बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउँदै समिति

२०७२-०४-२४ मा प्रकाशित        

मुना कुँवर

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी ह्वात्तै बढ्ने भएको छ । बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा पारित भएको अवस्थामा चुक्ता पूँजी बढाउन सबै बीमा कम्पनीलाई दबाब पर्ने भएको छ । संशोधित मस्यौदामा समितिले पुनर्बीमा कम्पनी भए चुक्ता पूँजी रू. ५ अर्ब, जीवन बीमा कम्पनी भए रू. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनी भए न्यूनतम चुक्ता पूँजी रू. ४ अर्ब पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीहरूले ऐन जारी भएको २ वर्षभित्र पूँजी बढाउनुपर्नेछ ।

समितिले यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीका लागि रू. २ अर्ब तोकेको थियो । तर, उक्त मस्यौदा मन्त्रालयय फिर्ता पठाएपछि समितिले संशोधन गरी मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । नयाँ ऐनअनुसार चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने भए तापनि अधिकांश बीमकहरू यसका लागि असक्षम रहेको एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘सबै कम्पनी गाभिए भने मात्रै पूँजी पुग्नेछ ।’ उनले अनुसार १७ निर्जीवन कम्पनीमध्ये प्रभु समूह तथा ग्लोबल समूहद्वारा सञ्चालित कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्न नसक्ने अनुमान गरेका छन् । फलस्वरूप, बाँकी कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य हुनेछन् । त्यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेपाल लाइफ, एलआईसी नेपाल तथा नेशनल लाइफबाहेक अन्य कम्पनीलाई चुक्ता पूँजी बढाउन हम्मेहम्मे पर्ने उनले बताए ।

चालू आवको तेस्रो वित्तीय विवरणअनुसार निर्जीवन कम्पनीमध्ये शिखर इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी धेरै देखिएको छ । उक्त कम्पनीहरूको क्रमशः रू. ३५ करोड ७६ लाख तथा रू. २९ करोड ३८ लाख छ । यद्यपि, ऐनअनुसार तोकिएको चुक्ता पूँजीभन्दा उक्त कम्पनीको पूँजी धेरै कम छ । त्यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीमध्ये लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको चुक्ता पूँजी रू. ८५ करोड ५५ लाख पुगेको छ भने नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी रू. ७८ करोड २९ लाख पुगेको छ ।

मस्यौदामा बीमकको कुल सम्पत्तिभन्दा कुल दायित्व बढी हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ, जसअनुसार कम्पनीको सोल्भेन्सी मार्जिन १ दशमलव ५० भन्दा कम हुनुहुँदैन । त्यस्तै, प्रत्येक बीमकले तोकिएबमोजिम लघु बीमा व्यवसाय गर्नुपर्नेछ ।

मस्यौदामा समितिले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई बीमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र विकास गर्न तथा बीमितको हकहित संरक्षण गर्न एक नियमनकारी  निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्ने, कम्पनीको संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति, इजाजतपत्र प्रदान तथा नवीकरणसम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने, बीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपूर्व स्वीकृति दिने, बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने, नियमनकारी पूँजी तथा अन्य पूँजीकोषसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, बीमकबीमकबीच तथा बीमक र बीमितबीच विवादमा मिलापत्र गर्ने, बीमा प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीको सेवासुविधा तोक्नेलगायत अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, लाभांश वितरण नगरेका, वित्तीय विवरण पेश नगरेका, लघुबीमा व्यवसाय नगरेका कम्पनी नवीकरण नहुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बीमकले प्राधिकरणबाट निर्धारण भएबमोजिमको मात्रा र अनुपातमा बीमाकोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बीमकले गर्ने प्रत्येक बीमा व्यवसायको जोखीम बेहोर्न तोकिएबमोजिम छुट्टाछुट्टै कोष राख्नुपर्नेछ । कुनै एक प्रकारको बीमा व्यवसायसम्बन्धी कोषमा अर्को प्रकारको बीमा व्यवसायसम्बन्धी रकम जम्मा गर्न वा त्यस्तो कोषबाट दायित्व बेहोर्न सकिनेछैन । त्यस्तै, बीमकले बीमा व्यवसायसम्बन्धी दायित्व वहन गर्न छुट्टै एक अनिवार्य जगेडा कोष कायम गर्नुपर्नेछ ।