आजको युग विशिष्टीकरणको युग हो । मानव सभ्यताको विकासले मानव जीवन दिनानुदिन जटिल हुँदै गएको छ र ती जटिलताको गाँठो फुकाउन विषयगत वैशिष्ट्यको आवश्यकता छ । कुनै समय निर्जीवन बीमालाई मात्र सम्पूर्ण बीमाका रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो भने हाल जीवन र निर्जीवन बीमाअन्तर्गत थुप्रै विधा र उपविधा विकसित भएका छन् । जस्तो कि जीवन बीमाअन्तर्गत म्यादी, सावधिक, होललाइफ पेन्सन, एन्युटी आदि । जीवन बीमाभन्दा निर्जीवन बीमाका विधा र यसका शर्त तथा व्यवस्था झनै जटिल र विशिष्ट छन् । एकातिर बीमा मानव जीवन र संस्थाहरूको एक अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ भने अर्कोतर्फ आममानिसको त कुरै छोडौं विशिष्ट ओहोदामा बसेका र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले पनि बीमालाई सही ढङ्गबाट बुझ्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा बीमालाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राखेकोे छैन । नियमनकारी निकायले समेत ऐननियममा भएका सीमाका कारणले हो वा स्रोतसाधनको कमीले हो अथवा पर्याप्त इच्छाशक्ति नभएर हो बीमालाई प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारमा पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । नेपालको बीमा उद्योगको इतिहास ७० वर्ष पुरानो हुँदाहुँदै पनि हालसम्म बीमा उद्योग बालक अवस्थामा नै रहेको छ, जसको मुख्य कारण हो– सरकार, बीमा समिति र बीमकहरूले बीमाक्षेत्रमा विशिष्टीकरणको अपरिहार्यतालाई बुझ्न नसक्नु । विडम्बना नै भन्नुपर्छ बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई बीमाबारे सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक ज्ञान दिनुको सट्टा केवल बजार विस्तारको एकोहोरो रटान लगाउनमा नै व्यस्त छन् । यस लेखमा बीमाक्षेत्रमा गर्नुपर्ने विशिष्टीकरण र त्यसका लागि विभिन्न निकायले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राष्ट्रिय बीमानीति निर्माण र कार्यान्वयन
हरेक राष्ट्रको आफ्नो विशिष्ट बीमा नीति हुन्छ, जसलाई समष्टि राज्यको बीमानीति पनि भनिन्छ । विसं २०२५ मा बीमाको महŒव बुझेर तत्कालीन नेपाल सरकारले एकै दिन बीमा ऐन र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन जारी गर्यो । तर, बीमाको अनुगमन गर्न बनेको बीमा समितिलाई पर्याप्त अधिकार नदिई लङ्गडो बनाइयोे । हालको बीमा ऐन, २०४९ आजको सन्दर्भमा सफल छैन र प्रस्तावित बीमा ऐन, २०७२ ले पनि आधुनिक बीमा उद्योगका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जीवन बीमा सम्बन्धमा, निर्जीवन बीमाका विभिन्न पक्ष खास गरी दुर्घटना बीमा, सम्पत्ति बीमा र स्वास्थ्यबीमा सम्बन्धमा सरकारको नीति र कार्यान्वयन दुवै ठीक छैन, कतिपय क्षेत्रमा आजसम्म कुनै नीति बनाइएको छैन । उदाहरण स्वरूप जनस्वास्थ्य बीमा नीति, २०७० त बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । तेस्रो पक्ष बीमासम्बन्धी नीति बन्यो, ऐन तथा नियममा पनि लेखियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार स्वयम्ले नै उल्लङ्घन ग¥यो । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको म्यादी बीमा अनिवार्य गरेर सरकारले धेरै प्रशंसा कमाएको त छ तर देशभित्रै रोजगारमा लागेका लाखांै श्रमिकको दुर्घटना बीमाको कार्यन्वयन गर्न चासो देखाएको छैन । सरकारले ढिला नगरीकन सबै खालका बीमासम्बन्धी नीति, ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कदम चालोस् ।
हरेक राष्ट्रको आफ्नो विशिष्ट बीमा नीति हुन्छ, जसलाई समष्टि राज्यको बीमानीति पनि भनिन्छ । विसं २०२५ मा बीमाको महŒव बुझेर तत्कालीन नेपाल सरकारले एकै दिन बीमा ऐन र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन जारी गर्यो । तर, बीमाको अनुगमन गर्न बनेको बीमा समितिलाई पर्याप्त अधिकार नदिई लङ्गडो बनाइयोे । हालको बीमा ऐन, २०४९ आजको सन्दर्भमा सफल छैन र प्रस्तावित बीमा ऐन, २०७२ ले पनि आधुनिक बीमा उद्योगका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जीवन बीमा सम्बन्धमा, निर्जीवन बीमाका विभिन्न पक्ष खास गरी दुर्घटना बीमा, सम्पत्ति बीमा र स्वास्थ्यबीमा सम्बन्धमा सरकारको नीति र कार्यान्वयन दुवै ठीक छैन, कतिपय क्षेत्रमा आजसम्म कुनै नीति बनाइएको छैन । उदाहरण स्वरूप जनस्वास्थ्य बीमा नीति, २०७० त बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । तेस्रो पक्ष बीमासम्बन्धी नीति बन्यो, ऐन तथा नियममा पनि लेखियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार स्वयम्ले नै उल्लङ्घन ग¥यो । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको म्यादी बीमा अनिवार्य गरेर सरकारले धेरै प्रशंसा कमाएको त छ तर देशभित्रै रोजगारमा लागेका लाखांै श्रमिकको दुर्घटना बीमाको कार्यन्वयन गर्न चासो देखाएको छैन । सरकारले ढिला नगरीकन सबै खालका बीमासम्बन्धी नीति, ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कदम चालोस् ।
बीमा समितिको कामका विशिष्टीकरण
बीमा समितिको संरचनामा सरकारको सहभागिता निकै प्रशंसनीय छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । बीमा आफैमा कठिन प्राविधिक विषय हो । तर, बीमा समितिमा बीमाविज्ञका रूपमा एक जनामात्र सदस्य बन्नसक्ने प्रावधान छ । जहाँ विज्ञका नाममा जोकोहीलाई मनोनयन गरिन्छ । बीमा समितिका विभिन्न विभागका बारेमा हेर्दा गैरबीमाक्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो कि भन्ने आभास हुन्छ । विभागहरूलाई बीमाका विभिन्न विधाको आधारमा खडा गरिनुपथ्र्याे । समितिको मातहतमा रहने गरी जीवन र निर्जीवन बीमाको अलगअलग उपसमितिहरू गठन गरी आआफ्नो कार्यलाई विशिष्टीकृत गर्ने गरी जनशक्तिको विकास गरिनुपथ्र्याे । समितिले आजसम्म एकजना आफ्नो संस्थामा पूर्णकालीन बीमाङ्कीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । लामो समयदेखि समितिमा अभिकर्ताहरूको तालीम हुन सकेको छैन । बीमा कलेज त परै जाओस् समितिको तालीम विभागको स्थापना गर्न सकेको छैन । बीमा शिक्षालाई व्यापक रूपमा अघि बढाउने, हरेक तह र तप्काका जनतालाई बीमाको महŒवका बारेमा विभिन्न तरीकाबाट बुझाउने र सोका लागि आफ्नो जनशक्तिलाई चुस्त बनाउने, तथ्याङ्क भण्डारण र सूचना प्रकाशन गर्ने, तथ्याङ्कको आधारमा बजारको अनुगमन गर्ने बीमाक्षेत्रको महŒवपूर्ण र विशिष्टीकृत कार्यहरू हुन् । समितिले यसमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।
बीमा समितिको संरचनामा सरकारको सहभागिता निकै प्रशंसनीय छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । बीमा आफैमा कठिन प्राविधिक विषय हो । तर, बीमा समितिमा बीमाविज्ञका रूपमा एक जनामात्र सदस्य बन्नसक्ने प्रावधान छ । जहाँ विज्ञका नाममा जोकोहीलाई मनोनयन गरिन्छ । बीमा समितिका विभिन्न विभागका बारेमा हेर्दा गैरबीमाक्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो कि भन्ने आभास हुन्छ । विभागहरूलाई बीमाका विभिन्न विधाको आधारमा खडा गरिनुपथ्र्याे । समितिको मातहतमा रहने गरी जीवन र निर्जीवन बीमाको अलगअलग उपसमितिहरू गठन गरी आआफ्नो कार्यलाई विशिष्टीकृत गर्ने गरी जनशक्तिको विकास गरिनुपथ्र्याे । समितिले आजसम्म एकजना आफ्नो संस्थामा पूर्णकालीन बीमाङ्कीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । लामो समयदेखि समितिमा अभिकर्ताहरूको तालीम हुन सकेको छैन । बीमा कलेज त परै जाओस् समितिको तालीम विभागको स्थापना गर्न सकेको छैन । बीमा शिक्षालाई व्यापक रूपमा अघि बढाउने, हरेक तह र तप्काका जनतालाई बीमाको महŒवका बारेमा विभिन्न तरीकाबाट बुझाउने र सोका लागि आफ्नो जनशक्तिलाई चुस्त बनाउने, तथ्याङ्क भण्डारण र सूचना प्रकाशन गर्ने, तथ्याङ्कको आधारमा बजारको अनुगमन गर्ने बीमाक्षेत्रको महŒवपूर्ण र विशिष्टीकृत कार्यहरू हुन् । समितिले यसमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।
बीमा कम्पनीहरूको विशिष्टीकरण
सामान्यता हामीलाई के लाग्छ भने सबै बीमा कम्पनीले कुनै खास एक क्षेत्रमा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गरिरहेका छन् जस्तो कि ः जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा व्यवसाय । तर, आजको चरम विशिष्टीकृत युगमा जीवन बीमाभित्रै म्यादी, सावधिक र होललाइफ गरी तीन प्रकारका बीमा छन् । निर्जीवन बीमाअन्तर्गत स्वास्थ्यबीमा, कृषिबीमा र अग्नि, मोटर, सामुद्रिक, दुर्घटना, इञ्जिनीयरिङ आदि धेरै प्रकारका बीमा छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कृषिबीमा र स्वास्थ्यबीमा आफैमा निकै जटिल र व्यापक छन् ।
नेपाल सरकार र बीमा समितिले यदि स्वास्थ्यबीमा र कृषिबीमालाई आम जनताको फाइदाका रूपमा लागू गराउन चाहन्छन् भने सर्वप्रथम यी दुवै बीमालाई अन्य कम्पनीबाट अलग गरी दुई विशिष्ट कम्पनी खडा गरी कार्यन्वयन गराउनु जरुरी छ । चीन र भारतलगायत देशले कृषिबीमा बीमा विक्रीका लागि अलग्गै कम्पनीको स्थापना गरेका छन् । भारतमा स्वास्थ्यबीमा मात्रै विक्री गर्ने गरी चार कम्पनी छन् । नेपालले पनि यी दुई बीमा पोलिसी विक्रीका लागि अलग्गै संस्थागत संरचना बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ किनकि १७ ओटा निर्जीवन कम्पनी हरेकाले यी बीमा पोलिसी विक्री गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । एकतर्फ कृषिबीमाको जोखीम मापन र क्षतिको गणनालगायत विषय आफैमा निकै जटिल छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
सामान्यता हामीलाई के लाग्छ भने सबै बीमा कम्पनीले कुनै खास एक क्षेत्रमा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गरिरहेका छन् जस्तो कि ः जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा व्यवसाय । तर, आजको चरम विशिष्टीकृत युगमा जीवन बीमाभित्रै म्यादी, सावधिक र होललाइफ गरी तीन प्रकारका बीमा छन् । निर्जीवन बीमाअन्तर्गत स्वास्थ्यबीमा, कृषिबीमा र अग्नि, मोटर, सामुद्रिक, दुर्घटना, इञ्जिनीयरिङ आदि धेरै प्रकारका बीमा छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कृषिबीमा र स्वास्थ्यबीमा आफैमा निकै जटिल र व्यापक छन् ।
नेपाल सरकार र बीमा समितिले यदि स्वास्थ्यबीमा र कृषिबीमालाई आम जनताको फाइदाका रूपमा लागू गराउन चाहन्छन् भने सर्वप्रथम यी दुवै बीमालाई अन्य कम्पनीबाट अलग गरी दुई विशिष्ट कम्पनी खडा गरी कार्यन्वयन गराउनु जरुरी छ । चीन र भारतलगायत देशले कृषिबीमा बीमा विक्रीका लागि अलग्गै कम्पनीको स्थापना गरेका छन् । भारतमा स्वास्थ्यबीमा मात्रै विक्री गर्ने गरी चार कम्पनी छन् । नेपालले पनि यी दुई बीमा पोलिसी विक्रीका लागि अलग्गै संस्थागत संरचना बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ किनकि १७ ओटा निर्जीवन कम्पनी हरेकाले यी बीमा पोलिसी विक्री गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । एकतर्फ कृषिबीमाको जोखीम मापन र क्षतिको गणनालगायत विषय आफैमा निकै जटिल छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।
मानव संसाधनको विशिष्टीकरण
कर्मचारीलाई विशेष ज्ञानद्वारा सुसज्जित बनाउन नसक्नाले नेपालमा बीमाक्षेत्र पछि पर्न गएको छ । नेपालमा बीमासम्बन्धी कलेजको अभाव छ । तालीम दिने संस्थाहरू पनि छैनन् । एकाध मानिसले स्वाध्ययनबाट व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीमा बीमाको औपचारिक अध्ययन गरेका मानिसको सङ्ख्या न्यून छ । यसै सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै बैङ्किङ तथा बीमा विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले केवल एउटा विश्वविद्यालय (पोखरा विश्वविद्यालय) ले बीबीए, बीआई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो जनशक्तिले बीमा उद्योगको हालको जनशक्तिको खडेरीलाई केही हदसम्म कम गरे पनि यसको पाठ्यक्रममा बीमासम्बन्धी धेरै विषय अझै थप नगरीकन बीमाक्षेत्रका लागि पूर्ण जनशक्ति तयार हुन सक्दैन । न सरकार, न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न विश्वविद्यालयहरूले बीमाक्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको माग पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छन्, न बीमा समितिले नै यसतर्फ पहल गरेको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरू धेरै नै नाफामुखी बन्न पुगेका कारण गर्दा एकातिर उनीहरू मानव संसाधन विकासमा लगानी गर्न तत्पर छैनन् भने अर्कोतर्फ बजारमा आएको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नेतर्फ नै उद्यत छन् । अभिकर्ता तालीम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र अभिकर्ताको दक्षतामा क्रमशः ह्रास आउन थालेको अध्ययनले देखाएको छ । बीमा समितिले तत्कालै जनशक्ति विकास विभाग स्थापना गरी बजारको मागबमोजिम जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुन सकेको अवस्थामा बिस्तारै बीमा उद्योगको विकास हुनुका साथै रोजगारीको सृजना र नेपालको बीमा बजारमा विशिष्टीकरणको शुरूआत हुने थियो ।
कर्मचारीलाई विशेष ज्ञानद्वारा सुसज्जित बनाउन नसक्नाले नेपालमा बीमाक्षेत्र पछि पर्न गएको छ । नेपालमा बीमासम्बन्धी कलेजको अभाव छ । तालीम दिने संस्थाहरू पनि छैनन् । एकाध मानिसले स्वाध्ययनबाट व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीमा बीमाको औपचारिक अध्ययन गरेका मानिसको सङ्ख्या न्यून छ । यसै सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै बैङ्किङ तथा बीमा विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले केवल एउटा विश्वविद्यालय (पोखरा विश्वविद्यालय) ले बीबीए, बीआई कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो जनशक्तिले बीमा उद्योगको हालको जनशक्तिको खडेरीलाई केही हदसम्म कम गरे पनि यसको पाठ्यक्रममा बीमासम्बन्धी धेरै विषय अझै थप नगरीकन बीमाक्षेत्रका लागि पूर्ण जनशक्ति तयार हुन सक्दैन । न सरकार, न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न विश्वविद्यालयहरूले बीमाक्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको माग पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छन्, न बीमा समितिले नै यसतर्फ पहल गरेको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरू धेरै नै नाफामुखी बन्न पुगेका कारण गर्दा एकातिर उनीहरू मानव संसाधन विकासमा लगानी गर्न तत्पर छैनन् भने अर्कोतर्फ बजारमा आएको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नेतर्फ नै उद्यत छन् । अभिकर्ता तालीम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको र अभिकर्ताको दक्षतामा क्रमशः ह्रास आउन थालेको अध्ययनले देखाएको छ । बीमा समितिले तत्कालै जनशक्ति विकास विभाग स्थापना गरी बजारको मागबमोजिम जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुन सकेको अवस्थामा बिस्तारै बीमा उद्योगको विकास हुनुका साथै रोजगारीको सृजना र नेपालको बीमा बजारमा विशिष्टीकरणको शुरूआत हुने थियो ।
लेखक बीमा तथा जोखीम व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि शोधार्थी हुन् ।
http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/67387
No comments:
Post a Comment