नीतिगत रूपमा कठोर बन्दै बीमा ऐन

२०७२-०६-२६ मा प्रकाशित     २३१ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मुना कुँवर

असोज २५, काठमाडौं । बीमा कसुरसम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएकै कारण हालसम्म खुकुलो नियममा रहेका बीमा कम्पनी, अभिकर्ता, सर्वेयर र बीमितले आगामी दिनमा भने कठोर नीतिको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले प्रस्तावित बीमा ऐनमा बीमा कसुरसम्बन्धी स्पष्टरूपमा सजायको व्यवस्था गरेकाले आगामी दिनमा समिति कडा रूपमा प्रस्तुत हुने देखिएको हो । प्रस्तावित ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले बीमासम्बन्धी कसुर गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने वा दण्डित गर्ने कानूनी आधार प्राप्त भएको बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताए ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावित बीमा ऐनमा बीमासम्बन्धी कसुर गर्नेलाई कम्तीमा रू. २ लाख र बढीमा रू. ५० लाखसम्म जरीवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बिगो जफत गरी दुई गुणासम्म जरीवाना र २ वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने प्रावधान पनि राखेको छ । तर, हालको बीमा ऐन २०४९ मा भने बीमासम्बन्धी कसुर गर्नेलाई रू. ३ देखि १० हजारसम्म जरीवाना गर्नसक्ने व्यवस्था मात्रै छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बीमासम्बन्धी कसुर समितिले नै हेर्दै आएको छ । यस्ता खालका कसुर हेर्नका लागि समितिले दाबी समिति नै बनाएको थियो । बीमासम्बन्धी कसुर सबैभन्दा पहिला दाबी समितिमा पुग्थ्यो ।

त्यसपछि सञ्चालक समितिले उजुरीको फैसला गर्थ्यो । तर, विगत १ वर्षदेखि भने समितिले खुला इजलाशको शुरूआत गरेको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । इजलाशले गरेको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन जान सकिने व्यवस्था रहेको छ । हालको इजलाश नै बीमा न्यायाधिकरणमा रूपान्तरण गर्न समितिले नयाँ ऐन प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा १ सय ६ मा न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वा भइरहेको वा भइसकेको व्यक्ति अध्यक्ष, कम्तीमा १५ वर्ष कानून व्यवसाय गरेको वा नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

जोखीमको भार कम गर्न बीमा मानिसका लागि जति उपयोगी छ, त्यति चुनौतीपूर्ण पनि छ । यस व्यवसायमा बीमा दाबी गर्दा भूmटो विवरण पेश गर्ने, सर्वेयरले क्षतिको मूल्याङ्कन बढाइचढाई गर्ने, काल्पनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने, दाबी भुक्तानीमा बीमकले आलटाल गर्नेलगायत विभिन्न खालका ठगीका घटना हुने गरेका छन् । यस विषयमा समितिले अहिलेसम्म खासै चासो नदेखाए पनि प्रस्तावित ऐनमा भने निक्कै अग्रसरता देखाएको छ ।

विश्वमा सबैभन्दा बढीे स्वास्थ्य बीमामा ठगी हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००३ मा अमेरिकामा ८० अर्ब डलरको बीमा जालसाजी भएकोमा ५४ अर्ब डलरको ठगी स्वास्थ्य बीमामा भएको थियो । सन् २००९ मा चीनको सरकारी बीमा कम्पनीमा कार्यरत ३ सय ५२ कर्मचारीद्वारा ४५.५ करोड डलरको ठगीको घटना सार्वजनिक भएको थियो । भारतमा वार्षिक १५ हजार करोडभन्दा बढीको ठगी तेस्रो पक्ष बीमा र स्वास्थ्य बीमाक्षेत्रमा हुने गरेको छ ।