले सन् १९९२ मा सार्वजनिक स्वास्थ्य सरोकार कोषको स्थापना गरी टीकाथलीका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सहकारी स्थापना गर्न लगाएर एउटा क्लिनिक पनि खोले । बिरामी पर्दा यो क्लिनिकमा निःशुल्क औषधि उपचार गरिन्थ्यो र उनीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी नै क्लिनिकलाई काठमाडौं मोडल अस्पताल बनाइएको थियो । आईएलओको सहयोगमा नै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट दोस्रो लघुबीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आयो । यस्तै सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउने एकमात्र सहज उपाय स्वास्थ्य बीमा हो भन्ने महसूस गरी सरकारले पनि आमा सुरक्षा, पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार, निःशुल्क स्वास्थ्य स्याहारलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो ।

स्वास्थ्य बीमाको विगतलाई हेर्दा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम आईएलओको सामाजिक बहिष्करण तथा गरीबीविरुद्धका उपकरण कार्यक्रमबाट प्रभावित भएको पाइन्छ । सन् १९७८ सेप्टेम्बर ६–१२ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घ (हाल कजाखस्तान)मा सम्पन्न प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट घोषणा भएको १० बुँदे घोषणापत्र अल्मा अटाले आईएलओ र युनिसेफका माध्यमबाट सम्पूर्ण देशका सरकारहरूलाई स्वास्थ्यबीमा लागू गर्न निर्देशन दिएपछि यो कार्यक्रमले व्यापकता पायो ।

वर्तमान अवस्था

नेपालको नयाँ संविधानले निःशुल्क  स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा सूचीकृत गर्ने काम गरेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा सोही व्यवस्था भएबमोजिम दोस्रो स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम (२०१०–२०१५) अन्तर्गत सोसल हेल्थ सेक्युरिटी स्किम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रिय बीमा नीति निर्माण भएपछि यस्ता थुप्रै कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । यो नीतिको प्रमुख लक्ष्य खल्तीबाट हुने खर्च अथवा प्रत्यक्ष खर्चलाई घटाई जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनु रहेको छ । यही सेवालाई नै नगदरहित सेवा भनिन्छ । नगदरहित सेवाअन्तर्गत बिरामी पर्दा अस्पतालमा खल्तीबाट पैसा तिरेर उपचार लिनु पर्दैन र बीमा कम्पनीले अस्पतालसँग समन्वय गरी बिल तिरिदिन्छ । यो सेवा लिन स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत बीमकलाई निश्चित बीमा शुल्क पूर्वभुक्तानी गर्नुपर्छ अनि बीमकले बीमितलाई एउटा स्वास्थ्य उपचार परिचय पत्र उपलब्ध गराउँछ, जसमा बीमितको नाम, पोलिसी नम्बर र अन्य विवरणका लागि बारकोड लेखिएको हुन्छ । उक्त परिचय पत्रधारीले जुन बीमा कम्पनीबाट बीमा गराएको हो उक्त कम्पनीको सञ्जालभित्र रहेका अस्पतालमा बीमा रकमसम्मको उपचार निःशुल्क पाउँछन् ।

अहिलेसम्मका सम्पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आशय पनि नगदरहित सेवा नै रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय बीमा नीतिको प्रमुख लक्ष्य नगदरहित सेवालाई प्रवद्र्धन गर्नु हो भनी ६ः३१ मा उल्लेख गरिएको छ । अहिले सरकारले ४० प्रकारका अत्यावश्यक औषधिबाहेक अरू सेवालाई प्रभावकारी रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्न सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य प्रतिवेदन २०१० का अनुसार जनताले उपचारका लागि अस्पताल नजानुको प्रमुख कारण खल्तीबाट पैसा तिर्नु हो भनेको छ । हुन पनि सम्पूर्ण खर्च तुरुन्त खल्तीबाट बेहोर्नु पर्दा गरीब त सक्दै सक्दैन नै मध्यम वर्गीय पनि उपचारपछि गरीब भएर घर फर्किन्छ । यो विकराल समस्याको एउटा मात्रै सर्वमान्य सर्वप्रिय उपाय स्वास्थ्य बीमाबाट नगदरहित सेवाको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीले मात्र स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएका छन् भने नगदरहित सेवाको अवधारणा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले नेपालीमा भिœयाएको हो । अहिले अरू कम्पनीबाट पनि यो सेवा उपलब्ध छ ।

चुनौतीहरू

विकासोन्मुख देशहरूमा स्वास्थ्य बीमा गौण बन्नुको कारण गरीबी हो । जबसम्म न्यूनतम मानवीय आवश्यकताहरू पूर्ण हुँदैनन् तबसम्म उनीहरूले भविष्यबारे सोच्न सक्दैनन् । अर्को समस्या जनस्तरमा रहेको बीमाप्रतिको न्यून चेतना हो । बीमालाई नराम्रो धार्मिक दृष्टिले हेर्दा यसलाई विकास गर्न अलि कठिन छ । बीमाको प्रमुख कुरा भनेको रिस्क पुलिङ अथवा एउटाको जोखीम सबैमा विविधीकरण गर्नु हो । यो मानेमा पनि धेरै जनसङ्ख्यालाई कसरी स्वास्थ्य बीमामा समावेश गराउने भन्ने हो । यो समस्या रहेसम्म स्वास्थ्य बीमा बीमकहरूका नजरमा नाफाको व्यवसाय बन्दैन र ओझेलमा परिरहन्छ । स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण छैन भने कमजोर भौतिक पूर्वाधार, कमजोर नियमन निकाय आदि समस्याका रूपमा छन् । कुल जनसङ्ख्याको ६१ दशमलव ८ प्रतिशत जनताको मात्र स्वास्थ्यमा पहुँच छ । कुल अस्पतालको ७८ प्रतिशत निजीक्षेत्रले ओगटेको छ । यी अस्पतालले सेवामा आफेमा महँगा छन् । एउटा गरिखाने किसानले २५००० को बीमा गरी नगदरहित स्वास्थ्य उपचार परिचयपत्र लिएर नर्भिक हस्पिटलमा गयो भने उसले कतिसम्मको उपचार पाउन सक्छ ? यसकारण आर्थिक स्थितिसँग मेल खाने अस्पतालमा सञ्जाल बढाउन गरीबहरूका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालन राख्नुपर्छ । जुन अस्पतालमा थोरै मात्र छन् ।

कुल अस्पतालको ७० प्रतिशत अंश काठमाडौं र मध्यक्षेत्रले लिएको छ । एउटा पनि निजी अस्पताल नभएको सुदूरपश्चिमबाट उपचार गर्न काठमाडांै आउँदा गाडीभाडा र वासको खर्च बढी नै उठ्छ । जबकि एउटा गरीबले यसरी स्वास्थ्य सेवा लिन असम्भव छ । चाहे उसले स्वास्थ्य बीमा गरेको नै किन नहोस् । प्रत्येक हजारमा शून्य दशमलव ६७ जना डाक्टर उपलब्ध छन् जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको २.३ जना प्रतिहजारमा हेर्दा एकदमै न्यून हो ।

समाधान

नगदरहित सेवालाई लोकप्रिय बनाउन सर्वसाधारणलाई पायक पर्ने ठाउँका स्वास्थ्य संस्थासँग सञ्जाल बढाउनुपर्छ । तर, यसका लागि सम्पूर्ण जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्यको तीव्ररूपमा स्तरोन्नति गर्नु त पर्छ नै यसका साथसाथै सरकारले यी स्वास्थ्य संस्था र बीमकबीच सञ्जाल बढाउने पुल बन्नुपर्छ । टाढाबाट उपचारमा आएकाहरूलाई निःशुल्क गाडीभाडा र बसोवास खर्च उपलब्ध गराउन सरकारले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताको आर्थिक स्थिति पहिचान गरेर गरीबहरूलार्ई सम्पूर्ण बीमा शुल्क तिर्न नलगाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमाको नीति धनी तथा मध्यम वर्गीय परिवारले प्रिमियम (बीमाशुल्क) तिर्ने र त्यसले गरीबलाई समेत उद्धार गर्ने सोचमा आधारित हुन्छ । हरेक स्वस्थ र वयस्क व्यक्तिले बीमा शुल्क तिर्‍यो भने पछि आफू बिरामी हुँदा सुरक्षित भइन्छ भन्ने पनि चेतना फैलाउनु जरुरी भइसकेको छ । सेवाप्रदायक (अस्पताल) र सेवाग्राहीको  बदमासी नियन्त्रण गर्न चुस्त दुरुस्त संयन्त्र बनाउन ढिला भएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई विकास गर्न अमेरिकाको स्टोर्मर इन्स्योरेन्स ब्रोकरले नेपाल सरकारलाई दिएको  सुझावमा बीमाशुल्क वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्दै देश सुहाउँदो समृद्ध स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न सके सम्पूर्ण जनलाई स्वास्थ्य बीमाबाट संरक्षण दिन सकिने कुरा उल्लेख छ ।

अहिलेको बीमाशुल्क दर सरदर १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम नै छ । यस कारण एक पाउ कुरिलो बेचेर २५ हजारसम्मको बीमा प्याकेज खरीद गर्न सकिन्छ भने ६ महीनाको एउटा बोका बेचेर चार जनाको परिवारलाई ४ लाखसम्मको बीमा प्याकेज खरीद गर्न पुग्छ । यसलाई अझ जनमुखी बनाउन सरकार र निजी कम्पनीले सँगसँगै अघि बढ्नु छ । सरकार एकमात्रको पहल पर्याप्त नभएको इतिहासले बताउँछ । सन् १९७० मा लागू गरिएको समुदायमा आधारित नगदरहित स्वास्थ्यबीमाबाट केही धनीहरूले मात्र फाइदा उठाएका थिए । अबका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यबीमालाई धनमुखीभन्दा पनि जनमुखी बनाउनुपर्छ । नभए स्वास्थ्यका कारण समाजमा रहेको दरिद्रताले अझ जरा गाड्नेछ ।  

लेखक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कं.लिका मेडिहेल्थ डिपार्टमेण्टका प्रमुख प्रशासक हुन् ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/67837